नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबाट राज्य व्यवस्था समितिलाई हालसालै फाष्ट ट्रयाक तथा अन्य सैनिक गतिविधि सम्बन्धमा दिनु भएको जवाफ अत्यन्तै जायज तथा अडानयुक्त देखिएको छ । यसले नेपाली सेनाको कमी कमजोरीभन्दा पनि सरकारी नीति तथा नियमहरुले कार्यमा बाधा पुगेको र असहजता निम्तिएको प्रष्टै देखिन्छ । यदि सरकारमा बस्नेहरुको सोच राम्रो छ भने पक्कै पनि सेनाको अगाडि रहेका बाधा व्यवधानहरु हटाउनको लागि नयाँ नीति नियमहरु ल्याउने नै छ ।
त्यसैगरी, प्रधान सेनापतिको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै पश्चिम उत्तर र दक्षिण तिरका छिमेकी राष्ट्रहरुले सैन्य सामाग्री खरिदमा आफ्नै देशको सामान लिनुपर्ने भनि दादागिरी गरिरहेको र दवाव दिई रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली सेनाको विविध प्रयोजनको लागि खरिद हुने योजनामा रहेका सुरक्षा संवेदनशिलताका सामानहरु तथा हातहतियारहरु जीटुजीको नाम दिएर वैधानिक नीतिगत भ्रष्टाचारमा खरिद हुने योजना फेरि पनि भई रहेको जानकारी आएको छ ।
अघिल्लो पटक त्यही जीटुजीको नाममा भारत र चीनसँग खरिद गरेको सेनाको बहुमुल्य सामानहरुको कमिशन बाँडफाँडको चक्करले करिब १ वर्ष खरिद हुन नसकेको जगजाहेर नै छ । जसको कारण सेनालाई ठुलो घाटा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको कमिशनमा कुरा नमिल्दा ती सामाग्रीहरु समयमा खरिद नभएकोले संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल सरकार तथा सेनाको बद्नाम हुनुको साथै नेपाली सेनाको विश्वसनियता गुम्ने अवस्था छ । जसकारण विभिन्न मिसनको लागि माग भइसकेको ठुलो मात्राको शान्ति सैनिकको फौजसमेत रद्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
नेपाली सेनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव गरेको सुरक्षाको विविध सामाग्रीहरु नपु¥याउँदा विभिन्न देशहरुबाट नेपाली शान्ति सैनिकहरु सबै सामानसहित फिर्ता हुनुप¥यो । आगामी दिनहरुमा समेत ठूलो फौज सहित नेपाली सेना फिर्ता हुने पक्का पक्की भइसकेको छ । यसमा नेपाल सरकार मुख्य दोषी रहेको छ किनभने सरकार मुख्य सैनिक सामाग्री खरिदमा कमिशनको चक्करमा लाग्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघमा खटाएका सचिवस्तरका कर्मचारी भत्ता पचाएर न्यूयोर्कमा निदाउँदा विभिन्न देशहरुबाट शान्ति सैनिकहरु सबै सामान सहित स्वदेश फिर्ता हुनु परेको अवस्था अत्यन्त दुखद छ ।
जीटुजी खरिद बैधानिक नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आवश्यक संवेदनशिल सुरक्षाका सामानहरु पहिला नै सम्बन्धित कम्पनीसँग उसको नेपालको बजार प्रतिनिधिमार्फत सबै सेटिङ मिलाई सकेर अनि मात्र राजदुतावासमार्फत जीटुजी भनि पत्राचार हुने र राजदुतावासले सोही सेटिङवाला कम्पनीसँग सामान खरिद गर्ने गरेको कारण करोडौं रुपैयाँ जनताको कर तथा सिपाहीले शान्ति मिशनमा सिपाहीको योगदान तथा बगाएको रगतबाट जम्मा भएको कल्याणकारी रकम भारी मात्रामा खर्च गरी माथिल्लो निकायहरुबाट कमिशन खाने गरेको जगजाहेर नै छ ।
प्रधानसेनापतिज्यू, तपाईलाई यस मामिलामा सरकारले निरीह बनाएको छ । अन्य अन्तराष्ट्रिय शक्ति अरु पनि छन्, अदालत पनि छन । किन अमेरिका, भारत चीनसँग डराइरहनु भएको छ ? देशको सच्चा सिपाही हो तपाई । जस्तोसुकै सैन्य सामाग्रीहरु खरिद गर्दा जीटुजी नभन्नुस् । यो वैधानिक नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुकदर्शक नबन्नुस् । आर्थिक नियम र खरिद ऐन, नियमावली अनुसारको खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुस् । के विश्वमा यिनै तीनवटा देशका कम्पनिहरु मात्र छन् र नेपाली सेनाको सामान लागि सामान उत्पादन गर्ने ? अरु देशका पनि त योग्य कम्पनीहरु होलान् नि सैन्य समाग्रीहरु दिनेहरु ।
खरिदमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि पनि त उद्योगी व्यापारीहरु धेरै छन् । जाबो सिपाहीले लगाउने हेल्मेटको लागि मेरै देशको सेनाको हेल्मेट पास गर्नुस् भनेर कुनै देशको सेनापतिबाट आग्रह पूर्वक धम्की मिसिएर फोन आयो रे † कस्तो विडम्बना ? प्रतिस्पर्धा गराउनु सबैलाई । कोही कसैले धम्की दिन्छ भने अन्तराष्ट्रिय अदालत जानु, किन डराउनु प¥यो । त्यस माथि पनि सिपाही देशको लागि ज्यानको प्रवाह गर्दैन, तर कसैको धम्की अगाडी झुक्दैन । देशको अवस्था यस्तो भैसक्यो कि अब सेनाले नै राज्य चलाउने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
अर्काे कुरा प्रधान सेनापतिज्यूको सोझोपनको फाइदा उठाउंदै कतिपय मालदार ठाउँहरुमा एकै लेखापाल अधिकृतले ३÷४ वटासम्म अफिसमा लेखापाल अधिकृतको कार्य गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रधानसेनापतिज्यू, के नेपाली सेनामा लेखापाल अधिकृतको कमि भएको हो ? हो भने भर्ना खुलाउनुस्, लेखा विषय लिएर पढेका धेरै बेरोजगार नेपालीहरु छन् । उनीहरुले मौका पाउने छन । अर्को कुरा एकै व्यक्ति त्यसरी ३÷४ वटा अफिसमा लेखापाल बस्दा उसको कार्य क्षमतामा ह्रास आउने छ । कमाउधन्दामा ध्यान जाने छ/गइरहेको छ ।
कार्यालयअनुसार कामको प्रकृति फरक हुन सक्छ होला अनि एकै अफिसमा १०–५ काम गर्नुपर्नेले ४ वटा कार्यालयमा कसरी काम गरिरहेको होला ? अनि फेरि यसमा लेखापाल खटाउने निकायको सेटिङ भएको स्पष्ट देखिन्छ । भाग बुझाउने सर्तहरु भएको हुन सक्छ । लाखौ कमिशन आउने, मालदार ठाउँमा बसेका लेखापालको शक्तिशाली ठेकेदारहरुसँग विहान बेलुका बाहिर भेटघाट हुने, फोन वार्ताहरु पक्कै हुने गरेको होला । त्यसले संवेदनशील संस्थाका खरिद सम्बन्धी योजनाको गोप्यताहरु भंग हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस विषयमा समयमै विचार गरियोस् प्रधानसेनापतिज्यू ।
साथै गुनासो पेटिकामा हालेका गुनासाहरु हराउने तथा सो उपर सुनुवाई नभए पश्चात साँघु पत्रिकाको अघिल्ला अंकहरुमा सेनाभित्र प्रधानसेनापतिज्यूको आँखा छलेर भइरहेका विभिन्न बेथिति तथा गलत कामहरुको बारेमा समाचार सम्प्रेषण भए पश्चात सेनापतिज्यूबाट विभिन्न कारबाहीहरु भएको जानकारी पाएका छौं, जस्तो कि विभिन्न युनिटहरु गलत गर्ने कमाण्डर तथा अधिकृतहरु माथि छानविन तथा मालदार अड्डाहरुमा प्रधान सेनापतिलाई समेत भाग बुझाउनु पर्छ भनि ठेकेदारहरुसँग १०/१५ प्रतिशतसम्म कमिशन माग गरी क्यालकुलेटर थिचि आतंक मच्याउनेहरुलाई लाखापाखा लगाएको जानकारी आएको छ । यसबाट सेनामा न्याय मरेको छैन भन्ने आशा देखिएको छ । चिफसाब हजुरलाई तथा समाचार सम्प्रेशण गर्ने साँघु पत्रिका परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद । – नेपाली सेनाको भलो चाहने अधिकृत र सिपाहीहरु । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस २३)
प्रतिकृया दिनुहोस