काठमाडौं । स्पष्ट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिराखेका केपी ओली र संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा एक महिनादेखि छलफल हु“दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगबाट नवीनकुमार घिमिरेले अवकाश पाएको पाँच साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि अख्तियारलाई नेतृत्व दिने तिर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म गृहकार्यसमेत सुरु गरेको छैन ।
अर्काे महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा दुई जना आयुक्त रिक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि र १० संवैधानिक आयोगमा लगभग ४० पदाधिकारी रिक्तको अवस्थामा गुज्रिरह“दा पनि यी आयोगहरुमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक आयोगले अगाडि बढाउन सकेको छैन । २०७७ कात्तिक ३ गतेबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमसख आयुक्त र आयुक्तहरु सबै अवकास हु“दैछन् ।
शिवमाया तुम्बाहम्फेले राजीनामा दिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउन सकेको छैन । अझै पनि ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको चयन सम्पन्न नगर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी चयनको मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेषरुपमा राजनीतिक फाइदा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । देउवाले भागबण्डामा चित्त नबुझाएका कारण संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारीहरुको सिफारिस हुन सकेको छैन ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थिति नभए संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । अध्यक्ष र ५ जना सदस्यको व्यवस्था रहेको संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको पदेन सदस्य रिक्त अवस्थामा छ ।
यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चित्त नबुझी संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था छ र यो अवस्थाको फाइदा लिनका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीका लागि बढी बार्गेनिङ गर्ने स्थिति आउ“दैछ ।
यो स्थिति आउन नदिनका लागि सत्तारुढ नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख चयनको प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर मात्र संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर संविधानअनुसार एउटै पार्टीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख लिन नपाउने हु“दा कुन दललाई उपसभामुख दिने भन्ने सम्बन्धमा नेकपा र वर्तमान सरकारले निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन ।
संविधानअनुसार उपसभामुख पद प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख दिनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै समय खर्च गरिराखेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा सामान्य छलफल समेत गरेको स्थिति छैन । जबकि संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरु तत्काल चयन गर्न सरकारमाथि दबाब बढिराखेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस