द्वन्द्वकालीन मुद्दा र विषयलाई न्यायिक हिसाबले टुङ्गोमा नपु¥याइएकोले पीडितले न्याय पाएको महसुश गर्न सकेनन् । सोही कारण यो विषय दिनदिनै पेचिलो मात्र बनेको छैन द्वन्द्वका कारक र नायक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् विवादमा फस्दैछन् । सशस्त्र युद्धका नाममा मानिसलाई अमानवीय, क्रूर तथा अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्दोष जनताको हत्या गर्नेहरू अहिले पनि कानूनको कठघरामा आउन सकेका छैनन । 

प्रचण्ड आफैले ५ हजारको हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्दै खुलेआम कानूनी शासन तथा फौजदारी विधिशास्त्रमाथि चुनौती दिएपछि उनी नेपालको अदालती आदेशबाट जेल जाने वा नेपालमा दण्डहीनता भएको भन्दै नेदरल्याण्डको राजधानी हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको जेलमा पुग्ने भन्ने दुईओटा मात्र विकल्प बाँकी देखिन्छ । अर्थात प्रचण्ड जेलमा पुग्नैपर्दछ, पुग्दछन् । तर, नेपालको वा हेगको भन्ने चाहिँ भविश्यमा प्रस्ट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति छ ?
कानूनी शासन, विधि र सारमा संविधानवादमा जोसुकै मानिस र व्यक्ति कानून भन्दा माथि छैन, हुँदैन वा हुनपाउँदैन । यसै आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वा ठूलो पदमा भएको वा पार्टी अध्यक्ष भएको जस्ता आधारमा उन्मुक्ति र छुट पाउने कुनै अवस्था देखिन्न । यही मान्यतामा रहेर सर्वाेच्चले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश खासमा दिएपछि प्रचण्डलाई सस्तो पर्ने देखिन्छ । अर्थात् सर्वाेच्चले सो आदेश नदिएर मुद्दा दर्ता गर्नै इन्कार गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? के त्यो मुद्दा फेरि त्यसै सेलाउथ्यो ? वा के हुन्थ्यो ? जस्ता प्रश्न राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा देखिन्छ ।

खासमा कानूनी शासन, प्रजातन्त्र, विधिको शासन र संविधानको सर्वाेच्चता भएका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जोकोहीका विरुद्ध पनि कानूनी सवाल वा प्रश्न गर्न वा निश्चित कानूनी सर्त र प्रक्रिया अनुसार मुद्दा दर्ता गरी कानूनी कारवाही अघि बढ्न सक्दछ, बढाइनुनै पर्दछ । यसर्थ प्र्रचण्डमाथि त्यसरी मुद्दा दर्तानै नगर्ने वा नमिल्ने आदेश भएका भएचाहिँ राज्य कानूनी शासन भएको मुलुक होइन दण्डहीनता भएको अराजक देश बन्थ्यो । संवैधानिक सर्वाेच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न उठने अवस्था हुन्थ्यो । यसैले सर्वाेच्चको फैसलाले मुुलुकलाई अराजक र कानूनहीनताको राज्य हुनबाट जोगायो । नेपालमा कानूनी कारवाही नभएको भए चाहिँ प्रचण्डलाई महङ्गो र चर्काे पर्ने स्थिति हुन्थ्यो ।

प्रचण्डका लागि हेग अर्को विकल्प ?
नेपालमा मानव हत्या, यातना र युद्धका क्रममा भएका अपराधमा कानूनी कारवाही भएन वा गरिएन र पीडकले उन्मुक्ति पायो भने एउटा कुनै शासक, व्यक्ति वा कुनै सैन्य नेतृत्वकर्ता जोसुकैलाई पनि नेदरल्याण्डको राजधानी हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गर्न पाउने त्यसको विधानमा उल्लेख छ । 

युद्ध अपराध (वार क्राइम), मानवताविरुद्धको अपराध (क्राइम एगेन्स ह्युमानिटी), जाति हत्या र आम मानव विनाश (जेनोसाइड) तथा हमलाको अपराध (एग्रेसन) गरी यी चार प्रकारका अपराधमा मुलुकले न्यायिक कारवाही गर्न अपक्षम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) मुद्दा गर्न हकदैया लाग्दछ । ९ जना न्यायाधीश रहने अदालतले कानूनी कारवाही अघि बढाएर आरोपित दोषी देखिए उसले कैदलगायतका सजाय तोक्ने गरेको छ ।

 युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोभोदान मेलोसोविच सन् २००२ देखि सन् २००६ सम्म हेगको जेलमा कोचिएका थिए । अर्थात प्रचण्डलाई नेपालमा कानूनी कारवाही भएन वा गरिएन भने विकल्प भनेको हेग नै हो । हेग जाँदा प्रचण्डलाई धेरै चर्काे पर्न सक्दछ । यसले नेपालमा कानूनी कारवाही भोग्नु नै सस्तो, सजिलो र स्वभाविक पनि हुन्छ ।

प्रचण्ड किन छटपटिए ?
आखिर प्रचण्ड किन यति धेरै छटपटिए भन्ने कुराको गुह्य हेर्दा त्यै आइसिसीको हेगमा पुग्नु पर्ला वा पु¥याउलान भन्ने भित्री त्रासका कारण छटपटाएको हुन सक्छ । नेपालको अदालत र राजनीतिक वृत्तमा आफूलाई चलाख ठान्दै अनेक समय र सन्दर्भमा अन्टसन्ट हर्कत र व्यवहार गर्दै आएका प्रचण्ड पछिल्लो समयमा चौतर्फी दबाब र तनावमा रहेका छन् । उनी आफै प्रधानमन्त्री पदमा भएको बेला माओवादीका ‘खुद्रा समूहहरूको भेला’ गरी सरकारलाई यसो गर्नु, नगर्नु भन्दै अर्ति दिन थालेका छन् । कस्तो लाजमर्दाे तरिका ? आफै सत्ताको प्रमुख बस्ने अनि आफैले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरी कसलाई सिफारिश गरेको ? यो विधिले उनी चौतर्फी घेराबन्दी र अविश्वासमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हेगको त्रासले काँग्रेसको काँध ?
आइसिसीको हेग अदालतमा मुद्दा जाने त्रासले उनी अहिले पुनः काँग्रेसीहरूको बुइ चढ्न पुगेका छन् । पश्चिमा र अमेरिकी सहयोग पनि पाउने भ्रमले उनी काँग्रेसीलाई ‘भाइभाइ’ भन्न थालेका छन । सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता भईसकेको र कानूनी कारवाही नै अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा प्रचण्डले अदालतलाई समेत धम्क्याउने, तर्साउने र सारमा ‘इतिहास दोहो¥याउने’ भन्दै युद्धको भाषा बोल्न थालेको देखिन्छ । 

सरकारको प्रमुख अंग सत्तामा बस्ने अनि अर्काे स्वतन्त्र निकाय अदालतलाई धम्की दिने उनको तरिका र सोचले उनमा हत्याहिंसाको मानसिकता अझै बाँकीनै रहेको प्रस्ट हुन्छ । एमालेसँग काँध मिलाउदा बचिन्छ कि भन्ने सोचेका प्रचण्डले एमाले कानून र विधिबाट बाहिर नजाने र युद्धका नाममा गरिएका अपराधमा जोकोहीलाई सजाय गर्नुपर्ने अडानमा भएका कारण फेरि काँग्रेसको पुच्छर भई अघि बढेका छन । 

अबको प्रचण्डको विकल्प के ?
युद्धका नाममा प्रचण्डले गर्नुनगर्नु गरे । हजारौंको निर्दोष जनता समेतको हत्या गरियो । ५ हजारको हत्याको स्वयम् जिम्मा लिने ठाडो भनाइ राखेका कारण समस्यामा पर्ने पक्का छ । पहिलो सहज बाटो भनेको नेपालको कानून अनुसार अदालती फैसलाबाट जेल जाने नै हो । दोस्रो विकल्प भनेको आइसिसीको हेग जाने हो । तेस्रो बाटो स्वयम् प्रहरी र न्यायालय समक्ष गई आत्मसमर्पण गर्ने ।

यस्ता घटना पनि विश्वमा धेरै भएका छन । लिवियाका सैन्य शासक कर्णेल गद्दाफीलाइ सन् २०११ मा जनताले कुटीकुटी हत्या गरेका थिए । बोलिभियाका मजदुर नेता जो पछि सत्तामा पुगे गुटरेज जसलाई जनताले सत्ताबाट ओराल्दै लात्तीमुडकी गर्दै मारेका थिए । त्यसैले प्रचण्डको लागि सोजो र स्वभाविक बाटो भनेको सर्वाेच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै कानूनी कारवाही भोग्न तयार हुनु नै हो । त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको खण्डमा हेग पुग्ने वा के गर्ने भन्ने प्रचण्ड स्वयम्ले सोच्ने कुरा हो ।

 प्रचण्डलाई युद्धसम्बन्धी अपराधबाट उन्मुक्ति दिन काँग्रेसीहरू अघि सरे भने प्रचण्डसँगै काँग्रेसी नेतृत्व पनि स्वाहा हुने अवस्था आउनेछ ।