• बुधबार-मङ्सिर-१०-२०७७

बबुरो कर्णाली र भागबण्डाका खली 

 

‘काठमाडौंलाई किन दुख्दैन ?’ प्रेम सिंह धामी सुदूर सीमान्त दार्चुलाबाट २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको यो शीर्षकको लेख २०५४ भदौ २५ गते प्रकाशित भएपछि चर्चित भयो । प्रेमसिंह धामीको यो लेख उहाँको अन्तिम लेख हुन पुग्यो । यो लेख प्रकाशित भएको दुई दिन पछि नै कर्णालीको प्रश्न उठाउने प्रतिनिधिको नुवाकोटमा भदौ २७ गते २०५४ मा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । 


२०५१ मा प्रेमसिंह धामीसँगै कर्णाली सुर्खेतबाट प्रतिनिधिसभामा यमलाल कँडेलले पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो । सांसद प्रेमसिंह धामीको अस्वभाविक, अप्राकृतिक र असामयिक निधन पछि मैले असोज १ २०५४ मा ‘नालापानीका बलभद्र र कालापानीका प्रेमसिंह’ शीर्षक लेखमा उहाँप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै लेखेको थिएँ । पछि म दार्चुला खलंगामा प्रेमसिंह धामीको मूर्ति अनावरण समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा पुगेको थिएँ । 


स्व.प्रेमसिंह धामीको प्रश्न आजसम्म पनि एउटा जीवित सत्य प्रश्न हो । किन भने कर्णाली आज पनि काठमाडौंलाई दुखेको महसुस हुँदैन । 


वि.सं. २००८÷२००९ तिर चीनको आक्रमणकारी योजना छ भनि हौवा पिटेर भारतीय सरकारलेभन्दा चीनतर्फ चिहाउन र निगरानी राख्न १८ ठाउँमा चेकपोस्ट राख्न दिइएको थियो । १७ वर्ष लगातार नेपालका जनताले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै गएपछि सन् १९६९ डिसेम्बर (वि.सं.२०२६) मा नेपालमा १८ मध्ये ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाइए । तर यही कर्णाली प्रान्तको दार्चुलाबाट मात्र हटाइएन, बरु झन्झन् बढी भारतीय सैनिकहरू थपिंदै गए । सबै ठाउँ काठमाडौलाई चेकपोष्ट दुख्ने तर दार्चुला कालापानी चाहिं नदुख्ने उदाहरण फेरि देखियो ।

 
फेरि वि.सं.२०७२ मा चीन र भारतमाझ यसै नेपाली भूभाग रहेको क्षेत्र भई व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको कुरा प्रकाशित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बिना हाम्रो सहमति बेइजिङसँग किन कुरा गर्नु भयो भनेर सोधेपछि सन् २०१५ जुन १५ (२०७२) सुशील कोइरालालाई दिइएको निम्तो र तय भएको कार्यक्रम भारत सरकारले नहुने बहाना बनाएको घटना भयो । 


फेरि ३८५ वर्ग किलोमिटर कर्णाली दार्चुलाको भूभाग आफ्नोमा देखाउँदै भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि संसदको समितिमा प्रश्न उठ्यो र चर्चा भयो । 


वैशाख २९, २०७७ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार ‘भारतले वार्ताद्वारा सीमा विवाद छोड्न नमाने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भनेको समाचार प्रकाशित भयो ।’ 
दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत ४५ वर्ष पहिले वि.सं.२०३२ मा सिहंदरबार भित्रै किन हो, कसो हो, कसले हो बिगारेको साविक नक्सा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत सबै सहमत भई सर्वसम्मपति साथ संसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित गरी सच्याइयो र प्रकाशित गरियो । 


कर्णालीको हुम्ला गएर त्यस प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनि डा.गोविन्द केसीले अनसन गर्नुभयो । काठमाडौंको शासन सत्ताधारीहरूले बल्लबल्ल माने । तर के हुन्छ भविष्यले देखाउँदै जाला । 


किन दुख्दैन कर्णाली काठमाडौंलाई ? किन भने यो नेपालको सबै भन्दा पछाडी पारिएको, गरिबी र अभावमा राखिंदै आएको ठाउँ हो । त्यहाँ कुनै मेडिकल माफिया जान चाहँदैन । सरकार पनि लगानी गर्दैन । पैसा छैन कर्णालीसँग । पैसा पुग्दैन कर्णालीमा । त्यहाँका शासन र प्रशासन सबै काठमाडौंले नियुक्त गर्छ । प्रान्तीय सरकार पनि काठमाडौंमा बिचौलियाहरूको ठेकेदार ठेक्का माफियाहरूको घेरामा रमाउने नेताहरू नै निर्माण गर्दछन् । संघीयताको पनि बिजोग पारिएको छ कर्णालीमा । कर्णालीका जनताद्वारा निर्वाचितलाई कर्णालीका जनताप्रति उत्तरदायी र वफादार होइन काठमाडौंका नेताको हुकुमको गुलाम हुने मात्र अधिकार छ भन्ने प्रदर्शित गरिएको छ । 


कर्णालीले सर्वसम्मत भई एउटा नेता छानेको थियो । नेताका भागवण्डामा कर्णाली यताको उता पारियो । त्यहाँका जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफ्नो नेता समेत आफैंले छान्ने अधिकार दिइएन । फेरि अहिले पनि तीन वर्ष प्रान्तीय सरकारको सञ्चालन हेरेपछि ३३ मध्ये १८ नेकपाका सांसदद्वारा विश्वास छैन भनि बहुमतद्वारा प्रस्ताव दर्ता गराइएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही र यम लाल कँडेललाई काठमाडौं झिकाइयो । कर्णालीको निर्णय कर्णाली होइन संघीयता भने पनि सबैका सबै काम काठमाडौंमा पनि दुई नेताले गर्ने गर्छन् । 


नेता प्रजातन्त्रवादी भएको भए जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहनाअनुसार गर्नु पर्दथ्यो । तर आज जम्मा दुई नेता सर्वेसर्वा छन् । त्यसमा पनि एउटा २ मध्ये १ चाहिं १ र आधा छन् अर्काे १ चाहिं आधा मात्र छन् । एउटासँग सिंगो प्रधानमन्त्री पद र थप दुई अध्यक्षमध्ये आधा भाग पनि छ । अर्कासँग केवल आधा पार्टी अध्यक्षता छ । बहुमत प्रदेश सांसदहरूको केन्द्रीय नेताहरूको भागवण्डा विभाजन र थप उपविभाजनको तुरुन्तै अल्पमत भयो ।


अध्यक्षद्वय मध्ये एकले अर्कालाई भन्नुभयो यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता फिर्ता लिन लगाउनुस् । 


यो खुला र प्रकट नेकपाको भित्री सत्य के स्पष्टरुपले जनतालाई देखाउँछ भने जनताको अभिमत केही पनि होइन । जनताद्वारा निर्वाचित बहुमतको चाहना पनि केही होइन । जो हो त्यो दुई नेताको गुप्त भागण्डा हो । कहिलेकाहीं परिस्थिति बस बाँकी उब्रेका वा बचेखुचेका अरु नेताले पनि पाउन सक्दछन् दुईले माने र दिए भने मात्रै । 


भर्खर केही दिन अघि नेकपाको नयाँ पुस्ताको जुझारु नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको सत्य सुने ‘पार्टी एकताको नाममा सबै पद्धति, सबै राजनीति सबै ध्वस्त पारिएका छन् केही बाँकी छैन । 


अर्काे एकजना नेकपाका सांसदले भनेको सुने यो घटनाले सत्ताका लागि भएको खरिदविक्री सुरा सुन्दरी काण्डको सम्झना गरायो । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस