सरकारले संवैधानिक परिषद् कानून संशोधन गर्न विधेयक अगाडि बढाएको छ । संवैधानिक परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी वर्तमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेपछि यस समबन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र चासो प्रकट भएका छन् । यस कानूनलाई दुरूपयोग गरेर प्रतिपक्ष दलले संवैधानिक परिषद्लाई नै बन्धक बनाउन थालेपछि र सहमतिमा गर्नुपर्ने निर्णयलाई भागबन्डामा हुनुपर्ने अडान राख्ने गरेकाले सरकार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानूनअनुसार प्रधानमन्त्री स्वतः अध्यक्ष रहने यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । र, परिषद्ले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । यसैगरी संवैधानिक परिषद्को कानूनअनुसार अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएपछि मात्र परिषद्को बैठक बस्न सक्दछ । कानूनमा यो व्यवस्था सहमतिमा संवैधानिक निकायहरूमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक परिषद्ले निर्णय र नियुक्ति गरोस् भन्ने सदासयले राखिएको हो । तर यो कानूनलाई दुरूपयोग गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संवैधानिक परिषद्लाई नै बन्धक बनाउने र सहमतिलाई भागबन्डामा रूपान्तरण गर्न खोजेपछि संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू नै विवादमा पर्न थालेका थिए । र, यससँगै परिषद्मा विकृति बढेपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
अहिले सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरूसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई जना आयुक्त र अन्य ११ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले तत्काल सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका घटनाका सम्बन्धमा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुईपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यी दुईमध्ये एउटा आयोगको अध्यक्षसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक जना आयुक्त आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने भनेर अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहमत भए । यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नै उपस्थित भएनन् र सभामुख पनि रिक्त रहेको कारणले गर्दा संवैधानिक परिषद्को दुवैपटक बैठक बस्न सकेन । यसैगरी संविधानअनुसार एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नसक्ने भएपछि अब यी दुईमध्ये एउटा पद अन्य दलले प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।
विगतमा पनि कानूनको यस प्रावधानलाई आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिक दलले उपयोग गर्ने गरेको कारणले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्षतापूर्वक नभएर परिषद्का सदस्यहरूले राख्ने गरेको अडानका आधारमा भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका थिए ।
पाँच जनामा चार जना सदस्य उपस्थित हुनैपर्ने र सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्नै कानूनी प्रावधानलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा लिएर संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा सहमतिको नाममा भागबन्डा गर्नुपर्ने विकृति बढेपछि सरकारले यो कानून संशोधन गर्न विधेयक अगाडि बढाएको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस