• सोमबार-माघ-२३-२०७९

 प्रेम आचार्यले आत्मदाहको प्रयास अघि भाटभटेनी, BIG MART, पतञ्जलि, डाबर नेपाल, युनिलिभरकाे लुटतन्त्रकाे भण्डाफाेर गर्दै जीवन त्यागे

 

  याे देशका सच्चा देशभक्त नागरिकहरूले व्यवसाय गर्दा भाेग्नु परेकाे कष्टकर अवस्थाकाे वास्तविक मर्मस्पर्शी कथा-व्यथा पस्किंदै  प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदहरूकाे कार्यथलाे काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा २०७९ माघ १० गते आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेम आचार्यको अहिले कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुर वर्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको खबर छ। उनको अगाडिको भाग जलेको थियाे । आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेम आचार्यको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान र छानविन गर्ने बताएकाे छ ।


आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेम आचार्य यस्ताे दुष्प्रयास गर्नु अगाडि धेरै लामाे व्यथा पस्किएर  राज्य र सत्तासीनहरू समक्ष केही माग पनि राखेर याे संसारबाट विदा भएका छन् ।

 

आत्मदाहको प्रयास गरेका प्रेम आचार्यले देश कसरी लथालिंग र थिल्थिलो परिसकेको छ र कसरी यहाँ काम गरेर जीवन चलाउन असंभवप्रायः भइसकेको छ भन्ने बारेमा आफ्नो भोगाई समेटेर लेखिएको धेरै नै लामो लेख सामाजिक सञ्जाल फेसबुका पाेस्ट गरेका थिए ।  आत्महत्या नै विकल्प बाँकी छ भन्दै अलविदा पनि भनेका छन्।

 

आत्मदाहको प्रयास गरेका प्रेम आचार्यले नेपालमा ठुला बजार संचालकहरू र  ठुला उद्याेग संचालक र उत्पादकहरूले कसरी देश र जनता लुटिरहेका छन् अनि साना तिना सप्लायर्सलाई समयमै भुक्तानी नदिएर कसरी लुटिरहेछन्, ठगी रहेछन् भन्ने उदाहरण आफै पीडित बनेका  प्रेम आचार्यले लेखेका छन् ।

 

बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरुलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरि पालिका बजार नामक online national web server को विकास गर सरकार। जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुने छ मूल्यसहित।


   प्रेम आचार्यले लेखेका छन् ''भाटभटेनी, BIG MART, पतञ्जलि, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठुला औद्योगिक तथा ब्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन । नियमन गर सरकार। उनीहरुले जसो भन्यो बजार तेतै जान्छ।

 

तिमीलाई थाहा छ सरकार ? आफ्नो कम्पनी profile high बनाउनलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउछन, उसलाई उच्च margin दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम margin मा अझ भाटभटेनीलाई दिंदाको घाटा पूर्ति हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यबृद्धि भैरहेको छ ।''

 

 आत्मदाहको प्रयास गरेका प्रेम आचार्यले सत्ता समक्ष पनि केही गम्भीर र मननीय ती २५ वटा मागहरू  राखेका छन् ।

 

१. राष्ट्रिय उत्पादनमा vat शून्य गर। आयातित बस्तुमा बरु २०% लगाउ। उपभोग्य बस्तुमा मूल्यबृद्धिको प्रमुख कारण VAT हो।


२. Buyers Pay First जस्तो आकर्षक बजार क्रयविक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक/supplier ले भाटभटेनी, big mart, Dabur Nepal, जस्ता ब्यापारिक डनहरुलाइ पाल्नु परिरहेको छ।

 

उधारोमा उनीहरुलाई सामान दिइरहनुपरेको छ र त्यै सामान बेचेर पैसा अन्यतिरै (share, जग्गा) आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक/supplier लाई बल्लतल्ल दिन्छन् ।

 

तबसम्म उत्पादक/supplier, ऋणले, ब्याजले, operating capital shortage ले मरिसकेका हुन्छन् । धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचिएको थिच्यै।


३. Higher the Profit - Lower the Tax Rate कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी/ब्यापारी धेरै नाफा गर्ने तर्फ लाग्नेछन।


४. Land Leasing प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरु अल्छे भएका हुन । एक जमिनको स्वामित्व एक ब्यक्तिलाई ५० वर्ष सम्मलाई मात्र देउ।


५. Banking Mortgage Valuation प्रणाली परिवर्तन गर। शहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै valuation गाउँका उत्पादक जग्गाले पनि पावोस्। शहरका ४ आना जग्गा बैंकमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउदैन । तर, गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ, फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैंक ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ।


६. सबै बाहालका घरलाई करको दायारामा लेउ । महिनाको १०,०००/- तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ १% TDS तिर्नुपर्ने तर शहरका महिनाको लाखौं घर बाहाल उठाउने घरहरुले कर नतिर्दा हुने ? तिमीलाई थाहा छ सरकार ? घरबाहाल कर तिरी हाले पनि भाडावालालाइ तिराउछन। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहावट भैरहेको छ।


७. भाटभटेनी, BIG MART, पतनञ्जलि, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठुला औद्योगिक तथा ब्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन । नियमन गर सरकार। उनीहरुले जसो भन्यो बजार तेतै जान्छ। तिमीलाई थाहा छ सरकार ? आफ्नो कम्पनी profile high बनाउनलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउछन, उसलाई उच्च margin दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम margin मा अझ भाटभटेनीलाई दिंदाको घाटा पूर्ति हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यबृद्धि भैरहेको छ।


८. दर्ता नगरी खुलेका online पसलहरु सब बन्द गर्दे सरकार । कि बैधानिक दर्ता भै कर तिरेको हुनुपर्यो ।


९. वैदेशिक रोजगारमा official visa मा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा नलगा सरकार। तिमीलाई थाहा छ ? खाडीमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने visa मा त्यहाँका कम्पनीहरुले demand र embassy attestation को लफडा गरिरहँदैनन्।

 

   जस्ले गर्दा पढेलेखेका skilled युवाहरु लाखौं कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट बन्चित भैरहेका छन। सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको airport मा देखाउने एउटा खाेस्टो मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने official घुस, त्यति हो । श्रम document. अनि पत्र पत्रिकामा आउने डिमाण्ड फगत देखाउनलाई मात्र हो manpower हरुको, राम्रो तलब र सुबिधा भएको मागमा manpower लाई सम्पर्क गर्यो भने, त्यो त देखाउनलाई छापेको भन्छन् सिधै, थाहा छ सरकार तिमीलाई ?


१०. अनुदान र subsidy प्रणालीको सबै पुरानो file निकाल सरकार, कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउछस् । गर्नेलाई हर तरहको प्रोत्साहन, अनुदान मिलोस् । कागज पत्रमा सीमित कम्पनीहरुलाई मात्र होइन। यहाँ अनुदानका लागि proposal लेखिदिने, कागजपत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुगमनका लागि फर्म देखाइदिनेको झुण्ड नै छ यो देशमा।


११. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरुलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरि पालिका बजार नामक online national web server को विकास गर सरकार। जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुने छ मूल्यसहित।

 

नेपाल भित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाई के चाइहेको छ, demand and supply command त्यहीँबाट हुने गरि व्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट् हुनेछन् ।


१२. यहाँ अलैंची भारत बेचेर imported cardamom dust किनेर खान्छन नेपाली उपभोक्ता, अदुवा बोरामा भारत बेचेर imported ginger paste किनेर खान्छन, इलामको orthodox green tea, black tea बोरामा कलकत्ता बेचेर imported lipton चिया खान्छन् । यी सबै चिजहरु नेपाली ब्राण्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस् । नेपाली ब्राण्डमै विश्वमा निर्यात होस। विश्वले हाम्रा उत्पादन चिनुन् । त्यतातिर लाग सरकार।


१३. गाँजा खेतीले बैधानिकता पाओस। गाँजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको विश्व बजारमा धेरै माग छ। देश २-४  वर्षमै समृद्ध हुनेछ।


१४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्बजनिक यातायातमा निजीकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा हुन। सबैको पहुचमा सरल र सहज तरिकाले यी बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा विरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नु पर्छ सर्बसाधारण।


१५. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाइ घर पायक जागिर नभएमा अनिबार्य आवास सुबिधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमीलाई थाहा छ ? एउटा सरकारी अधिकृतले शहरमा बसि जागिर खाँदा आवास, बच्चाको शिक्षा, औषधि उपचार आदि गर्न महिनाको ४०-४५ हजार तलबले पुग्दैन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस् त ?


१६. सार्बजनिक खरिद ऐन मा व्यापक सुधार गर सरकार। जसले थोरै कबोल गर्छ उसलाई ठेक्का होइन । जसले वैज्ञानिक र आधुनिक विकास अवधारणा अनुसार आफै बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताब गर्छ उसलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार।


१७. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने ब्य्वस्था लागू गर संसद।


१८. जातीय आरक्षणको अन्त्य गरि किसान र गरिबलाइ पहिचान परिचयपत्रमार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार।


१९. भारतसँगको खुल्ला सीमाना अन्त्य गर सरकार। कमसेकम भारतीय नागरिक नेपाल आउदा जहाँसुकैको boarder बाट on arrival visa निश्चित समयलाई दिने गर र त्यसको अभिलेख सधैं अद्यावधिक गर सरकार।


२०. आयात प्रतिस्थापन गरि सँधै घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस् देशमा। उत्पादनमूलक उद्योगले हर तरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार।


२१. बचत तथा ऋण सहकारी तथा microfinance बन्द गर। तिमीलाई थाहा छ सरकार ? हाम्रो देशको ६०% पैसा बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत परिचालित छ, ४०% मात्र निजी तथा सरकारी बैंकमार्फत परिचालित छ। सहकारीको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर ।


२२.विकास खर्च जनताले राज्यलाई दिएको करबाट गर्ने हो । विकास साझेदारीको नाममा फेरि पूर्वाधार विकास हुने ठाउँको  उपभोक्ताबाट २५% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार।


२३. कक्षा ६ देखि नै "उद्यमशीलता - entrepreneurship" विषयलाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जीवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सीप र कला नै चाहिन्छ।


२४. सरकारी कर्मचारी/शिक्षक/सँस्थानका कर्मचारी/जनप्रतिनिधि/सांसद/मन्त्री/प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिबार्य सरकारी/सामुदायिक स्कुल/कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार।


२५. बैंक ऋणको ब्याजदर ७% भन्दा कहिले माथि नउठ्ने गरि सीमित गर सरकार। तिमीलाई थाहा छ ? देशको पैसा जति सबै ठुला ब्यापारीको हातमा छ र देशका अधिकांस बैंकमा तिनै ठुला ब्यापारीको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनीहरुले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो ऐले ।

(तस्बिर : Galaxy4K, फेसबुक पेजबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस