बुढापाकाले भन्थे,‘रुखमूनिको बाली फल्दैन्, ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने उँभाे लाग्दैन् ।’ त्यस्तै, मान्छे धनी या गरिब भएपनि इज्जत सबैको हुन्छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरधनीहरुले नाङ्गेझार हुनेगरी सडकमै डेरावालसँग कराइरहेको सुनिन्छ । भाडा नदिएको भन्दै उनीहरुले डेरावाललाई गाली गरिरहेको दृश्य उपत्यकाका चोक–चोकमा, गल्ली–गल्लीमा देखिन्छ ।
राज्य घरधनीको अगाडि लम्पसार परेको छ । न घरबहाल कर उठाउन सक्यो, न भाडा तोक्न सक्यो, न घरधनीले घरजग्गामा गरेको लगानीको कर उठाउन सक्यो । अब सरकार आफैंले जवाफ दिओस्,‘के डेरावालको माग नाजायज छ ? डेरावालचाहिं नागरिक होइनन् ? कि यहाँ डेरावालका निम्ति राज्य नै छैन् ?’ रसिद देऊ, हामी भाडा तिर्छौं, के यो नाजायज माग हो ?
सरकार कोठा, सटर र फ्ल्याट भाडा निर्धारण गर्दैन् । घरधनीहरुको आफ्नै रेट छ । जति मनलाग्यो, त्यति भनिदिन्छन् । डेरावाललाई तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । सरकारले निर्धारण गर्दा १० हजार पर्ने सटर घरधनीले लाखौंमा लगाइरहेका छन् । फ्ल्याट र कोठाको पनि आफूखुसी मूल्य छ । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ । बहालमा बस्नेलाई सेवासुविधा केही छैन् ।
बत्ती, पानी, फोहोर र इन्टरनेटको पैसा घरधनीले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । जबकि सरकारले पैसा लिएपछि अनिवार्य बिल दिनु भनेको छ । व्यापारमा मन्दी आएपछि सटरवालले भाडा तिर्न सकेका छैनन् । हुँदा त समयमै दिएकै हो । यता, जागिर खानेहरुको पनि हाल बेहाल छ । तलब नै नदिएपछि कहाँबाट ल्याएर भाडा तिर्नु ?
डेरावालले भाडा तिरेनन् भने घरधनी वडामा जान सक्छन् । जे गर्नुछ, वडाले गर्छ । सडकमा बेइज्जत गर्ने अधिकार घरधनीलाई कसले दियो ? यो कानूनी राज्य हो । जो पनि कानूनअनुसार चल्नुपर्छ । तर, घरधनीले त वर्षौंदेखि कानून मिच्दै आएका छन् । घरबहाल कर छल्दै आएका छन् । आफूचाहिं कानून नटेर्ने अनि सडकमा अरुको बेइज्जत गर्ने ? घरधनीहरु किन वडामा जाँदैनन् ?
किन कि वडामा गएपछि आफूले मासिक भाडा कति लिएको छ ? पोल खुल्छ । अर्कोतिर वर्षौंदेखि छल्दै आएको घरबहाल कर चुक्ता गर्नुपर्छ । अरुबाट खुरुखुरु लिन जानेकाले त तिर्न पनि सिक्नुपर्यो । भाडा तिर्न नसक्ने धेरै छन् । कसैको महिनाको भाडा बाँकी छ त कसैको वर्षको । अहिले जसलाई पनि समस्या छ । घरधनीहरु आफूखुसी भाडा तोक्छन् अनि वर्षैपिच्छे बढाउँदै लान्छन् ।
जसरी घरधनीले भाडा बढाउँछन्, त्यसैगरी काम गरेको ठाउँमा पनि तलब बढाइदिए हुने हो नि । तर, त्यस्तो छैन् । देशको अर्थतन्त्र धरापमा छ । बेरोजगारीको संख्या बढेको छ । व्यापार–व्यवसाय डामाडोल छ । अनि कहाँबाट डेरावालले पैसा तिर्न सक्छ ?
घरधनीहरु भाडा घटाउँनन् । भाडाको विषयमा उनीहरु अलिकति पनि नरम हुँदैनन् । अब यहाँ त दिनैपिच्छे कोही न कोही बेइज्जत हुने भए ।
ऊ बेइज्जत भएको रमिता हेर्न सारा दुनियाँले देख्ने भो । घरधनीको ज्यादति अति नै भएपछि डेरावालले 'कि वडामा हिँड्’ कि ‘बिल दे’ भन्न थालिसकेका छन् । डेरावालले धरधनीले आफूहरुलाई र राज्यलाई ठगेको त बुझिसकेका छन् । हामीबाट महँगो भाडा लिने अनि राज्यलाई कर नतिर्ने भन्दै कतिपयले त घरधनीको विरोध नै गरेका छन् । डेरामा बसेको सात–आठ वर्ष भइसकेको हुन्छ ।
तर, घरधनीहरु वडाका कर्मचारी अनुगमनका लागि आए भने दुई महिना भएको भन्नु भनेर सिकाउँछन् । भाडाचाहिं खनखनी गनेर हजारौं असुल्छन् तर हजार, पाँच सय लिएको छ भन्नु है भन्छन् । घरधनीविरुद्ध उपत्यकाभित्रका डेरावालहरु एकजुट भइसकेका छन् । भाडा नतिर्ने, तिर्नै परे वडामा गएर तिर्ने उनीहरुको अडान छ । घरधनीको ठगीधन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरु लागिपरेका छन् ।
भाडामा बस्ने पनि जनता हुन् । उनीहरुको पनि नेपाली नागरिकता नै छ । तर, घरधनीहरुले डेरावाललाई दासझैं बनाएका छन् । सुकुम्बासीझैं सोचेका छन् । यहाँ त ‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर’ छ । जसले कर तिर्दैन्, उसैबाट अपहेलित हुनुपर्ने ! अब भाडामा बस्नेहरुको आँखा खुल्न थालिसकेको छ । गलतको विरोधमा आवाज उठाउन उनीहरु तयारी अवस्थामा छन् ।
राज्य घरधनीको अगाडि लम्पसार परेको छ । न घरबहाल कर उठाउन सक्यो, न भाडा तोक्न सक्यो, न घरधनीले घरजग्गामा गरेको लगानीको कर उठाउन सक्यो । अब सरकार आफैंले जवाफ दिओस्,‘के डेरावालको माग नाजायज छ ? डेरावालचाहिं नागरिक होइनन् ? कि यहाँ डेरावालका निम्ति राज्य नै छैन् ?’ रसिद देऊ, हामी भाडा तिर्छौं, के यो नाजायज माग हो ?
करोडौं जनता भाडामा बस्छन् । महिनाभर दुःख गरेर घरधनीलाई भाडा तिरिएको छ । तर, केही सेवासुविधा छैन् । डेरावालको पनि पैसा हो । दिनरात नभनिकन कमाएको हो । यद्यपि, सरकार उनीहरुप्रति कहिले जवाफदेही भएन् । देशमा तीन तहको सरकार छ । विडम्बना, तीनै तहको सरकार डेरावालको हकमा मौन छ । कोठाबहाल मात्र तोकिदिए पनि डेरावाललाई निकै राहत हुन्थ्यो ।
यसले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुन्छ भने घरधनीको ठगीधन्दा पनि रोकिन्छ । देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । राज्यले त कर उठाउने स्रोत खोज्नुपर्यो । कहाँबाट बढी राजश्व उठ्न सक्छ ? जनताको सबैभन्दा बढी लगानी कुन क्षेत्रमा छ ?
राज्यको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्यो । व्यापारीहरुले व्यापार गरेका छन्, कतिपयकाे पसलको दर्ता छैन् । टहरासमेत बनाएर भाडामा दिइएको छ, त्यसको पनि कर छैन् ।
अनि कसरी देश चल्छ ? जनप्रतिनिधिहरुसँग कुनै भिजन नै छैन् । कसैले गलत गरिरहेको छ भने आवाज उठाइहाल्नुपर्छ । त्यतिबेलै आवाज उठाएन् भने गलत गर्नेको झनै हौसला बढ्छ । अहिले त्यही नै भएको हो । डेरावाल घरधनीले जे भनेपनि, जति भाडा मागेपनि चुपचाप सहेर बसिरहे । उनीहरुले आफूलाई र राज्यलाई ठगेको देख्दादेख्दै पनि अनदेखा गरिदिए ।
जो कर छल्छ, उसैको कुरा राज्यले सुन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी भइसकेको छ । अब कि सरकारले भाडामा बस्ने जनता होइन् भनिदिनुपर्यो कि भाडा निर्धारण गरिदिनुपर्यो ।
करचाहिं लिने अनि भाडामा बस्नेको पीडाचाहिं नदेख्ने कस्तो सरकार हो ? भाडा र कोठामा बस्नेले पाउनुपर्ने सेवासुविधा सरकारले अब तोकिदिनुपर्यो । लुगा धोएर कोठामा लगेर टंगाउनुपर्ने बाध्यता छ । भाडामा बस्नेहरु कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ? सरकारले देख्दैन् । घरधनीहरु यतिसम्म झुठ बोल्छन् कि के भन्ने ? सबै कोठा भाडामा लगाएर खाली छ भनिदिन्छन् ।
आफन्त बसेका छन् पनि भन्न भ्याउँछन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याउने घरधनीलाई कारबाही हुनुपर्दैन् ?
भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाइएको छ । केही कारणबस् घर भत्किएर त्यहाँ बस्नेलाई केही भयो भने जिम्मा कसले लिने ?
पैसाका लागि मान्छेको ज्यान खतरामा हाल्न पाइन्छ ? आफ्नो ज्यानको चाहिं माया लाग्ने, अर्काको ज्यानचाहिं ज्यान होइन् ?
भाडामा बस्नेहरु कतिपयले एक छाक मिठो खान सकेका छैनन् । आफ्ना सन्तानलाई एक जोर लुगा किनिदिन सकेका छैनन् ।
घिस्रिएको चप्पल लगाएर हिँडेका छन् । तर, घरधनीलाई भाडा त तिरेकै छन् । के भाडामा बस्नेचाहिं जनता होइनन्, सरकार ?
अनुसा थापा, भक्तपुर
प्रतिकृया दिनुहोस