• सोमबार-माघ-२३-२०७९

नयाँ संसदले रोक्न सक्ला आक्रोशको आँधी ?  

 

२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन पछि बनेको संघीय संसद यस अघि गठन भएका  संसदभन्दा  फरक हुन्छ भन्नेकुराको संकेत निर्वाचन परिणामले नै दिएको थियो । अहिले निर्वाचन पछि पहिलोपटक चलेको संसद अधिवेशनले पनि त्यसको अलिकति छनक दिन थालेको छ । 


सोविता गौतम, ज्ञानेन्द्र शाही आदि नयाँ तथा युवा सांसदहरुले संसदको अधिवेशनमा जनताको आवाजलाई वाणी दिएका छन्, दिन थालेका छन्  । सिङ्गो संसदले जनताको आवाज र मनोभावको पहिचान गरेर त्यस अनुसार काम ग¥यो भने मुलुकमा शान्ति तथा मेलमिलापपूर्ण तौरतरिकाबाट नै जनचाहना अनुसारको सुधार र परिवर्तन आउने आशा पनि गर्न सकिन्छ । तर, कसैले गरेका राम्रा कुराहरु काममा परिणत हुन सकेनन् भने जनतामा र समाजमा निराशा बढ्छ । 


समाजमा बढेको त्यस्तो निराशाले पनि विद्यमान प्रणालीलाई धक्का दिएर मुलुकमा परिवर्तनको आँधी ल्याउन सक्छ । जनतामा निराशा बढेर उत्पन्न हुने आँधीबाट आउने परिवर्तन नआउँदै संसद र सरकारले नै जनताको चाहना अनुरुपको परिवर्तनको अगुवाई गर्न सकेमा त्यसबाट सबैभन्दा उपयुक्त र सबैभन्दा राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  त्यसो भएमा वा हुन सकेमा मुलुकमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता र सामान्य जनता सबैको मेलमिलाप, समन्वय र सहकार्यको संस्कारको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

 

दल र सरकारको कामबाट जनतामा उत्पन्न निराशाको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिले ल्याउने परिवर्तनले सरकार, संसद वा सांसद र दल र तिनका नेताको  निम्ति असहज अवस्थाको सिर्जना पनि गर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ संसदले जनताको मनोभावना अनुकूल जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउदै राहत दिएर मद्दत पुग्ने गरी ठोस काम गरेर देखाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

 
त्यसो भयो भने मात्र संसदले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने सफलता प्राप्त गरेको गौरव पनि प्राप्त गर्न सक्छ । नयाँ संसद र सरकार दुबैले ससाना गुट, उपगुट र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताले व्यवहारमै प्रत्यक्ष रुपले अनुभव गर्न सक्ने गरी देश र जनताको बृहत्तर हित र चाहना अनुसारको काम गर्ने संकल्प लिएर अघि बढे भने नयाँ संसद र सरकारले आफ्नो र मुलुकको सफलताको नयाँ  इतिहासको निर्माण गर्न सक्छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले सहज छैन भन्नेकुरा बैंक व्याज दरमा भएको तीब्र वृद्धिले समेत देखाउँदै आएको छ ।

 

नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले सरकारी निकायहरुलाई उनीहरुले गर्ने कतिपय कार्यहरुमा हुने खर्च घटाउन आह्वान गरेर एउटा निर्देशन जारी गरेको कुराले पनि बजेट व्यवस्थापन सरकारको अघिल्तिर एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ भन्नेकुरा प्रमाणित गर्छ । मुलुकले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन र बाह्य ऋण र अनुदान सहयोग पनि अपेक्षा अनुरुप प्राप्त गर्न सकेन भने सरकारले बजेटको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रीले अघि सारेको खर्च घटाउने सम्बन्धी नीति निर्देशनको कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकको अघिल्तिर उपस्थित आर्थिक चुनौतीको सामना गर्ने सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिदैन ।

 

अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नीति, निर्देशनमा कतिपय कार्यक्रममा “अत्यन्त आवश्यक नभईकन’’ खर्च नगर्न आह्वान गरिएको छ । सबै निकायले आफ्नो कार्यालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त आवश्यक कामकै रुपमा हेर्ने र अथ्र्याउने संभावना रहन्छ । 

 


   त्यसैले सरकारले खर्च घटाउनका निम्ति एउटा दुइटा निकायको बजेटबाट एक, दुई हजार लाख वा करोड रुपैयाँकै बचत गरे पनि मुलुकको आर्थिक अभाव सम्बन्धी समस्याको समाधान हुने देखिंदैन । त्यसैले सरकारी खर्च उल्लेखनीय रुपले घटाउनका निम्ति चालू वर्षको बजेटमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यो काम अर्थ मन्त्री एक्लैको प्रयासबाट संभव हुने देखिंदैन । त्यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दल र सरकार सबैले “आर्थिक कार्यक्रमका विषयमा साझा सहमति’’ खोजेर कठोर निर्णयमा पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

 

मुलुकलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन र कम्तीमा पनि खाद्यान्न तथा औषधि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको उत्पादन बढाएर ती क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्म निर्भरतातिर लैजानका निम्ति ठोस कार्यक्रम अघि सार्न जरुरी देखिन्छ । दिनहुँ हजारौं युवाहरु रोजगारीको खोजमा विदेशिने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति पनि सार्थक पहल र प्रयत्न जरुरी हुन्छ । संसद र सरकारले अर्थतन्त्रलाई सबल तथा गतिशिल बनाउन नसकेमा सरकार र संसद जनचाहना अनुरुपको काम गर्न असमर्थ हुन्छन् ।

 

जनतामा निराशा बढ्छ भन्नेकुरामा दल, नेता र संसद तथा सरकार सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सांसदहरुले संसद अधिवेशनमा जनचाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई वाणी दिएर मात्र पुग्दैन, वाणीलाई व्यवहार बनाउनका निम्ति संभव सबै प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस