• आइतबार-फाल्गुण-१६-२०७७

सरकार र विप्लवका आ–आफ्नै दाउ

वास्तोला र वलीमध्ये एकको नेतृत्वमा वार्ता समिति



काठमाडौं । प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको दल र सरकार बिच वार्ता हुने भएको छ । सर्त पूरा गरे सरकारसँग वार्ता गर्ने वक्तव्य विप्लवले दिएसँगै सरकार प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वातावरण निर्माण गर्न लागेको छ ।


विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउने मुख्य लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो समूहलाई सरकारमै सहभागी गराउने अर्को महत्वकांक्षी सोच पनि सरकारले बनाएको बताइन्छ ।

 

प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह चोइटिएर गएपछि कमजोर बनेको केपी नेतृत्वको समूहले विप्लवसँग एकता गर्ने मनस्थिति समेत बनाएको छ । एकता सम्भव नभए आगामी निर्वाचनमा उसलाई सहभागी गराएर तालमेल गर्ने उसको सोच छ । २ वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाएको समूहलाई यही सोचका साथ सरकारले संवादमा ल्याउन लागेको बताइन्छ ।


विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने सरकारको सोच पूरा भए पनि कतिपय चाहना भने पूरा नहुने अवस्था छ । जस्तो विप्लव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाए पनि तत्काल यो पूरा हुने अवस्था छैन । किनभने, अहिलेकै अवस्थामा विप्लव सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना छैन ।


विप्लव समूहलाई आफूतिर तान्ने मनस्थिति पनि ओली पक्षले बनाएको छ । तर यो पनि त्यति सहज छैन । किनभने, विप्लव समूहमा ओलीसँग एकता होइन, सहकार्य गर्नसमेत नहुने मत बाक्लो छ ।


विप्लव समूहले बृहत् राजनीतिक भेला र संयुक्त सरकार निर्माणलाई पनि आफ्नो एजेन्डा बनाएको बताइन्छ । त्यही संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा पुँजीवादी र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने उसको एजेन्डा छ । तर केपी ओलीसँग एकता गर्ने कुरा जसरी विप्लवका लागि असान्दर्भिक छ, सरकारका लागि पनि पुँजीवादी र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रह गर्ने कुरा उत्तिकै फाल्तु छ ।


सरकार प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसैले अहिले विप्लव नेकपा पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । वार्ताका लागि तयारी गर्न जुटेको विप्लव समूहले कसको नेतृत्वमा वार्ता गर्ने भन्नेमा टुंगो लगाउने छ । धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त वलीमध्ये एकजनाको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउन सक्ने संभावना रहेको छ ।

 

बास्तोल र हेमन्त वली अहिले जेलमा छन् । केही बन्दीहरुको रिहाईपछि वार्ताको वातावरण बन्ने भन्दै विप्लवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाएका छन् । त्यही क्रममा बास्तोला र वली रिहाई हुनेछन् । वार्तामा सहभागी हुनेछन् । 


विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण बनाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो सफलता मिल्नेछ । पहिला विखण्डनकारी नारासहित आन्दोलनमा रहेको सिके राउतसँग प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याएका थिए । अहिले शान्तिपूर्ण र अखण्ड नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली सरकारका मन्त्री मणि थापा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सक्रिय भएर लागेका छन् । 


वार्तामा जान नहुने मत बाक्लो


सरकार जतिसक्दो चाँडो विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा छ । विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सफल भएकोमा सरकार उत्तिकै उत्साहित पनि देखिएको छ ।


हुन त विप्लवको केन्द्रीय समिति बैठकले नै सरकारस“ग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । कतिपयले वार्तामा बस्ने विप्लवको घोषणालाई रणनीतिक पनि भनेका छन् । वृहत् मोर्चामा सहभागी भएकाले यस्तो दाबीमा दम पनि देखिन्छ । यद्यपि, सरकार विप्लवलाई वार्तामा ल्याउँदा जति उत्साहित छ, विप्लवतिर भने त्यस्तो छैन ।

 

अहिले सरकारसँग वार्ता गर्दा क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुने भएकाले जान नहुने मत नेताहरूले राखेका छन् । ‘अहिले सरकारसँग वार्ता गर्दा कतिपय प्रतिगामी कदमलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । त्यसैले अहिले वार्तामा जानुभन्दा पनि संघर्षलाई नै अघि बढाउनुपर्ने मत पार्टीमा छ,’ विप्लवका एक नेताले भने ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस