काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ एमोलेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीसंग अर्थमन्त्री बर्षमान पुनको मत बाझिएपछि फेरि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार, अर्थमन्त्री बर्षमान पुन सो पदमा आफ्नो पार्टीप्रति सद्भाव राख्ने सक्षम व्यक्ति ल्याउन अग्रसर छन् । अर्थमन्त्री पुनले छनोट समितिले सिफारिस गरेका व्यक्ति मध्य माओवादीप्रति वफादार व्यक्ति ल्याउनु उचित हुने तर्क दिंदै आएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रस्साकस्सीमा बोर्डको नेतृत्वमा को आउँछ भन्न सकिने स्थिति छैन् । तर, वर्तमान सत्ता समीकरण आफूले सिर्जना गरेको दावी गर्ने अर्थमन्त्री पुन पनि हार मान्ने खालका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत वरिष्ठ निर्देशकहरु डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि सिफारिस गरेको छ । दुवैजना नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेको दावी गरिरहेका छन् ।
बाहिरबाट सिफारिसमा परेकामा चीरञ्जीवी चापागाई माओवादी सरकारकै पालामा बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका र व्यापारिक घराना परिवार निकट व्यक्ति हुन् । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त उनी नेपालको पूँजीबजारको ज्ञाता भएको दावी गर्दछन् । सिफारिस भएका अर्का उम्मेद्वार कृष्णबहादुर अधिकारी पनि आफूलाई बामपन्थी भएको दावी गर्दछन् । उनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्व महाप्रबन्धक हुन् ।
नेपालको शेयर बजार सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुख बनिसकेकोले शेयर बजार नियमन गर्ने संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने दावी उनको छ । उनले बोर्डका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको उदाहरण दिने गरेका छन् । कार्की पनि पहिले स्टक एक्सचेञ्जको महाप्रबन्धक थिए । अर्थमन्त्री सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका यी चारजनाबाट पार्टीप्रति सबैभन्दा बफादार छानेर बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
तर, उनीमाथि प्रधामन्त्री प्रचण्ड र सत्ता सञ्चालनको लगाम लिएर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक र अनाधिकृत तथा अनुचित दबाब दिन थालेका छन् । सरकार सञ्चालनकर्ताहरू केपी र प्रचण्ड दुवै अध्यक्षले सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका विवादित पाँचौ उम्मेद्वार कांग्रेसका नेता तथा यातायात व्यवसायी चाेपनारायण श्रेष्ठका छाेरा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिइरहेकाे अर्थ मन्त्रालय स्राेत बताउछ ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ माओवादी होइनन् । बामपन्थी पनि होइनन् । उनले आफूलाई व्यवसायिक र ब्यवस्थापन विज्ञ एवम् पुँजीबजार विज्ञ भन्दै दावी गर्दै आएका छन् । उनी राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, के पी शर्मा ओलीका नजिक चाहिं विवादित बिचाैलिया दीपक भट्टले पुर्याएको दावी अर्थ मन्त्रालय स्राेतको रहेकाे छ ।
नेपालको पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि २०८० पौष २० गते समाप्त भएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो । तर बीचमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई हटाएर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भित्र्याएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियाे ।
अब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रस्साकस्सीमा बोर्डको नेतृत्वमा को आउँछ भन्न सकिने स्थिति छैन् । तर, वर्तमान सत्ता समीकरण आफूले सिर्जना गरेको दावी गर्ने अर्थमन्त्री पुन पनि हार मान्ने खालका छैनन् ।
सिफारिस समितिमा रहेर मन्त्रीसंग परामर्श नै नगरी ५ जनाको संक्षिप्त सूची निकालेकोमा तत्कालीन अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसंग क्रुद्ध भएका उनले पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयतिर धपाएर अर्थ सचिवमा मधु मरासिनीलाई ल्याएका छन् ।
सिफारिस समितिले ५ जनाको संक्षिप्त सूची सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसंग परामर्श नगरेकोमा उनको समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसंग पनि भनाभन भएको अर्थ स्राेत बताउछ ।
बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पनि खास चासो देखिनुको कारण भने अर्कै रहेकाे स्राेतकाे दावी छ । बोर्डले पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हमालका पालामा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उपयुक्त कम्पनी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
त्यसबारे निर्णय हुनुपूर्व नै उनको अवकाश भएकोले बोर्डमा आउने नयाँ कार्यकारीले सुरुमा नै आफूले रुचाएको र अर्ब रकम घुस ख्वाउने व्यापारिक घरानालाई दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने संभावना छ । बोर्डका काम कारबाही नेपाल राष्ट्र बैंककै जस्तो स्वायत्त प्रकृतिको हुने भएकोले बोर्ड अध्यक्षको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने दोस्रो स्टकको लाइसेन्स नै समस्याको जड भएकोले त्यसलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्ने बारेमा पनि विचार गरिरहेको अर्थमन्त्री निकट सूत्रहरुले बताएका छन् ।
२०८० पुस २१ गतेदेखि नेतृत्वविहीन भएको बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष ल्याउन सरकारले २०८० फागुन ३ गते छनाेट सिफारिस समिति बनाएका थियो भने २०८० फागुन १६ गतेदेखि आवेदन खुलाएर र चैत २५ गते मात्रै पाँच जनाको छोटो सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस