काठमाडौं । दुईतिहाई जनमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारसँग तीव्रगतिको विकास अपेक्षित थियो । राजनीतिक संक्रमणको लामो अध्यायले विकासको गति नसमातेको देशमा विकासप्रतिको तीव्र जनचाहना अस्वभाविक होइन । अझ नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकिएको राजनीतिक संक्रमणपछि गरिएको आर्थिक विकासको अपेक्षा अहिलेको सरकारले ठोस रुपमा सुरु गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकाससँग जोडिएका पानीजहाज, रेलदेखि स्याटलाइटका सपना र योजना जसरी सुनाए वा प्रचारित गरे त्यसलाई धेरैले अनपेक्षित ठाने । त्यसो हुनुको कारण थियो, नेपाली पछिल्ला दिनमा सपना देख्न नै छाडेका रहेछन् ।
ती अस्वभाविक थिएनन् र आवश्यक पनि थियो । तर, ती योजना र सपनालाई विकसित र विस्तारित गर्ने काम आखिरमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका सपना र योजना मन्त्रीहरूमा स्थानान्तरण नै भएन । सचिवहरूको अनुभवमा मन्त्रीहरू योजना निर्माण र त्यसलाई गति दिने भन्दा पनि भएका योजनाबाट प्रगति खोज्ने र आर्थिक लाभ लिने प्रयत्नमा मात्रै तल्लिन देखिएका छन् ।
उनीहरूमा विकास गरौं भन्ने सोच नै छैन । चलेकै संरचनामा आफन्तलाई सेट गर्ने मनोविज्ञानभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन । अर्थात, मन्त्रीहरूमा भिजन, मिसन र योजना केही पनि छैन फगत जागिरे मनोविज्ञानले सिंहदरबार छिर्छन् । यो भनाई एकजना सचिवले सिंहदरबार भित्रै सुनाएका हुन् । ती सचिवले भनेजस्तै मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म भिजन दिनै सकेका छैनन ।
झन्डै दुईबर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रीले मन्त्रालयमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन सकेका छैन । आफूसँग भिजन नभए विज्ञको सुझावबाट पनि लिन सकिन्थ्यो । त्यो पनि गरेका छैनन । बरु कार्यकर्ता भर्ति गरेर तथानामका अनलाइन संचार माध्यम चलाई आफ्नो प्रसिद्धि, भजन गाउन भने लगाएका छन् । त्यसमा हरेक मन्त्री मुछिएका छन् । रक्ष्ाँमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन वा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन नै किन नहुन । वनमन्त्री शक्ति वस्नेत हुन वा कृषि मन्त्री चत्रपाणि खनाल । सबैमा प्रचारको भोक जागेको देखिन्छ ।
तर, काम गरेर निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार नागरिकलाई सेवा सुविस्ता दिनेमा सोचमा भने देखिदैनन् । शिक्ष्ाँमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नबोलेरै धन्दा चलाइरहेका छन् । मातृका यादव अन्टसन्ट बोलेर भए पनि लाभ लिइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ नांगो रुपमा आर्थिक लाभ उठाइरहका छन् । ठेकेदारलाई पोसिरहेका छन् । यी मन्त्रीहरूको चर्तिकला हेर्दा नागरिकमा नैराश्यता आउनु अस्वभाविक होइन ।
कहिले फेरिन्छन् ?
नतिजाभन्दा बढी नौटंकीमा रमाएर नागरिकको सपना हरण गरिरहेका मन्त्रीहरू कहिलेसम्म रहन्छन् ? खासमा यो प्रश्न गम्भीर छ । कर्मचारीले काम नगरेको वा काम गर्न नदिएको बताउने मन्त्रीहरूलाई दण्डको व्यवस्था पनि नेकपाले गर्न सकेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने थियो । तर, नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी सरकारले पार्टी चलाउने अवस्थामा छ । जसको गलत फाइदा भ्रष्ट मन्त्रीहरूले उठाइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीहरू सबै फेरिने कुरा चर्चामा छ । हुनलाई पहिला पनि चलेको थियो मन्त्री हटाउने कुरा । तर, अहिले भने पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीवीच मन्त्रीहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने सोच पनि रहेको बताइन्छ ।
यो कुराको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुर जानु अघि संसदमा बोल्दा पनि दिएका हुन् । केही दिन अघि अर्का नेता झलनाथ खनालले पनि मन्त्री फेरिन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री पूरा कार्यकाल रहनुहुन्छ भन्नुले पनि पुष्टि गर्दछ । नेकपा स्रँेतका अनुसार, भर्खरै मन्त्री भएका योगेश भट्टराईबाहेकका मन्त्रीहरू फेर्ने तयारी भइरहेको छ । पुरै सेट परिवर्तन गर्दा मन्त्रीहरूबीच विभेद गरेको जस्तो पनि नदेखिने र एकैपटक कारबाही गरेजस्तो सन्देश पनि प्रवाहित हुने भएकोले एकैपटक फेर्ने सल्लाह पनि भइरहेको स्रँेत बताउछ । अहिले नेकपामा चलेको चर्चा अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको भूमिकामा बढी केन्द्रित हुने सहमति कार्यान्वनमा आउने वित्तिकै मन्त्रीहरू फेरिनेछन् । एक मन्त्रीको सचिवालय सदस्यको भनाईमा मन्त्रीहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने गरी अनौपचारिक सन्देश आइरहेका छन् ।
मन्त्री फेरिने गाइँगुई चलेकै बेला उर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिंगापुर नै पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार, पुन मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने प्रयत्नमा पुन रहेका छन् । प्रचण्डलाई भन्दा अहिले ओलीलाई रिझाउने खेलमा लागेका पुन यस्ता खेलमा माहिर पनि मानिन्छन् ।
स्वकीय सचिवले झन बदनाम
मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवको हर्कत यतिसम्म बढेको छ कि अहिले मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली स्वकीय सचिव लाग्दछन् । मन्त्रीलाई हरेक निर्णयमा प्रभावित बनाउने हैसियत उनीहरूले बनाएका छन् । कानूनी रुपमै सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न नपाउने स्वकीय सचिवले मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । आफ्ना नामको बोर्ड झुण्ड्याएर बसेका ती स्वकीय सचिवहरू मन्त्रीको निजी निवासका लागि व्यवस्था गरिएको हो ।
राजनीतिक भेटघाट र छलफलका लागि उनीहरूको भूमिका हुन्छ । तर, मन्त्रालयमा निजी सचिव अर्थात् सरकारी कर्मचारीमार्फत मन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुनु पर्छ । यो अभ्यासबाट च्यूत भएर मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालय नै जिम्मा लगाईदिएका छन् ।
यसले गर्दा स्वार्थ समूह र विचौलिया हावी भइरहेका छन् । यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि तत्कालीन एमालेको नौ महिने शासनकालका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै परिचित छन् । जसले निजी सचिव मन्त्रालयमा र स्वकीय सचिवलाई निवासमै राखेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस