काठमाडौं । ३१औं प्रधान न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले २०८१ असोज १९ गतेदेखि अवकास पाउने भए पनि विचमा दशैं विदा परेका कारण २०८१ असो १६ गते बुधबारदेखि नै सर्वोच्च अदालतबाट विदा भए ।

न्यायपालिकामा करिव तेह्र महिना व्यतित गरेका श्रेष्ठले कम्तीमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेनन्, शुद्ध रुपमा घर फर्के । भ्रष्टचार, घुस र बेथितिमा श्रेष्ठको नाम कतै जोडिएको सुन्नमा आएन । उनको कार्यकालको यही नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । 

 

न्यायिक जनआस्था भन्ने जिनिस न्यायपालिकाभित्र जब सकिन्छ, तब अरू केही बाँकी रहँदैन । न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा विधिको शासन र न्याय हुने प्रत्याभूति हुन सक्दैन । 

यद्यपि, बारका अवरोधका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय भने अधुरै रह्यो । ६ जना सिफारिस गर्ने बाटो खुला भए पनि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै श्रेष्ठ बाटो लागे । बारको तगारोका कारण उच्च अदालतमा समेत न्यायाधीशको आपूर्ति गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अब परिस्थिति फेरिएको छ ।

३२औं प्रधान न्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमान सिंहको नियुक्ति भइसकेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोेदन भई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकिएको थियो । श्रेष्ठको अवकाससँगै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न लागेका राउतका काँधमा न्यायपालिकाप्रतिको जिम्मेदारी र छवि उँचो पार्ने गहन जिम्मेवारीको भारी आइलागेको छ । 

तर, न्याय सुधार्न, अन्याय हुन नदिन पहिले आफैबाट न्यायाधीशको आचारसंहिता कठोरताका साथ पालना गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ । पछिल्लो समय दामोदर शर्मा हुँदै, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रसमशेर र गोपाल पराजुलीसम्म आइपुग्दा न्यायपालिकामा बेथिति र अनियमितता अचाक्ली बढेको भनेर गंभीर लाञ्छनाहरु सतहमै प्रकट भए । यति मात्र नभै ‘निर्देशित र नियन्त्रित’ को आरोपले न्यायपालिका आघातित बन्न पुग्यो । विश्वम्भर श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा यतिबेला न्यायपालिका केही तंग्रिने प्रयासमा छ । 

बिर्सन लायक विगत  

न्यायिक निष्ठा, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायीको आचरणलाई लिएर सधैं आलोचना हुने गर्दछ । चोलेन्द्र र गोपाल पराजुली कालखण्डसम्म आइपुग्दा न्यायको  दोहोलो काढ्न विचौलिया, दलाल र भरौटेहरु कसरी नाङ्गो नाच नाचे भनेर भनिसाध्य र लेखिसाध्य छैन । न्याय प्राप्तिको विषयमा सर्वसाधारणको तहबाटै गम्भीर प्रश्न खडा भए ।

निष्पक्ष र जवाफदेहितापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा अनेक काण्डले न्यायपालिकाकाले विचलनका लाञ्छना खेप्नुप¥यो । घटना प्रकरण र तथ्यहरु सतहमै आए पनि स्पष्ट जवाफ दिनसक्ने र जिम्मेवारी लिन कोही तयार भएनन् । नाक थुनेर हिंड्नुपर्ने अवस्था हिजोका दिनमा आयो ।  

दाह्रा र नङ्ग्राविनाको न्याय परिषद 

मुद्दा मामिलामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्नहरू न्यायाधीशहरूमाथि बेलाबेला उठिनै रहेका हुन् । तर गम्भीर आरोप लागेपछि न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गराउने, पेन्सन खुवाउने अनि चोख्याउने बानी नै भइसकेको छ । केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको कुकर्मको परिणाम न्यायिक जनविश्वासमै धब्बा लाग्न पुगेको छ । न्यायपालिकाका लागि न्यायिक जनआस्था नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो ।

न्यायिक जनआस्था भन्ने जिनिस न्यायपालिकाभित्र जब सकिन्छ, तब अरू केही बाँकी रहँदैन । न्याय क्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा विधिको शासन र न्याय हुने प्रत्याभूति हुन सक्दैन । 

न्यायाधीश बनेपछि संविधान र कानूनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले अझै पनि जरो गाडेको छ । न्यायाधीशका गलत काम–कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, दोषी भएमा कारबाहीको डण्डा चलाउने न्याय परिषद् राजनीतिक भागवण्डा मुनी पिल्सिएर मृत अवस्थामा पुगेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ठोस मापदण्ड तय गरी लागू गर्न सकिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान मिच्ने, पूर्व न्यायाधीश, परिषद्का सदस्य र राजनीतिक भागवण्डाले न्यायक्षेत्र विकृत छ ।

 
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार, एक महिना अघि नै न्यायाधीश(सिफारिस) नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको भागवण्डा नलाग्ने दिन हेर्न न्याययप्रेमी समुदाय आतुर छ । योग्यता, क्षमता, निष्ठा र कार्यकुशलतालाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाउन दशकौंदेखि परिषद र न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिईंदै आएको हो । तर कुनै कान बतास लाग्न सकेन ।

राजनीतिक फेर समात्दै न्यायाधीशमा घुस्ने कुप्रथा झन् बलियो बन्दै छ । न्यायाधीश स्वयम्ले भनसुन, घरदैलो र चाकडीका भरमा माथिल्लो तहमा छिर्न उद्दत हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । योग्य, सक्षम र इमान्दार न्यायाधीशको विवेकपूर्ण मूल्याङ्कनको थिति पनि बसाउन सकिएको छैन । 

आयोग गठनको फगत गफ

न्यायमा व्यथितिका प्रश्नहरुको श्रृङ्खला चलिरहेकै बेला सरकारको तीन वर्ष अघि नै न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरि त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो । आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने बाचा पनि न्युनतम साझा कार्यक्रमको बुँदामा देखिएको हो । 

यस्तो अधिकार सम्पन्न आयोगले राजनीतिकलगायत भगबण्डामा भएका न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्ने, राम्रालाई प्रोत्साहन गर्न न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्ने आशाको पालुवा पनि पलाएको थियो । तर यतिका समय वित्दा पनि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको विषय फगत गफमा सीमित भएको छ ।  

झ्यालबाट न्यायाधीश कहिलेसम्म ? 

