काठमाडौं । नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलएम अध्ययन गर्दा गोल्डमेडलिष्ट उपाधि पाएका अब्बल व्यक्ति हुन सहसचिव महेश बराल । हाल उनी कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा रजिष्टार पदमा कार्यरत रहेका छन । उनी कार्यरत निकायमा सेवाग्राहीले समयमा काम नहुँदा विभिन्न दुःख, सास्ती र हैरानी व्यहोर्न‘ परिरहेका गुनासो बाहिर आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै २०७८ चैत्रमा उनी उक्त कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । 

कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्न खोजे पनि उनले सकेका छैनन् । त्यहाँ वर्षाैंदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीका कारण कार्यालय बदनाम छ । वर्षांैदेखि डेराडण्डा जमाएर बसेका भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन । एकै दिनमा हुने कामलाई पनि कर्मचारीले हप्तौ धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । अनलाइन सिष्टमबाट काम गर्ने प्रणालीको विकास गरिएपनि रजिष्टार बराल बाहेक अन्य कर्मचारीलाई खुशी नपारी छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा काम हुन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन । 

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती 
कार्यालयमा नयाँ कम्पनी शाखा, प्रा.लि. शाखा, पब्लिक लिमिटेड, नामसारी, पूँजी बृद्वि, सेयर लगत कायम, कम्पनी खारेज जस्ता शाखाहरू रहेका छन । यी शाखामा काम अति सुस्त र  ढिला हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन । छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा काम नहुँदा सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त भएको बताइन्छ । कम्पनी दर्ता लगायतका काममा उद्यमी र व्यवसायीहरू नआउने, कर्मचारी र वकिललाई पठाउँने गरेका छन ।

 २०७८ चैत्र महिनाअघिसम्म तनहुँका प्रदीप अधिकारी रजिष्टार रहेका थिए । उनी अहिले भूमी व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत छन । उनी कार्यरत रहंदा अस्तव्यस्त र कुशासनले जरजर भएको कार्यालयलाई गोल्डमेडलिष्ट सहसचिवले पनि कार्यशैली र कार्यप्रवाहमा खासै सुधार गर्न सकेका छैनन । तत्कालीन रजिष्टार अधिकारीले कर्मचारीले सेवाप्रवाह गरेबापत हात पारेको अतिरिक्त रकममा आँखा लगाउने गरेको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन ।

सेवाग्राहीबाट उठेको अतिरिक्त रकम अधिकारीलाई मासिक रूपमा बुझाउनु नै पर्दथ्यो । तर अहिले भने यसरी सेवाग्राहीसँग उठाएको घुस रकम हाकिम बराललाई बुझाउनु नपर्ने नाम उल्लेख नगर्ने एक कर्मचारीले साँघुलाई बताए । जति घुस असुल गर्छन्, आफ्नै खल्तीमा राख्छन्, हाकिमलाई बुझाउनु पर्दैन ।

केही कर्मचारीको दादागिरी 
रजिष्टार बरालले अहिले एक–एक सातामा कर्मचारीहरूको शाखा परिवर्तन गर्दै आएका छन । यसरी हप्तैपिच्छे शाखा परिवर्तन गरिरहँदा कर्मचारीले सेटिङमा काम गर्न नपाएको दावी गरिन्छ । तर वकिल र बिचौलियामार्फत धेरै काम हुने हुँदा अतिरिक्त रकम लेनदेनमा केही कमी भने आएकोे समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । 

अन्यत्र सरकारी निकायमा भन्दा अनियमितता हुने कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट बेलाबेलामा निगरानी हुने गरेको छ । तर, यी निकायलाई पनि छलेर सेवाग्राहीसँग घुस लिने प्रवृत्तिमा भने खासै कमी आउन नसकेको बताइएको छ । 

रजिष्टार बरालले शाखा परिवर्तन गरेर घुसको सेटिङ भत्काउन खोजेपनि कर्मचारीले नयाँ शाखामा कामको प्रकृति बुझ्न र काम गर्न समय लाग्दा सेवा प्रवाहमा झन ढिलासुस्ती भएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन । बरालकै सक्रियतामा छिटो सेवा दिन नयाँ दर्ता शाखा खोलेका छन । तर पनि दुरुस्त रुपमा सेवा प्रभाव हुन सकेको छैन ।

कार्यालयमा काम लिएर जानेमा कानुन व्यवसायीका अतिरिक्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बढी हुने गरेका छन । वकिल, लेखनदास र बिचौलियाको काम फटाफट भएपनि प्रतिनिधिको काममा कर्मचारीले त्यति रुची राख्दैनन । यतिखेर कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिनिधि नै पठाउने गरेको बुझिएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ताको प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाउन १५ हजारदेखि माथि कम्पनी हेरी शुल्क लिने गरेका छन । तर सरोकारवाला आफैं गएको खण्डमा त्यति शुल्क नलाग्न पनि सक्छ । उनीहरू आफैं नगएको फाइदा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी बिचौलियाले उठाउने गरेका छन ।

कार्यालयमा जरा गाडने कर्मचारी चिनौं
नासु श्रीराम पौडेल उद्योग मन्त्रालयबाट काजमा आएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । स्याङ्जा घर भएका पौडेल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन उद्योग मन्त्रालयका विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष पनि हुन । उनी कम्पनी कार्यालयमा डन जस्तै मानिन्छ । बिहान ७ देखि १० र बेलुकी ५ देखि ८ बजेसम्म कार्यालय बसेर काम गर्ने गरेको कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन । बाहिरबाट चेनगेट लगाएर र कोठामा ढोका थुनेर सेटिङका काम उनले बिहान बेलुकी समय मिलाएर गर्ने गरेको अन्य कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

१० बजेदेखि ५ बजेको कार्यालय समयमा भने उनी युनियनको काममा व्यस्त हुने गरेको जानकारस्रोत बताउँछ । पौडेल अफिस समयमा दिनभरि कार्यालयमा भेटिदैनन् । उनको काम कर्मचारी युनियनको आडमा काजमा बसेर अप्ठ्यारो, प्रकृया पूरा नगरेका सेटिङ्गका फाइल स्वीकृत गराएर उद्यमी व्यवसायीसँग रकम टिप्स लिनु हो । 

मन्त्रालयकी सहसचिव पौडेलको साथ
नासु पौडेललाई उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले संरक्षण गर्दै आएकी छिन । उनकै जोडबलमा पौडेल डेढ वर्षदेखि कार्यालयमा काजमा  रहेका छन । उनले कार्यालयमा प्रा. लि. हेर्ने जिम्मेवारी भएपनि कम्पनीतिर आँखा गाड्न थालेका छन । प्रा. लि.को नवीकरण, पुँजी बृद्वि, सेयर लगत कायम गर्नेलगायतका  काममा घुस नलिई कुनै फाइल अगाडि बढाउँदैनन् भन्ने गुनासो सेवाग्राहीहरूको रहेको छ । 

उनले प्रायः बिचौलियाले सेटिङ मिलाएका फाइल मात्र हेर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुखलाई शाखा परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेका छन । लिमिटेड अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, हाइड्रोपावर, सहकारी, ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलगायत पर्दछन् । नासु पौडेलले त्यतातर्फ आँखा लगाउदै आएको बताइन्छ ।

कार्यालयमा जरा गाडेर बस्ने अर्का कम्प्युटर अपरेटर हुन विनोद चौधरी । विगत पाँच वर्षदेखि उनी अड्डा जमाएर सरुवा नभइ यतै बसेका छन । उनी कार्यालयका सबैभन्दा पुराना र चतुर कर्मचारी हुन । त्यसैले कानूनी व्यवसायी, लेखनदास र बिचौलियासँग यिनको राम्रो सेटिङ छ । अतिरिक्त आम्दानीबाट कुस्त कमाएपछि  यिनको आनी वानी, स्वभाव र व्यवहारमा परिवर्तन भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले बताएका छन । 

कर्मचारी स्रोतका अनुसार, अतिरिक्त आर्जन गरेर मस्ती गर्नेमा अर्का कम्प्युटर अपरेटर नारायण विष्ट पनि हुन । कम्पनी प्रशासन शाखामा कार्यरत बिष्ट विना घुस कुनै फाइल नहेर्ने नासुमा दरिएको भुक्तभोगीहरुको गुनासो रहेको छ । 

त्यस्तै, अर्का कम्प्युटर अपरेटर सुनिल चौलागार्इंको २०७९ चैत्रमा मालपोत कार्यालय हेटौंडामा सरूवा भएपनि रमाना नलिइ अटेर गरी कार्यालयमै घुँडा धसेर बस्दै आएका छन । सरूवा भएको २१ दिनभित्र रमना बुझेर सरूवा भएको कार्यालयमा जानुपर्ने निजामती सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भएपनि उनको हकमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन । उनलाई सरूवा भएको कार्यालय पठाउन रजिष्ट्रार बरालले किन सकेका छैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यस्तै ०७८ चैतमा कार्यालयका उपरजिष्टार तुलसी राम गैरे जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकमा सरूवा भएकोमा उनी पनि त्यहाँ नगइ लामो समय कम्पनीमै बसेका थिए । 
रोचक प्रसंग के छ भने दैनिक उठाएको रकम पूर्व रजिष्टार प्रदीप अधिकारीले मागेपछि नासु सरिता भट्टराईले दिनभरि दुःख गरेर खाजा खान लिएको पैसा तपाईलाई किन दिने भनी ठाडै बाझेको घटना रोचक छ । उनै अधिकारी पुन कम्पनीमा जान खोजेको समाचारस्रोत बताउँछ । बर्तमान रजिष्टार बराल भने चुनाव अघि नै सरुवा भएर हिंड्न खोजेका छन । उनले काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकी अधकिृतमा रुची राखेको जानकारस्रोत बताउँछ । 

काममा किन हुन्छ ढिलासुस्ती ?
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कामको चाप अनुसार कम जनशक्ति रहेका छन । कर्मचारी समायोजन गर्दा जनशक्ति कम राखिएको गुनासो कर्मचारीले छन । कार्यालयमा चार जना काज दरवन्दीमा कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन । दरबन्दीका पाँच जना नासु, १४ जना शाखा अधिकृत, ६ जना उपसचिवस्तरका उपरजिष्टार र एक जना सहसचिस्तरका रजिष्टार कार्यरत छन । यो जनशक्तिले तीन लाख भन्दा बढी कम्पनीका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताइन्छ । एक कर्मचारीले १२ हजार सेवाग्राहीलाई हेर्न‘पर्ने हुँदा काम ढिला हुने गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कार्यालयमा धेरै जसो सेवाग्राहीले माथिबाटै सोर्सफोर्स लगाएर छिटो काम गर्न दबाब दिने गरेका छन । ठुला र दामवाला कम्पनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रवृत्तिका कारणसोर्सफोर्स र पहुँच नहुँनेहरु हैरान छन । बिचौलिया प्रयोग नगर्ने साना कम्पनीका कम प्राथमिकतामा पर्छन ।  यो रोगलाई हटाउन प्रकृया पूरा गरि पेश गरिएका फाइलहरू क्यू नम्बर सिष्टमले हेर्न‘पर्ने सेवाग्राहीहरूको सुझाव छ । फष्ट कम फष्ट सेवा दिने व्यवस्था नहुँदा कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयमा काम लिएर जाने सेवाग्राहीले दुःख, हैरानी र सास्ती व्यहोर्न‘ परेको छ । 

गोल्डमेडलिष्ट र घुस नखाने रजिष्टार कार्यरत हुँदा पनि त्यहाँको सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, वेथिति र अस्तव्यस्ततालाई हटाइ चुस्त, छिटो, छरितो र पारदर्शी सेवा दिन सेवाग्राहीहरूको सुझाव रहेको छ । कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवारीबोध नबनाई हाकीम इमान्दार र लगनशील हुँदैमा कार्यालयको कार्यशैली र सेवाप्रवाहमा सुधार हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय बनेको जानकारहरु बताउँछन ।

कम्पनी रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनी ऐन, २०६३ वमोजिम प्राइभेट लिमिटेड, पव्लिक लिमिटेड र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु दर्ता गर्न स्थापित भएको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी निकाय हो । कार्यालयको मुख्य उद्देश्य संस्थापक र सर्वसाधारणलाई सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउने रहेको छ । सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणको पूँजी दुरुपयोग गर्दै कम्पनीबाट ऋण झिक्ने वा आफ्ना नातेदारसँग कारोबार गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रवृत्ति रोक्ने मुख्य उद्देश्य छ ।

 विदेशी कम्पनीहरूलाई सरकारको नियमनभित्र ल्याउने कार्य पनि कार्यालयले गर्दै आएको  छ । २०४९ साल माघ महिनामा कम्पनी कार्यालय स्थापित गरिएको थियो । यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित विभागस्तरीय कार्यालय हो । यस कार्यालयको स्थापना सबै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्वन्धी काम कारवाहीहरु समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन गर्न गठन भएको थियो ।

यस कार्यालयले कम्पनी ऐन बमोजिम आवश्यक क्रियाकलाप र कागजातहरूको माध्यमबाट समेत अनुगमन गर्ने गरेको छ । कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार नयाँ कम्पनी दर्ता, कम्पनी नविकरण, कम्पनी खारेजी, उदेश्य परिवर्तन, सेयर लगत हेरफेर, पूँजी परिवर्तन, वार्षिक कारोवार र उत्पादन प्रतिवेदन संकलन लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।

कम्पनी सम्बन्धि जानकारी र कागजातहरु सम्बद्ध पक्ष, सर्वसाधारण सदस्य र सरोकारवालालाई उपलव्ध गराउनु पनि त्यस कार्यालयको उद्देश्य हो । साथै कम्पनी प्रशासनका क्षेत्रमा आइपरेका चूनौतीहरूलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्दै कम्पनी प्रशासन सम्बन्धि सेवाहरू उपलव्ध गराउदछ ।

कार्यालयमा सूचना तथा प्रविधिको भवन पनि छ । यसले कार्यालयको क्षमतालाई अझै वृद्धि गरी छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया, कर संकलन, रोजगारी तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुरर्याएको छ । यस भवनको निर्माणले सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीलाई केही सहज बनाएको पनि देखिन्छ । भवनमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । जसले गर्दा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने १५ वटा विभिन्न प्रक्रिया घटेर ५ वटामा सिमित भएको कार्यालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

देशभर एउटै कार्यालय
संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एक मात्र कार्यालय हो । यो विभागस्तरको कार्यालय मानिन्छ । उद्योग र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले प्रा.लि.वा लिमिटेड कम्पनी वा मुनाफा रहित कम्पनी दर्ता गर्दै आएका छन । 

देशभरबाट निजी कम्पनी र पव्लिक कम्पनी दर्ता गर्न सेवाग्राही त्रिपुरेश्वर आउने गर्छन। उनीहरू होटलमा बसेर काम गर्छन तर समयमा काम नहुँदा  महिनौसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रा. लि. वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा लाखौं खर्च हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । उद्यमी व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गर्दा राज्यबाट तलव र अन्य सुविधा लिएका कर्मचारीहरूबाट अनेकौदुःख,सास्ती र हैरानी व्यहोर्न‘पर्छ,छिटो काम गराउन घुस खुवाएर काम लिनुपर्छ भने उनीहरूले कसरी जनतालाई सस्तो र सर्वसुलव सेवा प्रदान गर्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

एउटा उद्यमीलाई राज्यले छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा दियो भने उसले पनि जनतालाई केही सस्तो, सहज र गुणस्तरीय वस्तु दिनसक्ने वातावरण बन्छ, लागत खर्च कम हुन्छ । 
देशभर एउटामात्र कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीलाई कम्पनी दर्ता गर्न ७७ वटै जिल्लाहरूबाट काठमाडौं आउनुपर्ने  बाध्यता छ । त्यही भएर त्यहाँ काम लिएर आउने सेवाग्राहीहरू कम्तीमा पनि सातवटै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प्रदेश शाखा कार्यालय खोलियो भयो भने काममा सहज, कम खर्चिलो, भिडभाड कम हुने बताउछन् ।