• बिहीबार-जेठ-५-२०७९

निर्वाचन : ढाँटछल झुण्डहरूको विकल्प के ? 

 

अनुहारभरी राताम्मे अविर, गलाभरी माला, वरिपरी सयौं कार्यकर्ता, चमचमाउँदा रंगीबिरंगी प्लेकार्डमा  चुनावी नारामात्र होइन, अलिअलि लुकाइछिपाइ बाँड्नका निम्ति झोलाभित्र बोकिएका खामका बिट्टाहरू, आश्वासनका पोका र आकर्षक तर हावादारी योजना बोकेका उमेद्वारहरू बाटो जाम गर्दै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा भोट हाल्न पाइने उमंगले होइन, बरू  आफ्नो दैननदिनका कामकारवाहीमाथि बाधा अर्चन खडा गर्दै बाटो जाम गर्ने, घरघरै नमस्ते ठोक्न र शिर निहु¥याउँदै समय नस्ट गरिदिन आउने ढाँटछल झुण्डहरूको हस्तक्षेपबाट क्षणिक मुक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति नागरिकहरू २०७९ वैशाख ३० गतेलाई कुरिरहेका छन् ।  


पाँच वर्षमा एकपल्ट धनाढ्य संभ्रान्त र वर्चस्वशाली अमुक व्यक्तिहरूका निम्ति  योजनाबद्ध ढङ्गले  निर्माण गरिएको चुनावी पर्वबाट दैनिक जीवनको दुखमय सुरुङ छिचोल्ने छिनाझपटीमा रुमलिइरहेका जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात छ । 


स्थानीय निर्वाचनको सर्गर्मी यतिबेला ह्वात्तै बृद्धि भएको छ । चियापसलदेखि भट्टीसम्म, क्याफेदेखि गाउँघरका चौतारासम्म यतिबेला उमेद्वार, पार्टी र राजनीतिबारे गरमागरम बहस छ । चुनाव प्रचार पनि यसरी चलिरहेको छ कुनै अमुक दलको कुनै अमुक नेताले नजिते देश अनकन्टार दुःखको  अनन्त भाषमा गाँडिने वाला छ ।   अपवाद बाहेक, निर्वाचनले मूलरुपमा पुँजीपतिहरूको सेवा गर्दै आइरहेको तितो सत्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले निर्वाचनमा आफूले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अभिब्यक्ति दिएबाट नै श्रमजीवी सर्वाहारा जनताको निम्ति चुनावी अङ्कगणितीय खेलको ढोका बन्द छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । 


स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उमेद्वारी दिएका अधिकांश मूलधारका पार्टी आवद्ध प्रमुख उमेद्वारहरूको नालीवेली केलाउने हो भने, मध्यमवर्गमा निराशाको सञ्चार हुन्छ भने भुइँ तहका चेतनशील  नागरिकमा आक्रोशको ज्वाला दन्किन्छ ।  यस पङ्क्तिकार आवद्ध जिल्लाका केही प्रमुख उमेद्वारहरूको पृष्ठभूमि खोतल्ने हो भने, गाविस सचिव हुँदा रकम हिनामिना गरेका, निजामती सेवामा लागेर स्रोत नखुल्ने धनसम्पत्ति थोपरेका देखि दासप्रथाको उन्मूलन हुँदासमेत अल्पसंख्यक जनजाति समुदायमाथि दासत्वको नवसंस्करण लादिरहेका कामचोर ठेक्केदारहरूको अनुहारहरू खेलअघि नै जित सुनिश्चित गर्न म्याच फिक्सिङ गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । 


गिट्टी बालुवाको अबैध तस्करी गर्ने, विद्यालय  व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा रही प्रधानाध्यापकसंगको मिलेमतोमा भवन निर्माणका निम्ति आएको रकम घोटलाको आरोपमा  उजुरी दायर भएका र अमुक पार्टीको धम्कीपश्चात उजुरी फिर्ता भएका उमेद्वारहरू, दलित, महिलालगायतका मूल प्रवाहिकरणबाट वञ्चितिकरणमा परेका समुदायहरूमाथि निरन्तर विभेद, बहिष्करण र प्रतिबन्धको  भाष्यको पुनरोत्पादन गर्ने कथित सामाजिक बुद्धिजीवीको स्वघोषित ट्याग झुन्डाएका सुदखोरहरू नै यस निर्वाचनका प्रमुख दावेदारहरू बढी देखिएका छन् । अमुक पार्टीभित्र रहेर भुइँतहका जनताको न्यायपूर्ण जीवनस्तरयापनका निम्ति अन्तर्संङ्घर्ष गर्ने इमान्दार पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई भने दलहरूले फोहोरको डङ्गुर मिल्काएजस्तै गलहत्याएर  पार्टीबाहिर पठाउने सिलसिला चलेको गजबको टिठलाग्दो दृश्य पनि यस चुनावको रमितालायक दृश्यहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा नै प¥यो । 


बुर्जुवा प्रजातन्त्रको सुन्दर विशेषता नै  चुनाव, चुनाव र चुनाव हो । चुनाव जित्नका निम्ति जस्तो सुकै हत्कण्डा प्रयोग गर्नु यसको सारभूत मूल्य हो । फलतः नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै भनिरहेछन्, सकेसम्म वैचारिक प्रतिवाद गर्नुहोस्, चुनावका निम्ति वैचारिक प्रतिरोध पर्याप्त भएन भने, प्यारा कार्यकर्ताहरू कम्मरमाथि नचलाउनुहोस्, कम्मर मुनी, हान्ने हो, ठोक्ने हो जसरी पनि चुनाव जित्ने हो ।   गत हप्ता स्याङ्जामा एमाले र कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताबीच भएको खुकुरी हानाहान, रुकुम चौरजहारीमा माओवादी कांग्रेस कार्यकर्ताबीच भएको झडपलगायत चुनावी गतिविधिका नाममा देशब्यापी रुपमा घटेका कोलाहलयुक्त झडपका घटनाले  समेत विद्यमान व्यवस्था ‘वैधानिक गुण्डा’हरू उत्पादन, र संरक्षण गर्ने शक्तिशाली अखडा हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । 


 मतदातालाई डर धम्की, लोभ लालच, र मानसिक यातनाले प्रताडित गर्ने दुष्कर्म  सानका साथ दलहरूले सञ्चालन गरेकै छन् । निराक्षर जनताको चेतनामा छारो हाल्दै मतदानस्थलमा सिसी क्यामेरा छ, तपाईले कसलाई भोट दिनुभएको हो हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीलाई भोट नदिए हामी तपाईँहरूको घरबास उठाइदिन्छौँ भन्ने किसिमका अत्यन्त गैरराजनैतिक वक्तब्यबाजी गर्दै मतदातालाई धम्काउने थर्काउने र प्रतिवाद गर्न खोज्ने मतदातालाई ठेगान लगाउने नाममा हिंसात्मक भौतिक कारवाहीमा उत्रिने कुकार्य निर्वाचनको सार्वभौम नियमको रुपमा देखा परेको छ । 


  अभावग्रस्त जनताको सीमित दुःखयुक्त भावनासंग खेल्न र एकाध बोरा चामल सहयोग गरेको भान पार्दै निरन्तर दुःख उत्पादन गर्न यो प्रणाली कम्मर कसेर लागेको छ । गरिवी उत्पादन नभए धनाढ्यहरूको वर्चस्व कमजोर हुने भयका कारण समेत पुँजीपतिहरू निरन्तर दुःख र अन्धविश्वासको पुनरोत्पादन गर्न चाहन्छन् ।  जसको प्रतिबिम्बन चुनावी प्रचार प्रसारमा देखिएको छ । 


