काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत मध्येमा पर्छ, विज्ञापन । महानगरपालिकाकै भनाइमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा घरजग्गा कर र व्यावसायिक करपछि विज्ञापनको योगदान छ । तर, महानगरपालिकाको आम्दानीमा योगदान दिँदै आइरहेको प्रचार सामग्री तथा होर्डिङ बोर्डलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा महानगर आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।
नीति नियम बन्यो, कार्यान्वयन भएन
प्रचार सामग्री आफ्नो क्षेत्रभित्र राख्दा सहरी सौन्दर्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने मतमा महानगरपालिका सहमत छ । विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति, २०७० मा उसले भनेको छ–सहरी सौन्दर्यलाई जोगाउँदै महानगरपालिकाभित्र प्रचार सामग्री राखिने छ ।
विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति, २०७० मा महानगरले राम्रा विषय समेटे पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो देखिएको छ । जसका कारण महानगरपालिकाको नियत र विश्वासमाथि त प्रश्न उठेको छ नै सहरी सौन्दर्यतासमेत गुम्दै गएको छ ।
हटेनन् घरको छतमा राखिएका बोर्ड
विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति, २०७० मा भवन र घरको छतमा राखिएका बोर्डहरू हटाउने नीतिगत व्यवस्था छ । ६ वर्षअघि गरिएको यस्तो नीतिगत व्यवस्थालाई राजस्व महाशाखासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन महाशाखाले हटाउने उल्लेख छ ।
२०७० मा नियमन नीति जारी हुनेबित्तिकै घर र भवनका छतमा रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउन नियमन नीतिले निर्देश गरे पनि त्यसको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कारण, काठमाडौंका भवन तथा घरका छतमा नियमविपरीत होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने होडबाजी चलिरहेकै छ ।
यति मात्रै होइन, सार्वजनिकस्थल र पोलमा अनाधिकृत ढंगले राखिएका बोर्डहरू हटाउने व्यवस्था पनि नियमन नीतिमा छ । महानगरपालिकाले नियमन नीतिमा यस्तो बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने हेर्न काठमाडौंका सार्वजनिक स्थल र पोलमा राखिएका प्रचार सामग्री हेरे पुग्छ ।
सांस्कृतिक सम्पदा र
मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमै बोर्ड
महानगर क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय देशकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन् । यसको सुन्दरतासँगै सुरक्षा आमसरोकारको विषय हो । तर, महानगरपालिकाले यसमा उचित ध्यान दिन सकेको छैन । यी महत्त्वपूर्ण निकाय आफ्ना वरपर राखिएका होर्डिङ बोर्डले कुरूप बन्दै गइरहेका छन् ।
महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० नीति को नीतिगत कार्यान्वयन कार्ययोजनाको तेस्रो नम्बरमा महानगर क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयको वाहिरी सीमाबाट कम्तीमा १०० मिटर वरपर परिचय पार्टीवाहेक सबैखाले बोर्ड तथा सामाग्रीहरू निषेध गर्ने नियम बसाएको छ । यस्तो नियमलाई कार्यान्वयन महाशाखाको सहयोगमा राजस्व महाशाखाले १ महिनाभित्र लागू गर्ने भनिए पनि पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
महानगरले ०७० को आफ्नो कार्ययोजनामा एक सय वर्ग फुटभन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने नियम बसाएको थियो । होर्डिङ बोर्ड दर्ता गरी बोर्डको मुनि दर्ता नम्बर स्पष्ट देखिने गरी राखे÷नराखेको नियमन गर्ने कार्यादेश राजस्व महाशाखालाई दिएको थियो । सहरी विकास महाशाखासँगको सहकार्यमा निरन्तर यस्तो गर्ने योजनामा समेटिए पनि यो कागजमै सीमित हुन पुगेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
महानगरपालिका क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले राखिएका नीजि क्षेत्रबाट प्रायोजित सरकारी सूचना वोर्ड तथा सचेतनामूलक बोर्डहरू मात्रै होइन, २०० वर्ग फुटभन्दा ठूला साइजका बोर्डहरू नयाँ दर्ता गर्ने र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइएका प्राविधिकबाट उपयुक्तताको सिफारिस लिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि उस्तै फितलो छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक चोक, सडकसँगै जोडेर ट्राफिक प्रहरीलगायत कुनै पनि सरकारी नामबाट राखिएका बोर्डहरू हटाउने भनिए पनि यसमा कुनै सुधार आएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् ।
एक व्यवसायीले एकभन्दा बढी परिचयपाटी राख्न नपाउने नियम मात्रै होइन, सपिंग कम्ल्पेक्स तथा व्यवसायिक भवनमा छुट्टा छुट्टै परिचय पाटी नराखी एकै स्थानमा भर्टिकल रुपमा परिचय पाटी राख्ने नियमले पनि हावा खाएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले परिचयपत्र राख्दा घरको कुनै पनि झ्याल छोप्न नपाइने प्रावधान महानगरले बनाए पनि झ्याल छोप्ने क्रम रोकिन सकेको छैन ।
कर्मचारीकै साँठगाँठ
स्रोतका अनुसार महानगरका अधिकारीबाटै महानगरपालिकाभित्र अनधिकृत रूपमा राखिएका बोर्डहरूको संरक्षण हुने गरेको छ । राखिएका बोर्डबाट कुस्ता कमाइ हुने भएकाले कर्मचारीहरू बिकेको र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
‘होर्डिङ बोर्ड हटाउने सर्वोच्चको पटक पटकको आदेश कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारीको भूमिका छ’, महानगरका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘होर्डिङ बोर्ड राख्न दिंदा कमिसन आउने भएकाले हटाउन उनीहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् ।’ कर्मचारीको स्वार्थ बुझेर जनप्रतिनिधि कठोर ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूसमेत चुकेको ती कर्मचारको आरोप छ ।
भएन सर्वोच्चको आदेश पालना
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन ०७२ भदौ १६ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि ०७५ भदौ २८ गते, ०७५ असोज २ गते र ०७५ पुस २६ गते महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागेको थियो । तर, महानगरले जवाफ दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
महानगरले फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरेपछि सर्वोच्चले पुरानो फैसला स्मरण गराउँदै एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको हो ।
वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिको तथ्यपरक विवरण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चौथो पत्र लेखेको हो ।
अहिले पनि काठमाडौंको थापाथली, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर लगायतका मुख्य चोककै छेउछाउमा ठूला–ठूला बोर्ड राखिएका छन् । संंघीय संसद् वरपर बानेश्वर चोकमै पनि ठूला बोर्ड छन्रु। राजधानीका अन्य स्थानमा पनि होर्डिङ बोर्ड राखिएको देख्न सकिन्छरु। महानगरको मुख्य गेटसंगैको नागस्थान अगाडि पनि बोर्ड छ । यस्ता विकृतिलाई तह लगाउन महानगर समयमै नलाग्ने हो भने यसको असर थप भयावह बन्नेछ । त्यसैले यसमा महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस