काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाएर सहकरी पीडितको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सहकारी पीडित विश्वस्त छैनन् ।
२०८१ वैशाख १३ गते बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णयमा आशंका रहेको सहकारी पीडितहरु बताउँछन् ।
सहकारी बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरि फरार रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिवी राई पक्राउ नपरुञ्जेलसम्म समस्याको समाधान नहुने उनीहरुको बुझाई छ ।
२०८१ वैशाख १६ गते आइतबार काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका झण्डै डेढसय पीडितहरुले राईविरुद्ध निवेदन दिंदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका रहेको बताएका छन् ।
२०८१ वैशाख १६ गते आइतबार स्वर्णलक्ष्मी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष नन्दु तन्डुकारले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलाममा भएको निर्वाचनमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउनका लागि सहकारीका समस्या समाधान गर्दर्छौं भन्नुभएको छ । हामीलाई चाहिं आशंका छ । हामीलाई पूर्णविश्वास छैन । सहकारीमा समस्या आएको यति धेरै समय भइसक्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’
सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै नाटकीय रुपमा प्रस्तुत भएको तन्डुकारको बुझाई छ ।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) विरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी भएपनि पक्राउ परेका छैनन् ।
‘डिफ्युजन नोटिस’ले मात्रै उनलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन समस्या देखिएपछि नेपाल प्रहरीले ’डिफ्युजन नोटिस’लाई –रेड नोटिस’मा बदल्न पत्राचार गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार रेड नोटिस जारी हुँदा समेत उनलाई मेलेसिया प्रहरीले चासो नदेखाउँदा उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिएका हुन् । राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आंशका गरिएको छ ।
कास्कीबाट काठमाडौँ आएका सहकारीका सात जना पीडित बचतकर्ताले बिहीबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष सहकारीका सञ्चालक जीबी राईसहित १४ जना प्रतिवादीलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न र बचत फिर्ताको वातावरण बनाईदिन माग गर्दै उजुरी हालेका हुन् ।
राईसहितलाई पक्राउ गर्न सडकदेखि सदनसम्म, डिफ्युजनदेखि रेड नोटिससम्म जारी भइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि सहकारी हिनामिनामा संलग्न १४ जना पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस