• बुधबार-भदौ-१-२०७९

एमाले चुनावी गठबन्धनको पक्षमा छैन

(खोटाङ जिल्लाबाट २०७० सालमा संबिधान सभा र २०७४ भएको संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गरी लगातार दुई पटक निर्वाचित भएका छन् विशाल भट्टराई । उनी नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्यका साथै प्रतिनिधि सभातर्फ प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेका छन् । मुलुकको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा प्रकरण, संघीय र प्रदेश सभा चुनावको तयारीलगायतका विषयमा भट्टराईसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक) 


० संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले सरकारका काम कारवाहीविरुद्ध जुन रुपमा आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको गुनासो जनस्तरबाट उठिरहेको छ, यस सम्वन्धमा तपाईको भनाई के छ ?


 –नेकपा एमाले समसामयिक सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम गरेन वा भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई हामीले दुईवटा कोणबाट लिएका छौँ । पहिलो के हो भने एमालेले जे गर्दा पनि गाली गर्नुपर्छ र एमालेलाई नराम्रो सावित गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट केही व्यक्तिहरू लागि परेका छन् । जे गर्दा पनि विरोध गर्ने र नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू यसमा छन् । दोस्रो भनेको केही यस्ता व्यक्तिहरू छन्, जसलाई एमालेले साँच्चिकै राम्रो गरिदिए हुने थियो भन्ने छन् ।

 

अहिलेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति यसका विरुद्ध बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर अहिले भएका यी यावत समस्याको निराकरण गरे हुन्थ्यो भन्ने चासोको साथ पनि यो कुरा उठेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । एमालेले गरेको सकारात्मक कामलाई राम्रो नदेख्नेहरुको लागि त कुनै उपचार छैन । भनिन्छ नि निदाएकालाई व्यूँझाउँन सकिन्छ, अभिनय गर्नेलाई सकिन्न । एमाले संसदमा यतिखेर अल्पमतमा छ । तर पनि संसदभित्र ठूलो पार्र्टी हो । अन्य पाँच पार्टी मिलेर सरकार बनेको अवस्था छ ।

 

यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका सबै नराम्रा कामका बारेमा एमालेले संसद र सडकबाट यसको विरोध गरिरहेको छ । हामीले उठाएका मुद्दा सफल हुनुमा हाम्रो अभियानले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । केही मुद्दामा सरकार पक्षले आफ्नो बहुमतको दम्भमा पेलेको अवस्था पनि छ । 


० अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्ने काम गरियो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?


–हो, २०७९ जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर राजश्वका दरहरू परिवर्तन गरिए । यो गैरकानूनी काम हो । यसको प्रतिवाद एमालेले कडा रूपमा ग¥यो । हाम्रो माग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा थियो, त्यो त पूरा भयो । फलतः संसदीय छानविन समिति बन्यो । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि एमाले चुप लागेर बसेको छ कि सरकारले गर्ने हरेक कमी कमजोरीको प्रतिवाद गरिरहेको छ । हामी आफ्नो अडानमा दृढ छौँ र हुन्छौँ पनि ।


० राष्ट्रियताको सवालमा एमालेको एजेण्डा के हो त ?


–राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले उठाउन नसकेका मुद्दाहरू एमालेले उठाइरहेको छ । सदनमा यो विषयमा एमालेले जति कुनै पनि पार्टीले बोलेका छैनन् । अहिले जनता महंगीको मारमा परेका छन् । महंगी नियन्त्रको विषयमा संसदमा प्रस्ताव राखेर छलफल गराइ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासायनिक मल, पाठ्यपुस्तक अभाव जस्ता विषयमा संसदमा कडा प्रतिवाद गरेको छ ।

 

अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू अहिले नकारात्मक हुँदै गएको अवस्था छ । यी मुद्दाको बारेमा पनि हामीले आफ्ना विचार सम्प्रेषण गरेका छौँ । मलाई अचम्म लागेको विषय के हो भने एमालेको सरकारमा थोरै कमजोरी हुँदा प्लेकार्ड बोकेर वालुवाटार र माइतीघर मण्डला पुग्नेहरू अहिले कता हराए भन्ने लागेको छ । 


० वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भन्ने जनगुनासो बढेको छ, एमालेले यस बारेमा केही पहल गर्नुपर्दैन, कि एमाले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो ?


