काठमाडौं । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेर सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । २०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था छ । विगतमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको केही दफाहरू अध्यादेशबाट परिवर्तन गरेको थियो । उक्त अध्यादेश हाल निष्क्रिय भइसकेको छ ।
अध्यादेश निश्क्रिय भएकाले कानून कार्यान्वयन गर्न असहजता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश भन्दा पूर्वको साबिक बमोजिमकै व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । नयाँ विधेयकमा ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मिलेर दल गठन गर्न सक्ने पुरानै व्यवस्था व्युँत्याइएको छ । विधेयक यही संसद अधिवेशनमा दर्ता गरिने छ ।
तत्कालीन देउवा सरकारले दलविहीन अवस्थामा पुगेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । हठात् संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई निक्कै लचक हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पार्टी विभाजनका गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४०÷४० प्रतिशत हिस्सा चाहिने प्रावधान राखेर अध्यादेश आएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) मा परिवर्तन गर्दै कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो ।
४० प्रतिशत संख्या नपुगेपछि संकटमा परेको एमालेभित्रको नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहलाई त्राण दिन ऐनका प्रावधान नै खेल भएको हो । त्यसपछि देउवा सरकारलाई विश्वासका मत दिएका यी दुवै खेमाको ‘उद्धार’ पनि भएको थियो । अध्यादेशमा दल विभाजन सम्बन्धी कडा प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ तथा चाहिने प्रतिशत पनि उल्लेख्य रुपमा घटाइएपछि नेपाल र ठाकुरले नयाँ पार्टी जन्माएका हुन् ।
माधव नेपाल समूहलाई छुट्टै दलको मान्यता नपाएसम्म सरकारमा सहभागी हुन नपाउने र सरकारको पक्षमा रहेको बहुमतसमेत गुम्ने अवस्था हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यादेश ल्याउन तयार भएका थिए । तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखेर दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेबाट संशोधन गरेका थिए ।
ओली सरकारले २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको थियो । तर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को दबाब सिर्जना भएपछि ओलीले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । अब भने राजनीतिक दल विभाजन गर्न आइन्दा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्थासहित विधेयक आउने निश्चित भएको छ । ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ थपेर ल्याइने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ २९)
प्रतिकृया दिनुहोस