संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस बिचमा संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि मुलुकबाट भोक, रोग, गरिबी, पछौटेपन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । सरकारका कामकारवाहीहरु  पारदर्शी हुन्छन् तथा लोकतान्त्रिक  पद्धतिका आधारभूत मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने जन साधारणका आशा आकांक्षाहरुमा करिब करिब तुषारापात भएको छ ।  अब नेपालीहरुलाई कामको खोजमा विदेशिनुपर्दैन भन्ने जनताको आशा पनि हराइसकेको छ । देशको आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षण हुन्छ र बाह्य हस्तक्षेप समाप्त हुन्छ भन्ने जनताको विश्वासमाथि पनि धोखा भएको छ । नेताहरु विदेशीलाई रिझाउन नागरिकता कानूनमा हेरफेर गर्न अग्रसर हुन्छन् । 

सीमामा अतिक्रमण हँ‘दा विरोध गर्न सक्दैनन्  । हाम्रो सरकार विदेशीको लागि सहज हुन्छ भनेर खुलेआम घोषणा गर्न अग्रसर हुन्छन् । नेताहरुले विदेशीको हित र चाहना पूरा हुने गरि कानून निर्माण गर्नका लागि फास्ट ट्रयाकको जाल फालेर जनसरोकारका विषय सम्बन्धी निर्णय गर्दा जनताका प्रतिनिधि र जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सार्वभौमिक मान्यतालाई कुल्चिन अग्रसर हुन्छन्, संकोच मान्दैनन् । 

 संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो भनेर त्यही व्यवस्थाको आड लिएर आफ्ना स्वास्नी, छोरा छोरी, भाइ भतिजा, साला सालीलाई नियुक्त गर्छन् र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई शक्तिको पारिवारिक नियन्त्रणको सिद्धान्तमा परिणत गर्ने प्रयास गर्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उपहास गरेर अदालतमा नियुक्ति गर्ने कुरामा मात्र होइन, इजलासको गठन गर्ने कुरामा समेत फलानो फलानो न्यायाधीशलाई राख्नुपर्छ भनेर वकिल र न्यायाधीशलाई लोभलालच देखाएर अदालतलाई नेताको आदेशको तामेली गर्ने निकाय बनाउने प्रयत्न समेत गर्छन् भनेर स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै बताउँछन् । आफूले भनेअनुसारको निर्णय र फैसला हुँदैन कि कसैबाट भन्ने लाग्यो भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशका विरुद्धमा महा अभियोगको मुद्दा दर्ता गरेर ती पदाधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय र फैसला गर्नबाट रोक्छन् भन्ने आरोप आधिकारिक व्यक्तिबाट नै लाग्ने अवस्था देखिन्छ । 

 शक्तिको हैकम कति प्रभावकारी देखिन्छ भने पहिले जुन नामको दल दर्ता भएको छ त्यही नाममा एउटा संवैधानिक निकायले कानून विपरीत अर्को दल दर्ता गरिदिन्छ र कानून विपरीतको निर्णय भयो भनेर अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट समयमा फैसला पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको निकायले नेताहरुले र खासगरी प्रतिनिधि सभामा एक चौथाई  अर्थात ६९ सदस्य रहेको दलको नेताले भ्रष्टाचार नै गरे पनि पद दाउमा नराखिकन कारवाही चलाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । त्यस्ता नेताको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न अग्रसर भएको वा हुन सक्ने ठानिएको सदस्यलाई चोलेन्द्र शमशेर वा सुशीला कार्की वा लोकमान सिंहलाई जस्तै महाअभियोग लाग्ने संभावना छ भन्ने कुरा यो ७ वर्षको इतिहासले प्रमाणित नै गरेको छ । 