–अहिलेको बजेट हेर्दा विदेशी कम्पनी र तिनलाई उक्साउने गरी आएको देखिन्छ । खुलेआम करका दर निर्धारणले यो कुरा पुष्टि गरेको छ । हामीले सदन र सडकमा यी बेथितिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छाैं । हामी संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निरन्तर निभाइरहेका छौं । एमालेले केही गरेन र गर्न सकेन भन्ने सही होइन । हामीले राष्ट्र र जनहितमा उठाएका कुरा गठबन्धन सरकारबाट सुनुवाइ नभएको मात्र हो ।

 

यसमा पहिला आफूलाई नागरिक समाज भनाउदाहरूले एमालेको सरकारको समयमा खुब विरोध गर्थे, अहिले ती कुन दुलोमा पसे अत्तोपत्तो छैन । सरकारले गर्ने कमीकमजोरीका बारेमा एमालेले भन्दा अरुले त यो विषयमा बोलेका नै छैनन् । नागरिकस्तरमा पनि हामीले जनचेतना बढाउने काम गरिरहेका छौँ । एक्लो प्रयासमा एमालेले आफ्नो तह र तप्कामा काम गरिरहेको हुनाले एमाले पन्छियो भन्न मिल्दैन ।


० तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने काम संसदीय छानविन समितिबाट भयो भनिदैछ, कुरो के हो ? 


–करका दरहरू आवश्यकताको आधारमा बजेट निर्माणको समयमा हुन्छ । त्यसलाई संसदले पास गरेपछि मात्र लागू हुन्छ । अन्यत्रबाट निर्णय गरेर लागू हुँदैन । संसदमा पास गर्नुपर्ने कारणले नै त्यो बजेट वक्तव्यसँगै आउने कुरा हो । संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र त्यो राष्ट्रिय नीतिको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।

 

तपाईले भन्नु भएजस्तो अघिल्लो सरकारको पालामा करका दरहरू परिवर्तन भए । तर त्यसले राम्रो गरेन है भन्ने प्रश्न उठेको हो । करका दर बढाउदा वा घटाउँदा कसैलाई मर्का पर्छ, यो स्वाभाविक भएको हुनाले प्रश्न उठ्छ । त्यो समयको घटना यो घटना फरक हो ।

 

करका दरहरू चुहावट गरिएकै कारण शर्माले राजीनामा दिएका छन् । रातिको १२ बजे मन्त्रालय, र सरकारले नचिनेका मान्छेबाट यस्तो काम भएको छ । हाम्रो मान्यता के हो भने यो काम सरकारका अधिकारीको विवेकबाट हुनुपर्छ, व्यापारी घरानाका मान्छेबाट होइन भन्ने हो । राजीनामा मात्र दिएर पुग्ने बिषय होइन तत्काल हत्कडी लगाएर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने विषय हो । 


० नेकपा माओवादी केन्द्रले यही घटनालाई ओझेल पार्न एमालेको अर्थ विभागमा राखिएका एम अधिकारीको कुरा उठाइएर विषयान्तर गरेको बताइन्छ, यो विषयलाई एमालेले कसरी लिएको छ ?


–अहिलेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मेरो गाउँले हुनुहुन्छ । म एमालेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले धेरै पटक अनुरोध गर्दा उहाँ विभागमा बस्न मान्नु भएन । यहाँ अरुले राखिदिएर बस्ने मान्छे होइन । खोटाङमा ८ हजार संगठित सदस्य रहेका छन् । ती नाममा एम अधिकारी वा महाप्रसाद अधिकारीको नाम छैन । हाम्रो विधान अनुसार संगठित सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै विभाग र कमिटीमा रहँदैन ।

 

यहाँ एम अधिकारी भनिएको व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी हैन । यो कुरा कसले उठायो त भन्दा चुनावमा कुलमानको फोटो राखेर उज्यालोको प्रतीक भनेर भोट मागेकाहरुले । पछि विवाद भएपछि त्यो फोटो हटाइयो । सम्बन्धित व्यक्ति र पार्टी हैन भनेपछि अरुले तोकेर केही हुँदैन । 


० स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि अहिले सरकारमा रहेका पाँच राजनीतिक दल मिलेर जाने बताइरहेका छन, एमाले कसरी अगाडि बढ्छ त ?


–धेरैमा स्थानीय चुनावको धङ्धङी अझैं पनि रहेको छ । कसैको मनमा गठबन्धनले चुनाव जित्ने रहेछ । एउटा एउटा पार्टी लड्दा चुनाव हारिने रहेछ भने जस्तो भान परेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावको कुरा गर्दा देशका पाँच ठूला पार्टी र बाहिर रहेका अन्य पार्टीसँग आवश्यकताको आधारमा सहकार्य गरेर एमालेलाई हराउने लक्ष्य राखिएको थियो । यो अवस्थामा पनि एमालेले २ सय ६ सिट र ३८ लाख भोट ल्याउनु भनेको चानचुने कुरा होइन ।

 

योभन्दा अगाडिको चुनावमा हामीले ३१ लाख मत प्राप्त गरेका थियौँ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हिजो भन्दा एमालेको शक्ति कमजोर होइन बलियो भएको छ । तर, पनि अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नगरेको सत्य हो । स्थानीयको तुलानामा प्रदेश र संघको चुनावमा धेरै फरक पर्छ ।

 

संघमा कस्को दृष्टिकोण कस्तो छ र कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चासो राखिने भएकोले फरक हुन्छ । एमालेलाई अरुसँग नदाजौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो । एमालेले संसदको चुनाव एक्लै लडेर बहुमत ल्याउछ र सानदार बहुमतका साथ सरकार बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 


० तपाईको भनाइ अनुसार, बामपन्थीको बिचमा चुनावी कार्यगत एकताको संभावना टरेको हो ?


–केही व्यक्तिहरू बामपन्थी एकताको कुरा गर्छन् । २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बाबुराम भट्टराईलाई सिंहदरवार प्रवेश गराएर ४० बूँदे मागपत्र पेश गराए । यो माग पूरा गर्न सरकारले सकेन । यो प्रतिक्रियावादी सरकारका हो भनेर नेपाली काँग्रेसलाई गाली गरेको पार्टीसँग अहिले माओवादी कार्यगत एकतामा छ ।

 

काँग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी देखेको पार्टीले उसैसँग मिलेर समाजवाद ल्याउछु भन्छ भने उसलाई शुभकामना छ भन्दा अरु भन्न सकिदैन । यस्तो चरित्र बोकेर हिँड्दासम्म माओवादीलाई बामपन्थी भन्न सकिन्न ।

 

कम्युनिष्टको परिभाषाभित्र यो पर्दैन । यहाँ जसरी होस् सत्ताको मात्र कुरा छ, सिद्धान्तले काम गरेको छैन । ढुक्क हुनुपर्ने विषय के हो भने  अहिलेको गठबन्धनले कार्यगत एकता गर्छ । उनीहरूको गठबन्धन रहुन्जेल हामी अर्को गठबन्धन बनाउँदैनौँ । मायाँ एकातिर मात्र लाउनु पर्छ, दुई तिरको मायाँ राम्रो होइन । हामी यो विषयबाट मुक्त छौँ । 


० उनीहरूको आरोप त एमालेले नमानेको कारण समाजबादी केन्द्र गठन गर्नुपरेको भन्ने छ नि ?


–त्यो एउटा नाटक मात्र हो । यो एउटा बार्गेनिङ कार्ड बाहेक अरु केही होइन । यो सबै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीतिक योजना हो । काँग्रेस र बुर्जुवा शक्तिसँग फेर समातेर बैतरणी तर्छु भन्नेहरूले समाजवादको आधार बोक्न सक्दैनन् । यो केटाकेटी कुरा हो । 


० तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतबाट ब्युँतिएर आयो, यही कारण तपाईंहरू अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ, थोरै भएपनि असहजता महसुस हुनुपर्ने होइन ?


–जे गर्दापनि नहुने भएपछि विकल्पको पनि विकल्प खोजी हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो । संसद विघटन हुने भनेको अर्को ताजा जनादेशमा जाने भनेको हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको भए नयाँ संसद बनेको एक वर्ष हुन्थ्यो । हामीले नयाँ जनादेश आवश्यक ठानेर त्यसको प्रयत्न ग¥यौं ।

 

अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदियो । हामीले संसदलाई स्वीकार ग¥यौ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र कानूनको परिपालना गर्छौं भनेर नै हामीले संसद स्वीकार गरेका हौँ । यसले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार हुन्छ भन्ने हो ।

 

हाम्रो पार्टीलाई समाप्त गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले खेलेको भूमिकाको बारे पनि जग जाहेर नै छ । त्यसको प्रतिवाद ग¥यौं । संसद खुलेपछि जनताका आवाजलाई संसदमार्फत उठाउने र सरकारका गतल काममा लगाम लगाउने यी काममा हामी निरन्त लागेका छौँ । आवाज, तर्क र मुद्दामा एमालेले बलियो गरि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छ । 


० आगामी चुनावका लागि एमालेले  के कस्तो रणनीति तयार गरिरहेको र परिणामको अपेक्षा गरेको छ ?


–चुनावका लागि उमेद्वार र घोषणा पत्र बनाउने भन्दा बाहेक अरु हाम्रो सबै तयारी पूरा भएको छ । हामी सशक्त रूपमा एउटा बलियो घोषणा पत्रका साथ लोकप्रिय उमेद्वार लिएर चुनावमा उभिन्छौं । गठबन्धनले संसारमा कहिँपनि देश बनाएको इतिहास छैन, त्यो फगत कृतिम बहुमतका आधारमा सरकारमा पुग्नका लागि देख्ने सपनाभन्दा बढी केही होइन । हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ ।

चुनाव पछि कसैको बहुमत आएन छ भने चुनावपछि गठबन्धन गरौँ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ । आफ्ना सम्पूर्ण मूल्य मान्यता घोषणा पत्र सारा छोडेर तिलाञ्जलि दिएर बुर्जुवा शक्तिसँग मिलेर समाजवाद ल्याउँछु भन्नेहरूलाई शुभकामना छ । हामी एक्लै नै चुनावको सामना गरेर जनताको मतको कदर गर्छौं ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस