महानिर्देशक रितेश शाक्य र डीजी ताक्ने सहसचिव दीर्घराज मैनाली
काठमाडौं । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको मुखमा भने जति चुनावी खर्च उठाउन नसकेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्यको सरुवा गरेका छन । उनलाई मन्त्रालय तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका विवादस्पद सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई विभागको नेतृत्व सुम्पिने तयारी गरिदैछ । मैनालीको सरूवा गर्न निर्वाचन आयोगमा सहमतिकोे लागि पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्राेतका अनुसार पनि डीजी शाक्यकाे सरूवाका गर्न निर्वाचन आयोगमा सहमतिकोे लागि पत्र पठाइएको, तर आयोगबाट सहमति प्राप्त भएकाे छैन ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै मैनाली करिव २९ महिना महानिर्देशक भएर बिभागको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । उनी २०७७ फागुन २८ गतेसम्म बिभागको महानिर्देशक रहेका थिए । उनीपछि प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले राजस्व अनुसन्धान विभागमा चार जना महानिर्देशकको फेरवदल भइसकेको छन । जसका कारण विभाग अस्थिर भएको छ ।
त्यसबेला मैनालीले उद्योगी र व्यवसायीलाई धेरै दुःख दिएको चर्चा बाहिर आएको थियो । विभिन्न भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बसेर कुस्त कमाउन सफल मैनाली अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्रीका साला भूषण राणालाई चुनावका लागि थैली भेट गरेर चुनावको मुखैमा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुन लागेका छन ।
यो कुराको कुनै हेक्का नराखी चुनावी खर्च उठाउन सकेन भन्ने बहानामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अर्थ मन्त्रीको सहमतिमा अल्पकालमै महानिर्देशक सरूवा गर्नु कति सान्दर्भिक र जायज हुन्छ भन्दै राजस्व प्रशासन भित्र चर्चा हुन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्री शर्माले देशभरि रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय र कर सेवा कार्यालयका साथै व्यवसायीहरूबाट चुनाव खर्च संकलन गर्न आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई निर्देशन दिएकाे चर्चा थियाे । सो निर्देशन बमोजिम तोकिएको रकम डीजी शाक्यले मातहतका निकायहरूबाट उठाएर दिन नसकेकै कारण उनको सरुवा गरिएको बताइन्छ ।
राजस्व प्रशासनमा विवादस्पद सहसचिव मैनालीलाई भित्र्याउन खोजिएको स्राेत बताउछ । सहसचिव मैनालीसँग अर्थ मन्त्री शर्माको विचार त मिल्दैन नै भेगिए हिसावले पनि उनीसँग उनको स्वभाव मिल्दैन । गठबन्धन सरकारले आचार संहिता लत्याउँदै निर्वाचनका मुखमा आन्तरिक राजस्व विभाग जस्तो महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने कुराले नराम्रो सन्देश बाहिर गएको छ । अहिले राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार उठेको छैन । भन्सार, आयकर ,भ्याट र अन्तशुल्क राजस्व १ सय ८० अर्ब कम उठेको चर्चा छ ।
राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसकेर निर्वाचन खर्च जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । त्यसकारण पनि छिटो छिटो विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गर्दा राजस्व असुलीमा स्वत प्रभाव पर्छ नै । राजस्व प्रशासन पनि अस्थिर हुन पुगेको छ । तस्कर, माफिया र राजस्व छल्नेहरूको मनोवल बढ्न पुगेको बताईको छ ।
यसैगरी, भोलि चुनावपछि कसको सरकार आउछ ? भन्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मुखैमा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले डीजी शाक्यलाई हटाएर मैनालीलाई ल्याउन खोज्नुलाई थप रहस्यको रुपमा हेरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नयाँ गठन हुने सरकारले आफू अनुकूलको महानिर्देशक नियुक्ति गर्न सक्छ ।
यो कुराको कुनै हेक्का नराखी चुनावी खर्च उठाउन सकेन भन्ने बहानामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अर्थ मन्त्रीको सहमतिमा अल्पकालमै महानिर्देशक सरूवा गर्नु कति सान्दर्भिक र जायज हुन्छ भन्दै राजस्व प्रशासन भित्र चर्चा हुन थालेको छ ।
हुन त शाक्य पनि राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विषय विज्ञ, अनुभवी र सक्षम कर्मचारी होइनन । उनीसँग पनि राजस्व प्रशासनमा भैरहवा भन्सार प्रमुखको मात्र कार्यअनुभव थियो । उनी डीजी भएपछि आयकर, भ्याट र अन्तशुल्क लक्ष्य अनुसार नउठिरहेको बेलामा धेरै समय विदेश भ्रमणमा गएर रमाएका थिए । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउनतिर शाक्यले ध्यान दिएनन । तर पनि आम चुुुुनावको सम्मुखमा उनलाई हटाउने गठबन्धन सकारकाे निर्णयले राम्रो सन्देश प्रभाव भएको छैन ।
उता, डीजी शाक्यलाई लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको र फितलो प्रशासक भएको आरोप लगाइएको बताइन्छ । तोकिए बमोजिमको चुनावी खर्चकाे थैली भेट गर्न रकम उठाएर दिउन्जेल ठिक र दिन छाडेपछि वा कम दिएपछि बेठिक ढंगले कर्मचारीलाई हेर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मूल्यांकन प्रणाली ठिक नभएको एक राजस्व प्रशासकले बताए ।
यसअघि निर्वाचनका मुखमा नै तोकिएको रकम उठाउन नसकेको भन्दै बालुवाटार र अर्थ मन्त्री शर्माको योजनामा नै सुपारी तस्करलाई सघाएको बहाना गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । साँढे चार महिना नपुग्दै अघिल्लो साता अधिकारीको सरूवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागकाे डीजीमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख रहेका मदन दाहाललाई लगिएको छ । यो सरुवामा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई खुसी नपार्ने डीजी, सचिवहरूकाे २/४ महिनामै सरूवा हुने गरेकाे उदाहरण धेरै छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस