(मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कँदो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा डलर संचिति घटेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति, आवश्यकता र आम निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)

० मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेकोछ, एक अर्थशास्त्रीको नाताले अहिलेको अवस्था र सुधारका लागि के के हुन सक्छन्, यी विषयलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
–यो वर्षको प्रारम्भमा वैशाखतिर नै जसरी अर्थतन्त्र ज्यादै चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्छ कि भनेर आशंका व्यक्त गरिएको थियो त्यस्तो अहिले छैन । समष्टिगत रुपमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । चालू खाता घाटा गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा यो आ.व.को दुई महिनामा ६५ प्रतिशतले कम छ । सोधानान्तर स्थिति घाटामा छ, तर पोहोरको तुलनामा तीन–चौथाई कम भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७÷७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने छ । जुन पोहोर सालको भन्दा बढी हो । 

० बैंकहरूको निक्षेप र ब्याज दरको अवस्था र आर्थिक वृद्धिदर कस्तो रहने ठान्नु हुन्छ ?
–पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा निक्षेप बढेको देखिन्छ, कर्जा प्रवाह वाञ्छित सीमामा आउँदै छ । ट्रेजरी बिलको बट्टादर घटेको र बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता बढ्दै जान लागेकोले विस्तारै व्याजदर पनि घट्ने देख्छु म । पुसदेखि स्थिति अझै सुध्रिन्छ, व्याजदर सहज बन्दै जान्छ जस्तो देखिन्छ । 

० अहिले मूल्य वृद्धि दर उच्च छ, यो अझै उच्च रहन्छ कि ? 
–निर्वाचनको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मूल्यवृद्धि तत्काल मत्थर हुन कठिन छ । यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने अनुमान बहुर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरेका छन् । प्राप्त तथ्याङ्क हेर्दा, आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा बढी नै होला ।

० राजस्व घटिरहेको छ, राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेन भन्ने हल्लाहरू चल्न थालेका छन्, खासमा राजस्वको अवस्थालाई कसरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ होला ? 
–सरकारको राजस्व घटेको कारणले कतिपयले अर्थतन्त्र मन्दीमा जान लाग्यो कि भन्ने गरेको सुनिन्छ । हो, कर राजस्व २०७९ कात्तिक २८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा लक्षको १८.६२ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । यही मितिसम्म गत साल २७.८१ प्रतिशत कर राजस्व उठेको थियो । सामान्यतया कात्तिक २८ सम्म लक्षको २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म उठ्ने गरेको देखिन्छ । पोहोरको तुलनामा यो वर्ष अलि कम भएको देखिन्छ । यसले २०७९ पुससम्ममा लक्ष्य पूर्ति हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने कर राजस्व घटेको अन्तरिक उत्पादन घटेर होइन कि आयात घटेका कारणले हो । असोज मसान्तसम्म वस्तुको आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी वस्तुको निर्यात पनि ३५.७१ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क उच्च भएका वस्तुको आयात घटेको छ । कर राजस्व घट्नुमा यसैको प्रभाव छ । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आएको छैन, र तुलनात्मक रूपमा घटेको पनि छैन । समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब छैन, सुधारको बाटोमा छ ।

० आन्तरिक राजश्वको कमीले सरकारको चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, यसको सुदृढीकरणका लागि के पहलकदमीको आवश्यकता पर्ला ?
–बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व बचत हुने गरी नै तर्जुमा भएको थियो । कर राजस्व लक्ष्य भन्दा १८.६२ प्रतिशत कम र कुल राजस्व १८.७६ प्रतिशत कम भएकोले गैर करले पनि लक्ष्य भेट्न नसकेको देखिन्छ । यही स्थिति रहिरह्यो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व घाटा अर्थात् राजस्व भन्दा चालू खर्च बढी हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । तर यो आशंका अहिले नै गर्न हतार गर्नुपर्दैन । 

