अहिले केही समय अघिदेखि भारतबाट नेपालमा आउने तरकारीमा स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक विषादी रहे÷नरहेको परीक्षण गरेर विषादीको मात्रा बढी भएका तरकारी आउन नदिने आफ्नै पूर्व घोषणा र निर्णयबाट सरकार पछि हेटेको कुरा सार्वजनिक चर्चामा छ । सरकार, प्रतिपक्ष सबै भारतबाट नेपालमा आउने तरकारीको क्वारेन्टाइन् जाँच गर्न उचित र आवश्यक हो होइन भन्ने विषयमा आ–आफ्ना विचार प्रकट गर्न व्यस्त छन् । 

शासन सञ्चालनका विविध पक्ष र सरकारको काम कारवाहीका विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि मौन रहने कुरा थिएन । उनले विषादी परीक्षण गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार नभएको देखिसकेकोले भारतीय तरकारी परीक्षण नगरी नेपालमा ल्याउन दिएको कुरा बताएका छन् । यस निर्णयबाट नेपालीको स्वास्थ्यमा जे जस्तो नराम्रो असर परे पनि भारत सरकार खुसी भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान होला भन्ने मान्न सकिन्छ ।

सो विषयमा भारतले भारतबाट नेपालमा पठाइने तरकारीको नेपालको सीमानामा विषादी परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्रिन दिने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि अगाडि सरेर आफूले त्यस्तो चिठ्ठी आएको कुरा समयमा थाहा नपाएको बताएका छन् । उनले आफ्नो मातहतका पदाधिकारीले आफूसँग कुरा लुकाएको कुरा समेत बताएका छन् । 

 यसरी सुरुमा सो विषयमा भारत सरकारले कुनै प्रकारको दबाब दिएको वा आग्रह गरेको कुरालाई अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछि भारत सरकारले औपचारिकरूपमा नै आग्रह गरेको कुरालाई सार्वजनिकरुपले स्वीकार  गर्नुपर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । त्यसपछि कृषि मन्त्रीले आफूले भारत सरकारको तर्फबाट आएको सो पत्र प्रधानमन्त्रीलाई देखाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पद्धति अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग आफूले बताउँदै नबताएको कुरा ‘बताएको हुँ वा थिएँ’ भनेर सार्वजनिकरुपले भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । यसबाट प्रधानमन्त्रीले आफू शुरुमै थाहा पाएको कुरा थाहा पाइन भनेर अरुमाथि दोष लगाएर आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको देखिन आउँछ । 

केही समय अघि गुठी विधेयक सम्बन्धी विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीले सो विधेयक फिर्ता लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सो विधेयक फिर्ता भएको कुरा आफूले थाहा पाएका अभिव्यक्ति दिएको कुरा सार्वजनिक भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि संसदमा पेश भएको विधेयक विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी फिर्ता लिन सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिएपछि विधेयक फिर्ता भएछ भनेर मैले थाहा पाएँ भनेर बताएको कुरा पनि ठट्टा बाहेक केही थिएन ।

यी दुईवटा उदाहरणबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा बताइएका कुराहरू कति सही हुन्छन् र कति गलत हुन्छन्  भन्ने कुरामा सर्वसाधारण मानिसहरू अलमलमा पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरूले तथ्य तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्दा समाजमा सरकारको विश्वसनीयता घट्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत नरहेको देखिन आउँछ ।

 
विषादी परीक्षण गर्ने प्राविधिक क्षमता नभएको विषादी परीक्षणको काम हाल स्थगित भएको हो भन्ने सरकारको भनाई र सो विषयमा कृषि मन्त्रीले सार्वजनिक रुपले दिएको अभिव्यक्ति पनि बाझेको देखिन्छ । कृषि मन्त्रीले अहिले पनि केही ठाउँमा विषादी परीक्षण गर्नको निम्ति आवश्यक उपकरण भएको कुरा बताएका छन् र विगतमा कतिपय घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा कृषि मन्त्रीले बताएझैं सरकारले चाहेमा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन र सबै सीमा नाकामा विस्तार गर्न सक्छ भन्ने देखिन आउँछ ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारलाई विषादी परीक्षण नगरीकन नेपालमा विदेशी तरकारी भित्रिन नदिन आदेश दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सुशासन र कानूनको शासनको दुहाई दिन रुचाउने सरकारलाई अदालतको यो आदेशले अझ सजिलो पारेको छ । त्यसैले सरकारले अनेकथरी कारण देखाएर विषादीको परीक्षण नगरी विषादी परीक्षण नगरी विदेशी तरकारी÷फलफूल र अन्य खाद्य पदार्थ भित्रिन दिने नीतिको परित्याग गरेर सीमाक्षेत्रमा विषादी परीक्षण गरेर मात्र विदेशी तरकारी र खाद्य पदार्थ नेपालमा आउन दिने कार्य तत्कालै शुरु गर्न जरुरी छ । विदेशीहरूको खुसी भन्दा देशका नागरिकको स्वास्थ्यलाई कम महत्व दिने सरकार यथार्थमा जनताको सरकार रहँदैन ।