उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी
काठमाडौं । शक्ति राष्ट्रले कतिसम्म पहुँच देखाउछन् भन्ने उदाहरण त नेपालमा तीन ठूला शक्ति राष्ट्रका राजदूतका गतिविधि र चर्चाले पुष्टि गर्ने गर्दछ । त्यसमाथि आफ्नो पहुँच धेरै भएको भन्दै चुरीफुरीको देखाउने नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको चर्तिकलाले पनि नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ ।
आफूलाई देशकै अब्बल कर्मचारी ठान्ने प्रवृत्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको पुरानो रोग हो । यस्तो दीर्घ रोगले गाँजेका उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई त मान्छे पनि गन्दैनन् भन्ने गुनासो ब्यापक छ । उनीहरुले देशको इज्जतभन्दा पनि आफ्नो घुम्ने सोख र फुर्तिफार्ती कतिसम्म गर्छन् भन्नलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको बेलाको एउटा घटनालाई पुष्टि गरिदिन्छ ।
चीनमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक भेटघाटपछि नेपाल पेभिलियनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि थियो । विश्वका विभिन्न देशहरुको समेत प्रदर्शनी रहने त्यो पेभिलियनमा नेपाल सरकारले करीब ५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो । र, त्यसको ठेक्का भने व्यापारीद्वय अमरमान शाक्य र विनायक शाहले पाएका थिए । अनि सरोकारवाला मन्त्रालय चाहिं उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कुन हदसम्मको व्यवहार देखाए भने त्यो उद्घाटनमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई समेत जान दिएनन् । बेइजिङभन्दा केही टाढा गाउँमा रहेको त्यो पेभिलियनमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीलाई छोडेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी भने हुलै बाँधेर पुगे ।
अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारी जाने कार्यक्रममा जानलाई सानोतिनो प्रयास नगरेका पनि होइनन् । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव पनि चीन पुगेका थिए । उनीहरुलाई समेत कार्यक्रममा जान दिइन । सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई समेत उद्घाटनमा जान नदिने परराष्ट्रको कर्मचारीको दादागिरी र चर्तिकला कम फुर्तिफार्तिको थिएन ।
विदेशमा नेपालको वेइज्जन गर्न नै तम्सिएका परराष्ट्रका कर्मचारीले नेपाल पनि किन छोड्थे । तातोपानी नाका खुलेको सन्देश दिने नाममा केही दिन पहिला यस्तै भयो । खासमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनसंग नेपालतिरका भवनहरु निर्माण भइनसकेकोले केही दिन रोकेर हस्तान्तरण गर्ने काम गरौं भन्ने प्रस्ताव चिनिया दूतावाससम्म पु¥याएको थियो । नेपालतिरका भवनमा पनि चीनले नै साजसज्जा गर्ने कार्यक्रम थियो तर त्यो पूरा भएको भने थिएन ।
त्यसैले मन्त्रालयले यस्तो प्रयास गरेको थियो । तर, चिनिया दूतावासले त्यसपछि उद्योग छोडेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न पुग्यो । त्यही मौकामा आफूले काम गरेको देखिन्छ भन्ने नाममा परराष्ट्रले नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासको २०१९ मे २९ प्रस्ताव सका¥यो । आखिरमा एउटा मन्त्रालयले केही दिन पर्खिन भनेको कुरा परराष्ट्रले किन स्वीकार ग¥यो ?
प्रतिकृया दिनुहोस