अन्याय, अभाव र गरिवीसंग दिनरात पौँठेजोरी खेलिरहेका एकाध परिवारका व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनमा उठेका छन्, यसअर्थमा संभ्रान्त समुदाय र धनाढ्यले मात्र मतदान गर्न र चुनावमा उमेद्वार बन्न पाउने  पुरातन बेलायती संसदीय व्यवस्थाको तुलनामा यस प्रणालीमा जरुर सकारात्मक र  प्रगतिशील कुराहरू छन् नै । उत्पीडित समुदायका  व्यक्तिहरूको हक  थोरै हदसम्म सुनिश्चित गरिएको छ, त्यो पनि बेठिक कुरा होइन । तर बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने यसरी आउने उत्पीडित समुदायका उमेद्वारहरू पनि पार्टीका मालिक र चन्दादाता पुँजीपतिलाई खुसी नबनाइ उमेद्वार बन्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई खुसी नबनाए पहिलो त टिकट नै पाइँदैन, दोस्रो   उनीहरूको पाउ नढोगी  चुनाव  जित्न आवश्यक  रकम जोहो गर्न सकिदैन  । यसरी  विद्यमान व्यवस्थाले उत्पीडित समुदायका उमेद्वारहरूलाई समेत उत्पीडनकारीहरूको दासत्व स्वीकार्न विवश बनाएको छ । 


 संसदीय व्यवस्था र यसले गराउने चुनाव सुरुआतमा सामन्तहरूको विरुद्ध विसुद्ध सीमित पुँजीपतिहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने घोषित नीतिअन्तर्गत सोर्हौँ शताब्दीमा विकास गरिएको  राजनैतिक सिद्धान्त थियो । भुईँ तहका जनतालाई सार्वभौम बनाउने त्यसको कुनै लक्ष्य थिएन  । थमस हब्स, जोन लक आदिको  (सोसल कन्ट्याक्ट) सामाजिक करार सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको आलोचनात्मक अध्ययनबाट नै यी कुराहरू सहजै भन्न सकिन्छ ।  रुसोले  प्रत्यक्ष जनवादको कुरा उठाए, जनताका प्रतिनिधिले नभै जनता आफैले आफैमाथि शासन गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिमूलक संस्थाको खोलमा अल्पसंख्यक शक्तिशालीले बहुसंख्यक शक्तिहीन जनतामाथि गरेको शासनपद्धति उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने आलम्बसहित रुसोका विचारहरूलाई दार्शनिक राजनैतिक र अर्थशास्त्रीय तरिकाले कार्ल मार्क्सले परिस्कृत पारे ।  


  संविधानमा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ, तर जनताहरू सार्वभौम छैनन् भन्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नभएको एमसीसी पारित गर्न मरिहत्ते गर्ने, तर जनताका आधारभूत मुद्दा समाधान गर्न   ऐन बनाउन चासो नदिने संसदीय चरित्रले प्रकाश पारेको छ ।  त्यसोभए प्रश्न उठ्न सक्दछ अवको विकल्प के त ? शासनसत्तालाई दीर्घजीवी बनाउन कसरत गरिरहेका एकाथरी उत्पीडनकारीहरूले पाठ्यक्रम, सञ्चार माध्यम चारैतिरबाट वर्तमान प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सर्वोत्कृष्ट र अन्तिम सत्य भएको हल्ला पिटिरहेका छन् । बहुसंख्यक मान्छेको सोँच्ने तरिका पनि यस्तै छ ।  तर कुनै व्यवस्था पनि अन्तिम र सार्वभौम साश्वत् हुँदैन, विज्ञानमा आस्था राख्नेहरूले यो कुरा सहजै बुझ्दछन्, यसअर्थ यस व्यवस्थालाई समेत चपरी मुनिको चिहानघारीमा मृत्युले जरुर कुरिरहेकै छ । 


सम्बन्धित सरोकारवालाले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिले लागू गर्ने र सार्वभौम बहुसंख्यक जनता र सम्बन्धित समुदायगत क्षेत्र निर्णायक रहने नयाँ प्रणालीको तिब्रत्तर विकासमार्फत नै वर्तमान लुटाहा व्यवस्थाको शक्ति क्षीण हुँदै जानेछ ।   तसर्थ परिवर्तनप्रेमीहरूले यस व्यवस्थालाई सुदृढ र जनपक्षीय बनाउन जरुर दबाब त दिनुपर्छ नै, यस व्यवस्थाकै विकल्पमा प्रत्यक्ष जनवादमा आधारित, सम्पूर्ण विभेद शोषण र उत्पीडनविरोधी, प्रत्यक्ष जनवादमा आधारित समुदायलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था समेत निर्माण गर्ने कार्यभार लिनुको विकल्प छैन ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस