प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस कमजोर मात्र होइन, अन्योलमा पनि गुज्रिराखेको देखिएको छ । यो स्थितिलाई कांग्रेसकै गतिविधिले पुष्टि गर्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०७६ असार २२ गतेबाट सुरु भएर भाद्र १७ गते सम्पन्न भएको छ । यो लगभग दुई महिनासम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको १४–सूत्रीय राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो ।
तर, दुई महिनासम्म चलेर सम्पन्न भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तिम निष्कर्ष महामन्त्री खड्काले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा होइन मधेशी दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएर सम्पन्न भएको छ र कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महामन्त्री खड्काले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामान्य छलफलभन्दा बढी निष्कर्ष निकाल्ने काम समेत गरेन ।
यसैगरी गत २०७५ माघ २८ गते विघटन गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघका सम्बन्धमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले चाँडै निर्णय गर्ने भनेर यो मुद्दालाई पनि थाती राख्ने काम भएको छ । मधेशी दलका मुद्दालाई सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर केही दिन संसद अवरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई यसरी प्राथमिकता दिनु भनेको कार्यदिशाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट नीति नभएको रुपमा राजनीतिक क्षेत्रले बुझेको छ ।
किनभने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान निर्माण भएको हो । आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण हुँदा मधेशी दलका मागलाई संविधानमा समेट्ने काम नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्वको स्व. सुशील कोइरालाको तात्कालीन सरकारले किन गरेन भन्ने प्रश्नसँगै अहिले राजपाको पछाडि लागेर यही मुद्दामा संसद अवरोध गर्नेदेखि दुई महिना लामो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्राथमिकता दिने काम अन्योलबाट गुज्रिएकै कारणले गर्दा कांग्रेसले गरेको हो भन्नुपर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले स्व.वीपी कोइरालाको १०६ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०७६ भाद्र २४ गतेबाट राष्ट्रिय जागरण अभियान संचालन गर्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर आगामी असोज ७ गतेसम्म संचालन गर्ने यो राष्ट्रिय जागरण अभियानमा वाइडबडी एयरबस खरिदसँगै वर्तमान सरकारका ‘तानाशाही’ चरित्रलाई प्रमुखताका साथ उठाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७६ भदौ २० गते आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन् ।
दुईवटा वाइडबडी एयरबस नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको प्रकरण नेपाली समाजमा नै तातो बहसको विषय बन्दै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले यो प्रकरणमा चार अर्ब पैंतीस करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिले दुईवटा वाइडबडी एयरबस खरिदका सम्बन्धमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको भएपनि त्यसपछि यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र छलफल भएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म यो चर्चित प्रकरणलाई संसदमा एकपटक पनि उठाएको छैन । तत्कालीन नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा लाउडा प्रकरणलाई ५७ पटकसम्म संसद अवरोध गरेर उठाएको थियो र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले लाउडा प्रकरणलाई नछाड्ने स्थिति आएपछि नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले यो प्रकरणको छानबिन गर्ने भनेर संसद सञ्चालनको गाँठो फुकाएको थियो ।
तर चार अर्ब पैतीस करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको यो प्रकरणलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एकपटक पनि संसदमा उठाएको छैन । यसैगरी साँढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा पनि नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन ।
राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामा मुख नखोलेकै कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले वाइडबडी एयरबस खरिद प्रकरणलाई राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत उठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत यो प्रकरणलाई उठाउँदा एकातिर नेपाली कांग्रेसले गम्भीर मुद्दालाई आम जनतामा पु¥याएको सन्देश जानेछ भने अर्काेतिर जागरण अभियानमा मुद्दा उठाएकै आधारमा सरकार यो मुद्दाका सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन गर्न बाध्य हुने स्थिति आउने छैन । यसरी वाइडबडी एयरबस खरिद प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले लाठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि नमर्ने दोहोरो नीति अख्तियार गर्न थालेको देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारलाई ‘दुईतिहाईको बलमा तानाशाही प्रवृत्ति देखाउन र लाद्न थालेको’ आरोप प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ र यो मुद्दालाई पनि राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत आम जनतामा नेपाली कांग्रेसले लैजाने भएको छ । नेपालका हरेक निर्वाचित सरकारमाथि प्रतिपक्षले तानाशाही प्रवृत्तिको बनिबनाउ आरोप लगाउने चलन पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो ।
यो आरोप नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलले पनि लगाउने गर्दै आएका छन् । सरकारको आलोचना गर्न ‘तानाशाही प्रवृत्ति’ प्रतिपक्षका निम्ति एउटा हतियार हुनेगरेको छ । तर यस्तो हतियारले अहिलेसम्म ठोस परिणाम भने दिएको देखिएको छैन ।
मुलुकमा स्पष्ट बहुमतको स्थिर र बलियो सरकार भएसँगै जिम्मेवार प्रतिपक्षको पनि अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्पष्ट र बलियो सरकार भएपनि त्यसको अनुभूति हुनेगरी सरकारका निर्णयहरू भएका छैनन् र यही कारणले गर्दा नै आम जनताले बहुमतको स्थिर सरकारको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन् ।
लामो समयपछि अस्थिर सरकार निर्माणको क्रमभंग गर्दै गठन भएको स्थिर सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिनरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकार सञ्चालन तथा प्रतिपक्षको भूमिकाको सन्दर्भमा यो सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई एउटै सिक्काको दुईवटा पाटो भन्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस अहिले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत आफूमाथि आम जनताको यो शिकायतलाई हटाउनका निम्ति वाइडबडी एयरबस प्रकरणसँगै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर आम जनतामा जाने थालेको देखिन्छ । आमसंचारको विकास र जनतामा बढेको चेतनाको कारण वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आम जनताले येथेष्ट जानकारी प्राप्त गरिसकेका छन् । यसैगरी वर्तमान सरकारको समीक्षा पनि जनताले आफ्नो विवेकले गरिसकेका छन् ।
त्यसकारण यी प्रकरणलाई जनतामा पु¥याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश जान्छ भन्ने सोच नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा छ भने त्यो गलत हो र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानमार्फत सबैभन्दा पहिले आफ्नै नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार भएको सन्देश आम जनतामा दिनुपर्दछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस