केही वर्षयताबाट भाेजभतेरका हरेक कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमै गर्ने चलन बढेकाे छ । अन्नप्राशन, बर्थ डे देखि ब्रतबन्ध, भोज, विवाह समेत पार्टी प्यालेस(वेंकैट)मै गर्ने क्रम बढ्दो छ । तर, पार्टी प्यालेसमा खाना खाएर घर फर्किपछि धेरै मानिसहरु बिरामी हुने गरेकाे गुनासाे गछर्न् । त्यहाँ खाएका खानेकुराले मानिसहरुलाई झाडा वान्ता हुने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउने हुनेजस्ता समस्या निम्त्याइरहेको गुनासाे सुनिन्छ ।
कतिपय मानिसहरु त खानेकुरा मिठो बनाउन केही पार्टी प्यालेसहरूले व्यवसायीहरुले केमिकल समेत मिसाउने गरेको बतउँछन् । त्यस्तै, कुहिएका, सडेका वा बिग्रिएका सस्तो तरकारी ल्याएर बनाइएको हुन्छ । अनि खसीको भनी बाख्राको मासु पकाउने, माछा पनि कहिलेको बिग्रिएको ल्याएर पकाउने गरेको बताइन्छ । पार्टी प्यालेसमा पाइने मदिराहरु पनि सबै सस्तो र नक्कली हुने गुनासो बढ्दो छ ।
दही, आइसक्रिम, मिठाईहरु पनि सस्तो, गुणस्तरहीन र म्याद सकिएको राखिएको गुनासाे सुनिन्छ । पार्टी प्यालेसमा खाना, स्न्याक, एक प्लेटकाे दुई हजारदेखि तीन हजार रूपैयाँसम्म लिइन्छ । बालबालिकाकाे खानाकाे हिसाब पनि प्लेट समात्नेबित्तिकै त्यति नै पैसा लाग्छ ।
अनि बच्चा र बुढाबुढीहरुले कति खान्छन् र ? पार्टी प्यालेसहरुले लिएको खानाकाे दररेट सरकारले निर्धारण गरेको होइन । व्यवसायीहरु आफैंले निर्धारण गरेका छन् । गर्मीकाे समय छ, कतिपय वेंकटहरूले कुहिएका, सडेका खानेकुरा ख्वाएर यिनीहरुले जनतालाई विरामी बनाउनुका साथै ठगेका छन् । तर, सरकारकाे कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्दैन । पार्टी प्यालेसहरुले असुल्ने लाखाै रकमकाे भ्याट(कर) तिर्छन् तिर्दैनन् ? उनीहरूले खुवाउने खाने कुराहरू खान योग्य छ कि छैन ? भनेर सम्बन्धित निकाय गुणस्तरकाे अनुगमन पनि गर्दैनन् ।
गाउँठाउँ र हेरक टाेल र शहरमा खुलेका पार्टी प्यालेस व्यवसाय कसरी सञ्चालन भएका छन् ? सरकारको बनाएको मापदण्ड पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले पालना गरेका छन् ?
समाजमा देखासिकीका लागि ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, गरगहना, महंगा कपडा किन्ने, भोज दिने, विवाह गर्नेजस्ता प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । बुढोपाकाले भन्थे कि ऋण भनेको घिन हो । ऋण कहिले लिनुहुन्न । तर, केही वर्षयता मानिसहरुले बैंक, वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिबाट नै चर्को ब्याजमा ऋण लिने क्रम बढेको पाइन्छ ।
पार्टी प्यालेसमा सामाजिक कार्यक्रममा भाग लिनका लागि गएका व्यक्तिहरूरु आफ्नो कपडा, गरगहना प्रचारप्रसार गर्न पुगेको देखिन्छ । तँभन्दा म के कम भन्ने शैलीमा आफ्नो गरगहना र सम्पत्तिको विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्, मानिसहरु !
मासु पसलमा खसीको भनी बढी बाख्री र राँगाको भनी भैंसीको मासु बेचिरहेको बताइन्छ । डेरीहरुमा पनि विभिन्न केमिकल वा पाउडर मिसाएर तयार पारिएका कृत्रिम दुध, दही बेचिरहेको पाइन्छ । भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिगमार्टमा पनि कुहिएका, बिग्रिएका, म्याद सकिएका सामानहरु बिक्रीवितरण गरिरहेको गुनासाे सुनिन्छ।
तीन तहकाे सरकार छ, जनप्रतिनिधि छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । तर, कसैले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको पाइँदैन । कतिपय वडाध्यक्ष, मेयर, कर्मचारीहरु बरु यस्ता व्यापारीहरुसँग मिलेमताे गर्छन् । कुनै सिडियोलाई बजार अनुगमनकाे मतलब छैन । सिडियोहरु जनहितमा काम गर्न असक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ ।
२०८१ फागुल्न ९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गर्दै सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन तथा अतिक्रमित जग्गा पुन सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सिडियोहरूले न त सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन सके न त अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन नै प्रयास गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई बजार अनुगमन गर्न जान लाज लाग्छ । तर, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान, सरकारी गाडी चढ्न, पोसक लगाउन भने लाज लाग्दैन । बजारमा महंगी ह्वात्तै बढेको छ । व्यापारीहरुले आफूखुसी दाल चामललगायत अन्य खाद्यान्न, तरकारी सामानको मूल्य तोकेका छन् । यद्यपि, सरकार भने अनुगमनमा चासो देखाउँदैन ।
०७६ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योगी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइने विधेयक सदनमा पेश गरियो । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले त्यो विधेयक अगाडि बढाउन दिएनन् ।
०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएपछि त्यो विधेयक माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट पारित गरियो । अनि उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरु राजनीतिक दलको ढोका ढ्कढकाउन पुगे । यसले माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएपनि तल्लो सदनमा गएन ।
अहिले पनि त्यो विधेयक थन्किएको छ । सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने पनि व्यवसायी नै । राज्यलाई राजस्व छल्ने पनि व्यवसायी नै । पाँच सयको सामान चार गुना महँगाेमा बेचेर जनता ठग्ने पनि व्यवसायी नै । फेरि यिनीहरुकै सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्दैन, सरकार ।
प्रतिकृया दिनुहोस