काठमाडाैं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, २०७७ जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ काे बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हाे । नेकपाकाे सरकार तेस्राे पटक संघीय सरकारकाे बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेकाे छ । काेराेना कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पकाे अवस्था छ । राजश्व दिने व्यवसाय, हाेटेल, रेष्टुरेण्ट, आयात निर्यात पनि ठप्प छ । तर, सरकार बजेट ल्याउन बाध्य छ ।
देशकाे अर्थतन्त्र थिलथिलाे भएकाे अवस्थामा अब बजेट यथार्थवादी ल्याउने कि घारघुर बजेट ? अर्थशास्त्रीहरूले गंभीर रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएक आएका छन् । अर्थतन्त्रकाे दुरावस्थामा भाेगिरेहकाे सरकारले दाेस्राे पटक संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ बजेट पनि बढी नै महत्वकांक्षी आएकाे थियाे । त्यही कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा गर्दै राजश्वकाे लक्ष ११ खर्ब १२ अर्बबाट घटाएर १० खर्ब ५७ अर्बमा झारेकाे थियाे । ''२०७६ फागुनसम्म मासिक ६० अर्ब राजश्व संकलन भइरेहकाेमा २०७६ चैत र २०७७ वैशाखमा जम्माजम्मी ५९ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन हुन गएबाट हामी आर्थिक संकटमा फसिसकेकाे छाैं भन्छन् अर्थशास्त्री डा. गाेविन्दवहादुर थापा ।
''काेराेनाकाे औषधि पत्ताे लागेकाे छैन । भारत र बंगलादेशमा बढ्दाे काेराेना संक्रमणका कारण उत्पन्न महासंकटले गर्दा अर्थतन्त्रकाे मेरूदण्दकाे उपचार हुने सम्भावना पनि तत्काल देखिदैन । विश्वकै अर्थतन्त्रमा पर्न गएकाे महासंकटका कारण वैदेशिक ऋण पाउन सकिंदैन । आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीकाे ३ प्रतिशत भन्दा बढी उठाउन पाइँदैन'' ।
त्यस कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे बजेट बनाउँदा यथार्थवादी बजेट बनाउनु पर्छ, यस पटककाे बजेटकाे साइज ११/ १२ खर्ब भन्दा बढीकाे हुनुहुन्न,भन्छन् तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व. भरतमाेहन अधिकारीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेर जनमुखी बजेट बनाउने पात्रहरू मध्येका प्रमुख पात्र डा. गाेविन्दवहादुर थापा ।
'' लकडाउन कायम रहेकाे अवस्थामा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहन्छन्, त्यसले गर्दा राजश्वकाे आम्दानीकाे मूल स्राेतमा खडेरी कायमै रहन्छ । अनि कसरी उठ्छ बजेटकाे ७५ प्रतिशत राजश्व ? न त आन्तरिक ऋण न वैदेशिक ऋण र सहायता ! सरकारले २०७७ वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २८ र चालु खर्च ४९. ६१ प्रतिशत भन्दा बढी गरेकाे अवस्था छैन। १० खर्ब ५७ अर्ब राजश्व उठ्ने संशाेधित लक्षमा पनि ब्रेक लाग्न पुगेकाे छ ।''
१० खर्ब ५७ अर्ब राजश्व उठ्ने संशाेधित लक्ष अब असम्भव हुन गएकाे छ । राजश्व मुस्किलले ७ खर्ब भन्दा बढ्ने सम्भावना नरहेकाे कुरा चैत र वैशाख महिनामा उठेकाे रू. ५९ अर्ब राजश्व नै स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालय स्राेतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे अनुमानित राजश्व १० खर्ब ८० अर्ब र वैदेशिक सहायता र ऋण गरेर ४ खर्ब पचास अर्ब र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण समेत १७ खर्ब ६० अर्ब हाराहारीकाे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकाे टीम रहेकाे स्राेत बताउछ ।
२०७६ चैत ११ गते लकडाउन अघिससम्म दैनिक रू. २ अर्ब २४ कराेड ९८ लाख राजश्व संकलन भइरहेकाे थियाे भने २०७७ जेठ ९ गते शुक्रबारसम्म दैनिक राजश्व ६८ कराेड ७ लाख मात्रै उठेकाे दयनीय अवस्था छ । राजश्वकाे यस्ताे दयनीय अवस्थामा राजश्वकाे अनुमानित आय १० खर्ब ८० अर्ब मान्ने हाे भने याे कसरी सम्भव हाेला ? स्राेतका अनुसार, २०७७ वैशाख मसान्तसम्म २०७६ फागुन मसान्तसम्मकाे राजश्वकाे उठ्तीकाे तुलना गर्दा २०७७ जेठ ९ गते दैनिक रूपमा राजश्व ७०% प्रतिशतले घटेकाे छ । यस्ताे महासंकटकाे स्थितिमा सरकारले कस्ताे बजेट प्रस्तुत गर्ला ? अर्थशास्त्रीहरू बढाे जिज्ञासापूर्वक २०७७ जेठ १५ गतेकाे प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
राजश्व आम्दानीकाे यस्ताे दयनीय घडीलाई मनमस्तिष्कमा राखेर यथार्थवादी बजेटकाे तयारीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्प कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र बजेट महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा जुटेकाे छन् कि जे जे पर्ला पर्ला भनेर बजेट बनाउँदैछन् ? यही गंभीर विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपाकाे सचिवालयकाे बैठक बस्न गइरहेकाे जानकारी हुन आएकाे छ ।
नेकपाकाे सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे बजेटकाे सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि नेकपाले सचिवालयकाे बैठक आज २०७७ जेठ १० गते ३ बजेका लागि बाेलाएकाे थाहा भएकाे छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस