काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । सरकारले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै संशोधन विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराएको थियो । विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तय गरेको उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए द्वन्द्वपीडित परिवारलाई ठूलो अन्याय हुने अवस्था छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधित गर्न बनेको विधेयकमाथि विगतदेखि नै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । 

१० वर्षको द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएका, बेपत्ता बनाइएकाहरू यतिखेर न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् । आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एक दशकसम्म असफल हुन पुग्नुको मूल कारण हो । पीडितहरुले सबैका लागि स्वीकार्य र समाधान दिने ढंगले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन, स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाद्वारा स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग गठन तथा पीडितकेन्द्रित र लैंगिक संवेदनशील कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि माग गर्दै आए पनि ठोस संबोधन हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल १० माघमा जारी गरेको आदेशलाई समेत आफूअनुकूल हुने गरी बुझ्ने एवं अपव्याख्या गर्नेक्रम दोहोरिएको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् । आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय सिफारिस समिति गठन गरी तत्कालीन रूपमा बेकाम बसिरहेका कर्मचारीमार्फत केही कार्यको सुरुवात गर्नु भन्ने छ । 

द्वन्द्वपीडित एवं द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको मनसाय तत्काल आमद्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्, पीडितका सत्य, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्मृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापनालगायतका तत्कालीन राहत तथा क्षतिपूर्तिदेखि दीर्घकालीन परिपूरण अधिकार एवं भविष्यमा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने शान्ति सम्झौताका कार्यभार र जिम्मेवारीबिना जालझेल, चलखेल जिम्मेवार भएर पूरा गरोस् भन्ने पीडितको माग छ ।

  संविधानको प्रावधान, न्याय, समानताको हक र अपराध पीडितको हकमा गंभिर विचार पु¥याइनु अपरिहार्य छ । विशेषगरी द्वन्द्व पीडितले उठाएका असहमतीमा संघीय संसदको गंभिर ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य कानुनी र न्यायिक कुनै पनि दृष्टीले जायज मान्न सकिँदैन । अहिलेको विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खुल्ने छ । सरकार र प्रमुख दलले पीडित समुदायलाई समेटेर समाधानका लागि पहलकदमी लिनुको साटो पछिल्लो समय आफ्नो स्वार्थअनुकूल पीडितलाई प्रयोग गर्ने, फरकफरक धारणा देखाएर खेल्ने एवं समाधान गर्ने भ्रम छरेर समाधानको बाटोलाई खण्डित तुल्याउने र चलखेल गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । 

 सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने ‘स्प्रीट’ अनुसार कानून नबनेसम्म न प्रश्नहरुको अन्त्य हुन्छ, न पीडितको न्यायको सुनिश्चितता । अझैसम्म विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय आयोग गठनको सुनिश्चिततालाई लिएर पनि पीडित ढुक्क हुन नसकेको अबस्था छ । 

सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आँखा चिम्लेर गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी संसदमा विधेयक ल्याउन खोजिएपछि पीडितहरु यतिबेला गंभीर चिन्तामा छन् । संशोधनसहित दर्ता भएको विधेयकको मानव अधिकारकर्मी तथा पीडितले विरोध जनाउँदै आएका छन् । हाल ल्याएको विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको पीडित बताउँछन् । दफा २ को ४ मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झिनुपर्ने भन्दै नौवटा अपराधलाई राखिएको छ ।

जसअनुसार हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झिनुपर्ने भनिएको छ ।

   दफा ५ मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ । त्यस्तै, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । सो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्नेले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुने भन्दै पीडितहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणका आधारमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री गराउन त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै दश बर्षे द्वन्द्वका पीडितले लामो समयदेखि सडकबाट आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

यतिबेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला प्रतिपक्षी एमालेसहित प्रमुख तीन राजनीतिक दल पीडितमैत्री बनाउन सहमत रहेको बिषय बाहिर आएको छ । संसद्को आगामी अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन पनि राजी भएको भनिएको छ । 

अहिले भनिए झैं अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने, न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा समेत मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् । फौजदारी न्यायलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिने कार्य वन्द हुनुपर्छ । नत्र पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार मर्ने छ । अहिले राजनीतिक भनेर मुद्दा फिर्ता लिने जुन् व्यवस्था छ, जस्का कारण न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गरिएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधित गर्न बनेको विधेयक भन्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी प्रश्ताव गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका बुँदा झन् डरलाग्दा देखिएका छन् । यस्ले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने अबस्था देखिन्छ । 

यसका कारण भविष्यमा हिंसात्मक वा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानूनी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति पाउने जोखिम छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुने खतरा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)