काठमाडौँ, १५ असोज : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुपारीको उत्पादन र निकासीका विषयमा संसदीय समितिहरूका फरकफरक निर्देशनले दुविधा थपेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिहरूले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न भइरहेको असहजताप्रति समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
“संसदीय समितिप्रति सरकार जवाफदेही छ । निर्देशन लागू गर्न तयार छौँ, तर फरकफरक समितिबाट मन्त्रालयलाई फरकफरक निर्देशन आउँछ, हामीले कसको निर्देशनलाई मान्ने ?”, मन्त्री भण्डारीले समिति सभापति कमला पन्तको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समिति सभापति पन्तले समितिबीच अन्तर समन्वय र सहकार्य गरेर एकै विषयमा दिने निर्देशनप्रति सचेत हुने आश्वासन दिनुभयो ।
दुई वर्षअघि यस समितिले डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भएको भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो । परीक्षणमा भएको अलमलका कारण अहिले निर्यात रोकिएको छ ।
यता प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले यही वर्ष सुपारीलाई सहज निर्यात गर्न कायम रहेको समस्याको अविलम्ब निराकरण गरी सुपारीखेतीसँग सम्बन्धित सहकारी सङ्घको समन्वयमा निकासीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त समितिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी उत्पत्ति र गुणस्तरको प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातसम्बन्धी विषयमाथिको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले अन्यत्रभन्दा नेपाली सुपारी महँगो हुँदा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थका रूपमा सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णय रहर नभएको धारणासमेत राख्नुभयो ।
सरकारले एक साताअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ का प्रक्रिया पूरा गरी आयात गर्न पाउने गरी आयात खुला गरेको थियो । उहाँले यसबारे थप स्पष्ट पार्दै उद्योगी र उत्पादन सङ्घबीच मूल्य समायोजन मिलाउन सुझावसमेत दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले देशभित्रै उत्पादन हुने सुपारीको मूल्य समायोजन भए औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको सुपारी सडाएर बाहिरको आयात गर्न चाहेको हो र ! अन्यत्रबाट आयात गर्ने रहर हैन । उद्योगी र उत्पादन सङ्घबीच मूल्य समायोजन मिलाउनुहोस् त्यो खरिद गर्न हामी अनुमति दिन्छौँ ।”
बैठकमा समिति सदस्य उर्मिला अर्याल, जीतजङ्ग बस्नेत, डा अञ्जान शाक्य र भुवनबहादुर सुनारले सुपारी नगदेबाली बजार व्यवस्थापनका लागि जोड दिनुभयो । उहाँहरूले देशभित्रको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कालो बजारी रोक्न सुझाव दिनुभयो ।
‘सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्न सक्षम छौँ’
राष्ट्रिय बालीविज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा भानुभक्त पोखरेलले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुपारीको ‘डिएनए’ परीक्षण गर्न सक्षम छ भन्नुभएको छ ।
बैठकमा विश्वासनीय रुपमा उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गर्नेका लागि वा डिएनए परीक्षण सम्भव भए नभए विषयमा सांसदहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डा पोखरेलले सुपारीको डिएनए परीक्षण देशभित्रै सम्भव भएको बताउनुभयो ।
“सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्न समस्या छैन । यसको जात, उत्पत्तिदेखिको इतिहास छुट्याउन सक्छौँ, त्यसमा शङ्का छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालभित्र, नार्कबाटै परीक्षण सम्भव छ । हामीसँग डिएनए जीन बैंकदेखि विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ, परीक्षण गर्नसक्ने हैसियतमा छौँ ।”
सो विषयमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले परीक्षणमा सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा मुख्यतः इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत १५ जिल्लामा सुपारीखेती गरिन्छ । सरकारसँग पछिल्लो समय यकीन तथ्याङ्क छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा देशभित्र ११ लाख पाँच हजार ७६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपालमा मोहित्नगर, श्रीदुर्गा, कालिका र पूजा जातका सुपारी लगाइने चलन छ । सुपारीको खेतीबाट प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष रु सात लाखसम्म आम्दानी हुने र यसबाट ३० देखि ४० वर्षसम्म आम्दानी लिन सकिने उत्पादकहरू बताउँछन् ।
नेपालमा इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड र मलेसियाबाट सुपारी आयात हुने गर्छ । आयातमा भन्सार दर बढाउने र नियमन गर्ने गरिए पनि तुलनात्मक रुपमा निर्यात भने न्यून रहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७०/७१ मा मात्रै रु छ अर्बको सुपारीको आयात गरिएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब बराबरको सुपारी निर्यात भएको थियो ।
–––
प्रतिकृया दिनुहोस