काठमाडौं । भूमिसुधार तथा अभिलेख विभाग मातहतका कार्यालयहरुबाट करोडौं रकम बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ । विराटनगर मालमोत कार्यालय अन्तर्गत पर्ने एक निजी कम्पनीको नाममा थलाहा–१ ख मा रहेको १२ कित्ता जग्गा आ-आफ्नै सञ्चालकहरूलाई २०७७ मंसिर १० मा रु. १ करोड ९३ लाख ३ हजारमा राजीनामा पास गरेको थियो । सञ्चालकहरूले सोही दिन राजीनामा पास गरी कृषि सम्बन्धी अर्को दुई फर्मलाई ५ करोड १५ लाख ३९ हजारमा बिक्री गरेका छन् । 

  निःसर्गकर्ता कम्पनीले सञ्चालकलाई थोरै मूल्यमा बिक्री गरी ५ प्रतिशत मात्र लाभकर तिरेका थिए । कर नियोजन गरेको देखिएकोले फरक परेको थैली ३ करोड २२ लाख ३६ हजारमा घटी हुन गएको र २० प्रतिशत कर, ६४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय–विवरण पेस गर्न लगाई असुल गर्नुका लागि महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । 

  त्यसैगरी मालपोत कार्यालय, भरतपुरको रजिष्ट्रेसन नं. ३७४२ ग २०७८ वैशाख १६ अनुसार कृषि सम्बन्धी एक कम्पनीले कित्ता नम्बर १९०७, ९६७ र ९६९ को १० हजार ५ सय १३ वर्गमिटर जग्गा ६ जनाको नाममा संयुक्त दर्ता गरिएको थियो । १ करोड ७९ लाख ९० हजारमा राजीनामा पारित गरेकोमा उल्लिखित ६ जनाले सो जग्गा रजिष्ट्रेसन नं.३७६१ बाट २०७८ असार २२ मा आफ्नै परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको पोलिस्याक उत्पादन गर्ने अर्को कम्पनीललाई १० करोड ७८ लाख २१ हजारमा बिक्री गरेको थियो ।

हस्तान्तरणकर्ता कम्पनीले २५ प्रतिशत करबाट उन्मुक्ति पाउन बीचमा कम थैलीको कारोबार खडा गरी ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर मात्र तिरेको देखिएकोले दुई कारोबारवीचको फरक रकम ८ करोड ९८ लाख ३१ हजारमा २० प्रतिशतले हुने आयकर १ करोड ७९ लाख ६६ हजार असुल गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको रजिष्ट्रेसन नं. २७९ घ अनुसार निजी कम्पनीको रूपमा दर्ता एक कलेजले काठमाडौं महानगरपालिका–३ को कित्ता नम्बर १७६ को ६७६.२० वर्ग मिटर जग्गा र सोमा निर्मित घर २०७७ असोज १८ मा आफ्नै एकल हिस्सेदारलाई ८ करोडमा बिक्री गरी १.५ प्रतिशत अग्रिम कर दाखिला गरेको छ । 

खरिदकर्ताले सोही घर–जग्गा २०७७ माघ ७ मा एक व्यक्तिलाई १३ करोडमा बिक्री गरी खर्च कट्टी पछिको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दाखिला गरेको छ । कलेजले संस्थागत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत आयकरलाई कम गर्न सम्बद्ध व्यक्तिलाई न्यून थैलीमा विक्री गरी कर नियोजन गरेकोले थप छानविन गरी न्यून थैली अंक ५ करोडमा छुटेको २० प्रतिशत आयकर १ करोड र शुल्क समेत हिसाव गरेर कर निर्धारण गरी असुल गर्नका लागि कार्यालयले ताकेता गरेको भएपनि यस उपर कुनै कारवाही भएको छैन ।