अहिलेसम्म झ्यालबाट ठाडै न्यायाधीशमा छिरेका न्यायाधीशका कारण ‘क्याडर’ ले अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख जे जे भनिए पनि न्यायपालिकालाई त्यसले छोएको अनुभूति गर्न बाँकी छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन वकिलको लाइसेन्स लिएको दिनगन्तीका आधारमा नातागोता र आसेपासे भए पुग्ने विकृति अझै थाती छ ।

सांसद हुन निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री हुन विश्वासको मत लिनुपर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन परीक्षा दिनुपर्ने, कार्यालय सहयोगी पदमा जागिर खान परीक्षा दिनुपर्ने तर विकृतिको अन्त्य हुन यस्तो आयोगबाट संभव होला ? कसैको छोरा छोरी, परिषद सदस्यको नातागोता, नेता, मन्त्रीको आफन्त भए पुग्ने घिनलाग्दो विगतको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

न्यायका याचक र सर्वसाधारण यो दिन हेर्न आतुर छन् । लामो समयसम्म संविधान र कानूनको अभ्यास नगरेका, परिषद पदाधिकारी एवम् पूर्व न्यायाधीशका आफन्त, राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश छिरेका कारण न्याय सम्पादनमा गंभीर खलल पुगिरहेको छ । यस्तो विडम्वनाको अन्त्य गरेर विधिवत छनौट प्रणाली लागू भएको देख्न दुनियाँ लालयित छ ।

संविधान, कानून, नियमावलीलाई कुल्चेर राम्रालाई पाखा लगाउने, दल र नाताका मान्छेलाई मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अवस्था दोहोरिएसम्म न्याय सुधारका कुरा झुठो कागजका पुलिन्दामा सीमित हुने छन् ।  

भागवण्डामा परेका व्यक्तिलाई राजाको छोरो राजा हुन उत्तराधिकारी भए जस्तो दश–पन्ध्र वर्ष पछिको हिसाव गरेर रोलक्रममा प्रधान न्यायाधीश हुने परिपाटीको अन्त गर्न हिम्मत कस्ले गर्ने ? खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पाँच बर्ष जिल्ला, पाँच बर्ष उच्च र पाँच बर्ष मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यवस्था लागू गर्न सक्ने हो भने धेरै हदसम्म बेथिति तह लगाउन सकिन्छ । 

यस्तो हुनु अपरिहार्य 

माथिल्लो तहको अदालतका लागि निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभिलेख हेर्ने परिपाटी बसाउन सकियो भने मात्र न्याय सुधार हुन संभव छ । जिल्ला न्यायाधीश बन्न कानून व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका कम्तीमा दुई सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । न्याय सेवामै कार्यरत र अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न उम्मेदवारले पनि नैतिक आचरण, ख्यातिका अतिरिक्त अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखाउनसक्नुपर्छ । 

आयन्दा नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेसाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई मूल्यांकनको आधार अनिवार्य मापदण्डभित्र पारिनुपर्छ । उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिँदा यसै पनि न्यायको गुणस्तर, विश्वसनियता र प्रभावकारिता बढ्ने छ । न्याय लिलाममा चढाउन तयार हुने पात्र–प्रवृत्तिलाई सबैतिरबाट वहिष्करणमा पर्ने सिष्टम बसाउन जरुरी छ । 

उजुरी तामेलीमा हाल्ने मनोरोग  

सकिनसकि राज्यले दिएको तलब, भत्ता, सम्मान र सुविधामा चित्त नबुझाएर धनका लागि बिचौलियासँग मिलेमोतो गर्न उद्यत् भएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशमाथि औंला ठडिएका छन् । न्याय परिषदमा परेको उजुरीको चाङ सबै झुट्ठा हुन् भन्न सकिने ठाउँ छैन । न्यायमा विचलनका घटना निमिट्यान्नै हुनुपर्नेमा बारबार दोहोरिइरहेका छन् । न्यायिक विकृतिको थाङ्नो टकटकाउन ढिला भइसकेको छ ।

न्यायाधीशमाथि खराव आचारण, बिचोलयिासँग साँठगाँठ, भ्रष्टाचार, न्यायमा विचलन, कार्यक्षमताको अभाव, रखेल राख्ने अनैतिक कार्य जस्ता थुप्रै उजुरी परिषदमा सधैं लड्केर बस्ने विकृति छ । कतिपय उजुरी पूर्वाग्रही र झुट्ठा भए पनि सबैलाई एकै नजरियाले हेर्न मिल्दैन । उजुरी केलाएर एक दर्जनमाथि डण्डा लगाउन सके मात्रै पनि यस्तो तरंगले थुप्रै बेथिति तह लगाउन सजिलो हुने छ । यति भइसकेपछि जनताले छिटो न्यायाधीश नियुक्ति र नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने समयावधि सुनिश्चित गर्न सके मात्रै पनि सकसबाट पीडित सेवाग्राहीले धेरै हदसम्म पार पाउने छन् । यति गर्न नेतृत्वमा खाँचो छ–इमान्दार जंगबहादुरको... । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)