काठमाडौँ, ३० जेठ (रासस) : संविधानबमोजिम खानेपानीलगायत मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा तीन वर्षमा कानून बनाइनुपर्ने  भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेकोतर्फ सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्  ।

    
    विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले तीन वर्ष पूरा भइसकेपछि हालै खानेपानी विधेयक दर्ता हुँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताए । संविधानको धारा ३५ (४) मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ ।

 उनले अवधारणा बिना नै रु पाँच/पाँच अर्बको स्वयंसेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको शैक्षिक अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर थन्किएको सांसद थापाले आरोप लगाए   । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने भएकाले आफूले यस विषयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएको उनले उल्लेख गरे  ।

    सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कर्मचारीको  प्रगतिशीलरुपमा तलब वृद्धि हुन नसकेको र कर्मचारी समायोजन पक्षपातपूर्ण भएको आरोप लगाए  । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे  । रु दुई अर्बमा सिएमसीले पूरा गर्छु भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले रु सात अर्ब विनियोजन गरेकामा सांसद खनालले आपत्ति जनाए  । 

    सांसद सुजाता परियारले सत्तारूढ दलका मन्त्री र सांसद नै सुकुम्वासीको सूचीमा रहेकाले सरकार समाजवाद उन्मुख छ कि दलालवादतर्फ उन्मुख छ भने  । पहुँचवाला नै सेवा सुविधा पाउने सूचीमा पर्ने गरेकाले विपन्न वर्गको उन्नति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

    मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न सांसद परियारले सरकारसँग माग गरे  । खानेपानीसम्बन्धी काम गर्ने धेरै किसिमका संस्थालाई एकीकृत गरी प्राधिकरणको अवधारणामा जाँदा काम गर्न सहज हुने सुझाव उनको थियो । सांसद परियारले खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई रु एक कायम गर्न खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे  ।

    सांसद प्रेम सुवालले सरकारी कर्मचारी र तलब सुविधा पाउनेका छोराछोरीलाई सरकारी शिक्षण संस्थामै पढाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रतिशतको आधारमा शिक्षकको  तलब सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले   तीनैवटा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

    सांसद दुर्गा पौडेलले बजेटमा खानेपानीलाई जनसङ्ख्यासँग जोड्नु त्रुटिपूर्ण रहेको र  यसले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई काटेको छ भने नसक्ने भएकाले रु १०० खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो  । 
–––