काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तेह्र उपसचिवको बढुवा सिफारिस गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहका हाइ वे उपसमूहका सिडिई अर्ज‘न अर्याल, विनोद मौवार र अजय मुलको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव सरहको प्राविधिक सुई पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको हो ।

२०७९ पुस १० उनीहरूको सुई पदमा बढुवामा सिफारिस भएको हो । बढुवा सिफारिस भएको ३५ दिन पछि उनीहरूले २०७९ माघ १५ गते सो पदको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । अहिले हुलाकी सडक निर्देशनालय, सूर्यविनायक–धुलिखेल–बर्दिवास सडक र सुरूङमार्ग आयोजनामा सिडिई उपसचिवस्तरका कामु प्रमुख भई जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । बढुवाका लागि सडक विभागका सिनियर सिडिईहरू ज्ञानेन्द्र झा, वेल बहादुर भुजेल र रवीन्द्र प्रसाद दास सूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी, ०७९ पुस १३ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा समितिको बैठकले कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा १० जना उपसचिवहरुलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिवमा बढुवा लागि सिफारिस गरेको छ । बढुवा सिफारिस भएका उपसचिवहरूमा परराष्ट्र सेवाबाट २ जना र प्रशासन सेवातर्फका ८ जना गरी १० जना रहेका छन् । 

परराष्ट्र सेवाबाट उपसचिव दिलीप कुमार पौडेल र रीता धिताल सहसचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका छन् । यस्तै प्रशासनतर्फका उपसचिवहरुमा मातृका भट्टराई, हेमन्तराज निरौला, प्रल्हाद पोखरेल, बमबहादुर केसी, लोकप्रसाद न्यौपाने, केदारनाथ शर्मा, चण्डी प्रसाद घिमिरे र चिरञ्जीवी पौडेल सहसचिव बढुवाको सिफारिसमा परेको बताइएको छ ।

  निजामती कर्मचारीको सरूवालाई न्यायिक, निष्पक्ष र छिटोछरितो ढंगले गर्न भन्दै २०७७ मंसिर ५ गते देखि अनलाइन प्रणालीबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रणाली लागू भएसँगै दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु सरुवाको निवेदन बोकेर मन्त्रालयसम्म धाइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यस्तै, सरुवाका लागि भनसुन गर्न नपर्ने र ज्येष्ठताका आधारमा आफूले रोजे अनुसारकै कार्यालयमा सरुवा हुन पाइने विश्वास कर्मचारीहरुले गरेका थिए ।

  झन्झटिलो बिगतको व्यवस्थाको अन्त्य होला भन्ने कर्मचारीहरूको अनुमान पनि थियो । तर अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा गर्ने प्रणाली विकास भएको तीन बर्ष व्यतित हुँदा समेत सरुवा प्रणाली पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो छ । अहिले पनि कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाएर भनसुन नगरि सरुवा हुन सकेका छैनन् । आकर्षक बजेट भएका निकायहरुमा सरूवाको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि मन्त्री, सचिव र ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई मोटो रकम थैली नबुझाई सरूवा हुने गरेको छैन ।

अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा भनिए पनि व्यवहारमा भने भौतिक रूपमा उपस्थित भई भनसुन प्रणाली नै बढी कार्यान्वयन हुँदै आएको कर्मचारीहरुले दुखेसो गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता फुकुवा भएसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका लागि कर्मचारीहरुको भीड लागेको छ । सामान्य सचिव अर्ज‘न प्रसाद पोखरेलले कर्मचारीको सरूवालाई निष्पक्ष र न्यायिक रुपमा गर्न सकेका छैनन् । उनको आडमा नै मातहतका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र उपसचिवहरूले मन्त्री नभएको मौका छोप्दै थैली बुझेर कर्मचारीको सरूवा गर्न थालेको गुनासो सुनिन्छ । अघिल्लो सरकारले गुपचुपमा थैली बुझ्दै ११ जना कर्मचारीको सरूवा गरेको छ ।

सामान्यले उपसचिवद्वय रेनु शाक्य, विजयराज पौडेल, शाखा अधिकृतद्वय सञ्जय बहादुर स्याङताङ र जीवन निरौला, नापी अधिकृत शालिग्राम लम्साल, विवेक तिवारी, गोपालकृष्ण खर्ब‘जा र सुरेश श्रेष्ठ, इन्जिनियर कृष्ण थापा, शाखा अधिकृत सुनिता तुम्बाहाम्फे र नासु नैन बहादुर कार्कीको गुपचुप रुपमा सरुवा गरेको बताइएको छ । तर अहिलेसम्म उक्त सूची समेत गोप्य राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।