काठमाडौंभित्रै रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा यसै वर्षकाे असार मसान्तमा भएभरकाे बजेट सक्ने खेलो धुमधामसँग चलेको छ । नगरपालिकाले हालै सबै खानेपानी उपभोक्ता समिति विघटन गरेर 'हाम्रा मान्छे'लाई जिम्मा लगाएको छ । यो नगरपालिकाले गरेका कामहरु नियमसंगत नभए पनि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले समेत आँखा चिम्लिएको महसुस हुन्छ ।
जग्गा किनबेच सबैभन्दा बढी कहाँ भयो त १३ नम्बरमा; घर किनबेच कहाँ भयो त १४ नम्बरमा ! भूमाफियाको साथी को रहेछ ? वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु हाे जवाफ देउ ! तपाईले पनि के के न ठुलो पदमा पुगें भनेर सही धस्काईदिनु भो, सही गर्नु अगाड़ि एउटा संविधान बुझेको बच्चालाई सोधेको भए पनि गलत हुन्छ भनिदिने थियो हाेला ।
संविधानले स्थानीय सडक पालिकाहरुको जिम्मा लगाएकोले सजिलो भएको छ । कलंकी पुरानो नैकाप सडक बनाउने भनेर यतिबेलै काम शुरू हुन्छ र तीन महिना रोकिन्छ । अरु सडकमा ठेक्का लाग्दा आवागमन अवरोध नगर्ने शर्त हुन्छ यो सडकमा किन हुँदैन है ? बर्षेनी आफ्नै मान्छे ठेकेदार भएर होइन त ?
नगरपालिकाले संविधान विपरीत व्यक्तिको घर जग्गा हडप्ने गरी हदवन्दी लगाउने काम गरिरहेको छ । सडकको मापदण्ड कायम गर्न सार्वजनिक सुनवाईबाट निर्णय गरेर सडकमा पर्ने सबै जग्गाधनीहरुले सहमति दिएपछि मात्र राजीखुशी वा अधिकरण कुनै एक तरिकाले सडक विस्तार गर्नुपर्ने हाे । तर, कानूनी पक्षलाई नहेरीकन चन्द्रागिरीमा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले जग्गा दलालहरुको पैसा खाएर कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गराएका छन् ।
बस्ती ईलाकामा १३-१६ फिटे सडक भए पुग्छ तर चौडा सडक देखाएर भाउ बढाउने उद्देश्यले नै मापदण्ड राखिएको सानो उदाहरण जस्तै वडा नं १४ मा ६ फिटको सडकमा पनि ढल राख्न पाईन्छ; पाँच फिटे सडकले घर नक्सा पास हुन्छ भने वडा नं १३ मा घर नक्सा बनाउन १३ फिटे सडक चाहिन्छ (अझ न्यु डाईमण्ड स्कुल ठकुरी गाउँ जोड्ने सडक, पुरानो नैकाप किटिनी भन्ज्याङ सडक जस्ता ठाउँमा मापदण्ड २३ फिटको राखिएको छ, जबकि दुवैतर्फ घर बनेका छन् भने कतिपय ठाउँमा भीर भएर १६ फिट पनि पुग्दैन ।)
जग्गा किनबेच सबैभन्दा बढी कहाँ भयो त १३ नम्बरमा; घर किनबेच कहाँ भयो त १४ नम्बरमा ! भूमाफियाको साथी को रहेछ ? वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु हाे जवाफ देउ ! तपाईले पनि के के न ठुलो पदमा पुगें भनेर सही धस्काईदिनु भो, सही गर्नु अगाड़ि एउटा संविधान बुझेको बच्चालाई सोधेको भए पनि गलत हुन्छ भनिदिने थियो हाेला ।
सडक विस्तार गर्दा सार्वजनिक जमिन भएसम्म व्यक्तिको जमिन लिन पाईदैन तर पुरानो नैकाप, टिकीनी भन्ज्याङ क्षेत्रमा कसरी हुन्छ व्यक्तिको जग्गा लिने काम गरिएको छ ।
नगरप्रमुखज्यू
के नगरपालिकालाई व्यक्तिको संवैधानिक मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार छ ? तपाईको न्यायिक समिति वडाले गरेको कामको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर पन्छिन्छ, अनि मान्छे अदालत जाँदैन ?
अहिले त मानिसहरुले अदालत जाँदै स्टे अर्डर ल्याउंदै घर बनाईरहेका छन् तर कुनै न्यायाधीशले अन्तिम फैसला दिएर तपाईलाई नै दोषी बनाईदिन सक्दैन र ?
हालसम्म चन्द्रागिरी नगरपालिकाको विरुद्ध ६०७ जना जग्गाधनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेर स्टे अर्डर लिईसकेका छन्, ती सबैलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्नुहुन्छ ?; उपत्यका भित्रको लागि अदालतले त भोगचलन गर्न नपाएदेखि स्टे अर्डर दिएको दिनसम्म बार्षिक एक लाख रुपैयाँ आनाको दरले तोकेर पठाएको छ।
नगरप्रमुखज्यू, भूमाफियालाई भगाउनुहोस् सही कानूनी सल्लाहकार राख्नुहोस् । यो असारे बाढीमा लगानी गरेर फल खान छाड्नुहोस् । तत्काल सबै बाटोको मापदण्ड पुनरावलोकन गराउनुहोस् । तब न तपाईं नगरप्रमुख बन्नुहुन्छ, जागिरै खानेभए र पैसा नै चाहिं भए त तपाईंका लागि मास्टरी नै ठिकै थियो हाेइन र ? नगर प्रमुखकाे तपाईंकाे याे दाेस्राे कार्यकाल कलंककाे भारी नबनाेस्- हार्दिक शुभ कामना ।
प्रतिकृया दिनुहोस