त्यसैले संवैधानिक निकायले स्वायत्त ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै पदाधिकारी पनि कारवाहीको भागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने हो भने न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको  प्रक्रिया  र त्यस्तो निकायमा नियुक्त गर्न व्यक्तिको सिफारिस गर्ने निकायको संरचनामा फेरबदल गर्न जरुरी छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को यस सम्बन्धी व्यवस्था राखेर अहिलेको संविधानमा रहेको यस्तो व्यवस्थाको प्रतिस्थापन गर्ने विकल्पको छनोटबाट मात्रै पनि संबैधानिक निकाय र अदालतहरुको अहिलेको दुरावस्थामा सुधार हुन सक्छ ।

संसदमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट गरिने निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । उम्मेद्वार उठाउँदा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरि उम्मेद्वार उठाउने र समानुपातिकतर्फबाट पनि सबैको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचन गर्ने पद्धतिको अवलम्बन एउटा विकल्प हुन सक्छ । निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलाई निश्चित समुदायको निम्ति आरक्षित बनाएर सो स्थानमा उठ्ने उम्मेद्वार दलका वा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जो भए पनि सोही समुदायसित सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्थाको अबलम्बन गरेर पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा प्रत्यक्ष निर्वाचन कुनैमा पनि सगोलमा रहेको एउटै परिवारबाट एकजना भन्दाबढी उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेर पनि अहिले देखापरेका विकृति घटाउन मद्दत पुग्छ ।  प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढीमा १० कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जस्तो मन्त्रालय र मन्त्री जथाभावी थप्न नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

 हालै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भनेर बताएको कुरा सार्वजनिक भयो । पछिल्लो पाँच वर्षमै नेपालको ऋण दोब्बर भएर रु. २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारीमा पुगेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । नेपालको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र त्यसको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्ने गरेको अर्को तितो यथार्थ पनि हाम्रा सामु छ । तर, पनि सरकारले सरकारको संचालन खर्च घटाउने कुनै पहल गरेको पाइँदैन ।

केही दिन यता सरकारले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको भनेर बताए पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरु झन्झन् ओरालो लागेको चेतावनी अर्थविद्हरुले दिंदै आएका छन । तर, सरकारले महंगा मोटरको आयात गर्ने र उच्च पदाधिकारीहरुलाई विदेश घुमाउने जस्ता काममा अंकुश लगाएको समेत देखिदैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम समेत सरकारले रोक्न चाहेको देखिदैन । मुलुकलाई खाद्यान्न, औषधि, आदि आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको तर्ज‘मा गर्न पनि सरकारहरुले सकेको देखिंदैन । 

नेपालको संविधानले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने भनेर लेखेको भए पनि वास्तवमा परराष्ट्र नीतिलाई मित्रराष्ट्रहरुले असंलग्न मान्न र बुझ्न छोडेको जस्तो देखिन्छ । ३०÷३५बर्ष अघिसम्म समय लिएर सचिवलाई भेट्ने विदेशी राजदूतहरु अहिले प्रधानमन्त्रीका शयन कक्षसम्म जान थालेका छन्  भन्नेकुराले नै नेपालको परराष्ट्र नीति कति टिठ्लाग्दो भएकोछ भन्ने देखाउँछ । 

सरकार र ठुला दलले विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाबाट जति र जेको निम्ति ऋण लिंदा पनि मुलुक ऋणको जाल वा ट्रयापमा पर्दैन, चीन आदिबाट लिंदा मात्रै पर्छ  भन्ने सोंच राख्छन् कि भनेजस्तो गरेर विदेशी ऋण लिंदा बाह्य ऋण मात्रै बढेको छैन, देश ऋणको जालमा पर्ने अवस्थाको नजिक नजिक पुगेको देखिन्छ । 

मुलुकले अबलम्बन गर्ने विदेश नीति र विकास नीतिको खाका पनि संविधानले स्पष्ट रुपले कोर्न नसकेको जस्तो अवस्था छ ।  संविधान र मुलुकले अंगिकार गरेको राजनीतिक प्रणाली साध्य होइनन्, साधन मात्रै हुन् र मुलुकको हितको निम्ति आवश्यक पर्छ भने यिनमा जे जस्तो परिवर्तन गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ र त्यो नै वास्तविक अग्रगमन हुन्छ भन्नेकुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।