किनभने, पहिलो कुरो त चालू खर्च बजेटमा प्रस्ताव गरे जति कहिल्यै हुँदैन । ४–५ प्रतिशत कम नै हुन्छ । दोस्रो, गैरकर राजस्व आगामी महिनाहरूमा बढ्ने सम्भावना छ । थप जलविद्युत आयोजनाहरूले व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेका छन् । यसबाट  रोयल्टी बढ्छ । पर्यटकहरुको आवागमन बढ्ने क्रममा छ । कतिपय अवस्थामा असुल हुन बाँकी गैरकर राजस्व असुल गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयत्न सरकारले गर्नै पर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विक्री र नाफा बढेकाले सरकारले प्राधिकरणबाट असुल हुन बाँकी व्याज र साँवा भुक्तानी गर्न लगाउन सक्छ । तेस्रो, आयात प्रतिबन्ध निर्वाचन पछि हट्छ । प्रतिबन्ध हटेपछि एक चरण आयात ह्वात्तै बढ्छ, जसले चालू खाता घाटा केही बढाउने छ, साथै राजस्व पनि बढ्छ । यी सबै काम गर्नका लागि राजस्व बढाएर चुहावट नियन्त्रण र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

० बढ्दो वैदेशिक ऋणले देशको आर्थिक अवस्थालाई भयावह बनाइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ नि ?
–हाम्रो वैदेशिक ऋण तुलनात्मक रूपमा बढी होइन । वैदेशिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न हामीले राजस्वको चार प्रतिशत पनि खर्च गर्दैनौं । अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणको रकम २२ प्रतिशत जति छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ ले वैदेशिक ऋण जीडीपीको ३३ प्रतिशत नघाउन पाइँदैन भनेको छ । यसो हुँदा सरकारले जथाभावी ऋण लिएर मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पु¥याउला कि भन्ने स्थिति छैन ।

० मुलुकको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि सरकारको भूमिका र आगामी रणनीति कस्तो हुनु जरुरी ठान्नु हुन्छ ?
–हाम्रो आर्थिक वृद्धिका लागि पनि आयात आवश्यक छ । हामीले धेरै कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सबै जसो मेसिनरी आँैजार आयात गर्नु पर्छ । जलविद्युत आयोजनाको लागतको २५ प्रतिशत भन्दा बढी आयातित सामानको आवश्यक हुन्छ ।  साथसाथै हामीले उपभोग्य र विलासिताका वस्तु पनि आयात गर्छौं । कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाइयो भने एक हदसम्म अनावश्यक आयात वा विदेशमै गएर गरिने खर्च कम हुन्छ, हाम्रो चालू खाता घाटा बढ्नुमा । विदेशमा गरिने शिक्षाको खर्च र वैदेशिक घुमघाममा हुने खर्च पनि प्रमुख कारण हो । कर्जा सहज भएन भने यस्ता खर्च कम हुन्छन् । तर, यसले मात्र व्यापार घाटा र चालू खाता कम गर्न सकिन्न । निर्यात तत्काल बढाउन गाह्रो छ । सिमेन्ट, जलविद्युतले अहिले आशा जगाएका छन् । यसले केही भरथेग गर्छ । पर्यटक आगमन यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भ देखि बढ्दैछ । यो अर्को राम्रो आर्थिक स्रोत हो । तर मध्यम अवधिको लागि व्यापार घाटा वा चालू खाता घाटा पूर्ति गर्न पुँजीगत खातामा जोड दिनुपर्छ । त्यो भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो । सरकारको भूमिका भनेको वैदेशिक लगानी जति सक्दो चाँडो भित्र्याउन सहजीकरण गर्नु पर्छ ।

० आम चुनावका लागि हुने खर्चका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ र यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले के कस्तो रणनीनि अपनाउनु आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
–सामान्यतया हाम्रो मुलुकमा चुनाव खर्चका कारण चारवटा प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ । चुनावका कारणले बढ्ने उपभोग र सरकारी खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ । अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बाँकी दुई वटा दुष्प्रभाव हुन् निर्वाचनपछि मूल्य वृद्धि हुन्छ र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने । यी दुई वटै दुष्प्रभाव चन्दाका कारणले हुन्छ । ठूला व्यावसायिक घरानाले दिने चन्दाको रकम आफूले उत्पादन वा बिक्री गर्ने सामानको मूल्य बढाएर पूर्ति गर्छन् र राजनीतिक दलबाट चुनाव पछि सरकारी पक्षपोषण खोज्छन्, नीतिगत लाभ लिन्छन् । सकारात्मक असरका लागि केही गर्न परेन । नकारात्मक असरका लागि सरकारका नियमकीय र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने निकाय प्राभावकारी हुनुपर्छ । बजार अनुगमन बढाउनु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको विरुद्ध जनआवाज सशक्त हुनुपर्छ, जसमा आम संचारले महत्वपूर्ण र ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।   

० सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसले लक्ष्य हासिल गर्ने संभावना कम छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने असरबारे तपाईंको विश्लेषण कस्तो रहेको छ ?
–मैले सुरुको प्रश्नमा तथ्याङ्क सहित भनें कि चालू वर्षको पुँजीगत खर्चको दर पोहोर सालको भन्दा कम छैन । लक्षभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने नेपालको चीरस्थायी समस्या नै हो । सामान्यतया निर्वाचन हुने वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । तर यसपाली स्थिति भिन्न देखिएको छ । पुँजीगत खर्चका कामको गति पछिल्लो महिनामा बढेको देखिन्छ । दुईवटा कारणले यसो भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ । पहिलो, स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पछि विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिने प्रवृत्ति बढेको छ । नगरपालिकाका मेयरहरूले काम देखाएर आफ्नो दललाई लोकप्रिय बनाउने चाहनाले गर्दा यसो भएको हो । दोस्रो, प्रचारको क्रममा घरदैलो गर्दा सत्ताधारी दलका नेतालाई नागरिकले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । धुलाम्य सडक, अधुरो नहर र आयोजनाका बारे प्रश्न गरेका छन् । जसले गर्दा कात्तिक महिना धेरै ठाउँमा रोकिएका काम धमाधम सुचारु भएको देखिन्छ । त्यसकारण, यस पटक पुँजीगत खर्चमा केही सुधार होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । निश्चित रूपमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ ।

० मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक सन्तुलनका लागि पूर्व अर्थ सचिवको नाताले राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?
–मूल्य नियन्त्रणका लागि सामान्यतया मौद्रिक औजारहरूले काम गर्नुपर्ने हो । तर हामीले स्थिर विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गरेकाले मौद्रिक औजारले सोचे जति काम गर्दैन । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले खेल्न सक्ने भूमिका कम छ । अहिले जे गरिएको छ, त्यो सिद्धान्तत मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि हो । नीतिगत दर बढाइएको छ । स्थायी तरलता सुविधाको व्याजदर बढाइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात बढाइएको छ । यो सबैले कर्जाको व्याज दर बढ्छ । कर्जा महँगो भयो भने उपभोग घट्छ । उपभोग घटे पछि स्वाभाविक रूपमा माग घट्छ । माग घट्दा मूल्य घट्छ । तर जुन बेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले वस्तुको लागत बढ्छ वा उत्पादनको लागत बढ्छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । हामी कहाँ अहिले लागत र आपूर्ति अवरोधका कारण मूल्य वृद्धिमा चाप परेको हो । 

० राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रीबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर छैन, यस्तो अवस्थामा देशको समृद्धि र आर्थिक विकासको लक्ष्य कसरी परिपूर्ति होला ?
–यो नहुनु पर्ने थियो । मौद्रिक निकाय र वित्त नीति संचालन गर्ने निकाय बीच बलियो सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको नेतृत्व र पहल गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हो । अर्थमन्त्रीले सहयोगी वातावरण बनाए गभर्नरले तत्पर नहुने कुरै हुँदैन । तर गभर्नरले सहयोगी वातावरण बनाउँछु भनेर चाहेर अर्थ मन्त्रीले नचाहने हो भने केही हुँदैन । मूल कुरो, यी दुई निकायबीच समन्वय छैन भने पछि बजारमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना हुन्छ । बजारले जोखिम लिन चाहँदैन, जसले गर्दा आर्थिक विकासमा असर पर्छ । आशा गरौँ निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले यस्तो समस्या आउन दिने छैन । 

० पूँजी बजारको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ, यसको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
–पुँजी बजारको लागि स्वायत्त नियमकीय निकाय छ । त्यो निकायको स्वायत्ततामा अवरोध छ भने अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने हो । यो बाहेक अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारमा हस्तक्षेप वा मार्गदर्शन दिने होइन । विश्वभरी पुँजी बजारका मामलामा अर्थ मन्त्रालयहरू मौन नै हुन्छन् । यदि गलत वित्तीय गतिविधिका कारण पुँजी बजारको प्राकृतिक गतिमा अवरोध आएको छ भने नियमकीय निकायले हेर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि सर्न आवश्यक हुँदैन । पुँजी बजारमा मूल्य बढ्नु वा घट्नु, बजार पुँजीकरण बढ्नु वा घट्नु नियमित प्रक्रिया हुन् । अत्यधिक कर्जामा आधारित बजार छ भने स्वाभाविक रूपमा कर्जा संकुचन हुँदा पुँजी बजार ओह्रालो लाग्छ । सामान्यतया बजार व्याजदर बढ्दा पनि पुँजी बजार ओह्रालो लाग्छ । किनभने जोखिमयुक्त लगानीलाई मानिसहरू न्यून–जोखिम वा जोखिममुक्त लगानीमा सार्न थाल्छन् । जसको लागि शेयर बेच्न पर्ने हुन्छ । बेच्ने बढी र किन्ने कम हुँदा मूल्य घट्छ ।

० तपाईं अर्थ सचिव रहनु भएको समयको अर्थतन्त्र र अहिलेको अर्थ व्यवस्थालाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ?
–१२ वर्ष अघि मैले अर्थ सचिवको पद छोड्दा आर्थिक वृद्धिको दर पछिल्ला वर्षहरूको जस्तो उच्च थिएन । म सचिव भएको साल मात्र मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो । बन्द हडताल, चक्काजाम त्यो बेलाको दिनचर्या नै थियो । पर्यटन कम थियो । पछिल्लो अवधिमा अस्थिरता कम भयो । अवरोधहरू कम भए, त्यसकारण आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो । त्यो बेला राजस्व वृद्धि गर्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न प्रणालीले निकै मेहनत गरेको थियो । 

राजस्व कूल गार्हस्थ उत्पादको तुलनामा ११ प्रतिशत बाट बढाएर १७ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । सुधारको त्यो आधारशिलाले गर्दा अहिले राजस्व बढेर जीडीपीको २३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । २०६५ साल अघि सरकारी स्रोतले ठूला आयोजना संचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य थिएन । अहिले माथिल्लो तामाकोशी, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, सुनकोशी–मारिन ड्राइभर्सन, भेरी–बबई ड्राइभर्सन जस्ता ठूला सरकारी स्रोतले संचालन गर्न सकिने भएको छ । त्यो बेला आर्थिक स्थायित्वको जग बसालेका कारणले पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को संकटलाई अर्थतन्त्रले झेल्न सक्यो ।

० मुलुकको खस्कँदो आर्थिक अवस्था सुधारका लागि के कस्ता पहलकदमी अगाडि बढाउन आवश्यक ठान्नु हुन्छ नि ?
–मेरो विचारमा तीनवटा कुरा आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासन लगानीमैत्री हुन आवश्यक छ । अनावश्यक झमेलाले गर्दा आर्थिक लाभको अपेक्षा (भ्रष्टाचार), ढिला–सुस्ती, निर्णय–विहीनता, यी सब आर्थिक विकासका वाधक हुन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । दोस्रो, हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको अवस्था उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकूल छैन । 
पूर्वाधारमा लगानी मात्र होइन आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । तेस्रो, आन्तरिक लगानीले मात्र पुग्दैन, वैदेशिक लगानीलाई विना अवरोध खुला दिलले स्वागत गर्नुपर्छ र वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्छ । हामीले अहिलेसम्म स्वागत खुला दिलले गर्ने र लगानीकर्ता आइसकेपछि अनेक झमेला निकालेर अप्ठ्यारो पार्ने गरेका छौं । त्यसैले वैदेशिक लगानीकर्ता आश्वस्त छैनन् । मूलभूत रूपमा यी कुरामा विचार पु¥याउनु पर्छ ।