काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा ब्यवस्था भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिसमेत नपठाएको गुनासो रहेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई औचित्यहीन बनाइएको बताइन्छ । प्रदेश प्रमुख केन्द्रमा राष्ट्रपति कार्यालय जस्तै हो । राष्ट्रपतिले प्रदेशको जानकारी प्रदेश प्रमुखमार्फत् नै लिने हो । राष्ट्रपतिले ब्रिफिङ लिने पनि उनीहरुस“गै हो । तर अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट ब्रिफिङ लिइएको छैन ।

कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखस“ग नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बाहेक प्रदेश प्रमुखले भेट्दा पनि भेट्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ । त्यस्तो अपहेलित अड्डाका रुपमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय रह“दैआएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई सचिवदेखि आवश्यक जनशक्ति नपठाई हुलाक जस्तै बनाएको छ । 

 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी छ । तर ७ वटै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । संघीय सरकार मातहत रहेको प्रदेश कार्यालयमा सचिव बस्ने अवस्था पनि सरकारले सृजना गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारको प्रथम श्रेणीको सहसचिव प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव हुन्छ । सबै प्रदेशमा उपसचिवले निमित्त सचिवको कामकाज गर्दैआएका छन् ।

तिनै उपसचिवसम्म पनि नहु“दा कतिपय अवस्थामा शाखा अधिकृतले निमित्त सचिवको काम गर्दैआएको बिडम्बना पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयको छ । पा“च वटा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपसचिवले निमित्त सचिवको काम गर्दैआएका छन् । 

दुई नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएदेखि नै अहिलेसम्म सचिव गएका छैनन् । ३ नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय काठमाडौंबाट नजिक भएकाले ७ महिनाअघिसम्म सचिव थिए । ४ नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिव खाली भएको १ बर्ष भइसकेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा २ महिनाअघिसम्म सचिव सनत दवाडी कार्यरत थिए । उनी लामो समय प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बस्ने सचिवका रुपमा दरिएका छन् ।

 प्रदेश प्रमुख कार्यालयहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पटक पटक दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाइदिन अनुरोध गर्दैआएको छ । तर सचिवसम्म पनि ब्यवस्था गर्नेतर्फ सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले नगरेको गुनासो प्रदेश प्रमुख कार्यालयले गर्दैआएका छन् ।  

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका १८ कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिएको छ । तर सबै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दरबन्दीको आधा पनि पनि कर्मचारी छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान चाहने कर्मचारीहरुलाई पनि पठाउ“दैन । कतिपय कर्मचारीले दरबन्दी रिक्त भएकाले सरुवा सहमति दिनका लागि पत्र ल्याए पनि दरबन्दी नै लुकाएर छैन भन्दै नपठाउने गरेको कर्मचारीले नै गुनासो गर्दैआएका छन् ।

स्थानीय तहमा सेवाग्राहीस“ग जुध्न नसक्ने र घरपायक कर्मचारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जानका लागि सहमति माग्न गए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी नै लुकाई खाली छैन भन्ने गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव चन्द्र फुया“लले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा हु“दैन, अन्यत्र कतै खाली भए ल्याउनुस् भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छन् ।

संविधानमा प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर त्यो कार्यालयलाई निरीह बनाउने काम संघीय सरकारले गरेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत् गर्नुपर्ने पत्राचार समेत मुख्यमन्त्रीमार्फत् मात्र जाने गरेको गुनासो अहिलेसम्म हु“दैआएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख थिए । उनीहरुलाई हटाएर नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नया“ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । संघीय सरकारले विगतमा जस्तो अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई औचित्यहीन नबनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी भए कटौती गर्ने तर दरबन्दी सृजना गरेपछि काम दिनुपर्छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारीलाई जान प्रोत्साहित गर्ने खालको सुबिधा दिने योजना ल्याउन नया“ प्रमुखहरु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।    

संघीय सरकारका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतका निकायको कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी बनेको थियो । तर उक्त कमिटीका पदाधिकारीहरुले त्यो जिम्मेवारीलाई विदेश घुम्ने अवसरका रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् । दरबन्दी पुनरवलोनका नाममा उनीहरु नेपाली दूताबास रहेका यूरोपदेखि विभिन्न देश घुम्नेबाहेक ठोस उपलब्धी हासिल हुनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिइएको छैन ।