• बिहीबार-असार-५-२०७६

प्रेस स्वतन्त्रताको कथा–पत्रकारको ब्यथा ! 

 

अघिल्ला बर्षहरूमा झैं यस बर्ष मे ३ का दिन पनि विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने परम्पराको निर्वाह भएको छ । नेपालमा पनि नेपालका पत्रकारहरूका संघ÷संस्थाहरूले आ–आफ्नो ढंगले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन् । प्रेस जगतले भर्खरभर्खरै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको  सम्झना गरी आ–आफ्नै ढंगले कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको चर्चा तथा स्मृति ताजै रहेको यस अवसरमा प्रेस साँचो अर्थमा स्वतन्त्र रहोस् ।

 


 प्रेस स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्षम समेत बनोस् बन्ने कामना गर्ने मानिसहरू सबैले प्रेस जगतलाई शुभकामना दिनु आवश्यक र सान्दर्भिक पनि मानिन्छ । नेपालको संविधानले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूमि गरेको छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न इच्छुक मानिसले त्यस्तो स्वतन्त्रताको सामान्यतया उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था नै छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले मान्नु पनि पर्दछ । तर, व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नमा विभिन्न बाधा अवरोधहरू रहेको र बेला बखतमा पत्रकारहरूले निर्भिक, निष्पक्षरुपले सही सूचनाको संप्रेषण गर्ने खोज्दा विभिन्न प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक यातना र हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको समेत पाइन्छ ।

 


 सूचनाको स्रोतसम्म पत्रकारहरूलाई पुग्न नदिनका निम्ति सम्बन्धित पक्षबाट विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र, जालझेल र बल प्रयोग भएका धेरै उदाहरणहरू समेत फेला पर्छन् । बितेको एक बर्षको अवधिमा सरकारले विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सूचना संप्रेषण गर्दा पत्रकारहरूलाई साइबर कानून लगाएर थुनेका र मुद्दा चलाएका घटनाहरूको विषयमा पनि पटक÷पटक चर्चा परिचर्चा हुने र गर्नुपर्ने अवस्था सरकारी पक्षले सिर्जना गरेको पाइन्छ । 

 


 सरकार र सत्तारुढ दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिले गरेका गैरकानूनी काम र निर्णय सम्बन्धी समाचारको संपे्रषण गर्ने पत्रकारहरूको विरुद्धमा सरकारी संयन्त्रमा सम्बद्ध रहेका व्यक्ति र संस्थामार्फत गलत प्रचार÷प्रसार गर्ने प्रवृत्तिले समेत संस्थागतरुप लिन थालेको महसुस हुन्छ । अहिले पनि संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन । विधेयक पारित नहुँदै परिपत्रको माध्यमबाट सरकारले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका विदेशी सन्तानले समेत नेपालको नागरिकताको प्रमाणत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

 

त्यसपछि अहिले नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती जिल्लामा नागरिकताको प्रमाणपत्रको निम्ति आवेदन दिन सीमावर्ती भारतीय भूभागमा बसोबास गर्दै आएका भारतीय नागरिकहरूको भीड लागेको एउटा भिडियो समेत सार्वजनिक भयो । सरकारले सो भिडियो तयार गर्ने व्यक्तिको खोजतलास गरिरहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चामा आयो र सरकारले आफ्नो निकटताका सूत्रहरूको प्रयोग गरेर भारतीयहरूले ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन दिइरहेका छन् भन्ने समाचारको खण्डन गर्ने प्रयत्न समेत गरेको पाइयो । 

 


यस दृष्टान्तले सरकारी संयन्त्रहरूले बेलाबखतमा गलत सूचनाको संप्रेषण गर्ने र सही सूचना संपे्रषण गर्ने व्यक्तिहरूलाई डर त्रास देखाउने र धम्की दिने काम गरेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले कमजोर पार्ने जस्ता काम एकसाथ गर्न सक्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग र उपभोगलाई कुण्ठित बनाउने प्रयत्न गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । 

 


 आफू सम्बद्ध पार्टीका नेताहरूले गरेका खराब कामको आलोचना गर्ने र सार्वजनिक बनाउने पत्रकारहरूका विरुद्ध सिंगो पार्टी पंक्ति नै अरिंगाल झैं भएर खनिने अवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समेत पत्रकार डराउनुपर्ने अवस्था समेत बनेको पाइन्छ । यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता संविधानका पानामा मात्रै सीमित हुने आशंका रहन्छ । 

 


प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सम्बन्धित सञ्चार वा प्रेस सम्बद्ध संस्थाहरूबाट समेत हस्तक्षेप र प्रहार भएको पाइन्छ । बेला बखतमा प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाका मालिकका नातेदा र साथी भाइहरूले गरेको खराब कामको समाचार दिंदा र सञ्चार संस्थाको मालिक सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताले गरेको गलत कामको समाचार दिंदा त्यस्तो समाचार तयार गर्ने र त्यसको संपे्रषण गर्ने पत्रकारको जागिर खोसिएका समाचार समेत आउने गरेका छन् ।

 

घटना र विषय विशेषलाई हेर्ने र प्रस्तुत गर्ने पत्रकार वा सम्पादकको दृष्टिकोण र सञ्चार संस्थाका मालिकको दृष्टिकोण नमिल्दा पनि सम्पादक वा सम्पादक आदिको परिवर्तन भएको समाचार पनि त्यसैगरी बेलाबखतमा आइरहन्छन् । अरु मुलुकमा पनि संचार माध्यमले संपे्रषण गर्ने सूचनामा सो सञ्चार संस्थाका मालिकको नियन्त्रण रहेको विवरणहरू सार्वजनिक हुन्छन् । यसबाट संचार माध्यमबाट सूचनाको संपे्रषण गर्दा पत्रकारहरूले निरपेक्ष वा पूर्णस्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । 

 


अर्कातिर बेलाबखतमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूले पनि पत्रकारहरू मर्कामा परेको वा पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नसकेको वा नचाहेको घटना समेत सार्वजनिक भएको पाइन्छ । बेलाबखतमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूले पत्रकारहरूले गरेका अमर्यादित कामको पक्षपोषण गरेर पत्रकारबाट अरु मानिसहरूको हक अधिकारको अतिक्रमण हुँदा पनि पत्रकारकै पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने जस्ता काम गरेको पाइन्छ ।

 

त्यसैगरी प्रकाशकको दल विशेषको आस्थाका आधारमा सञ्चार माध्यमहरूले कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेता विशेषको खराब कामको ढाकछोप गरेको र कतिपय अन्य दल विशेष र तिनका नेता विशेषको असल काम र नीतिलाई पनि तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । 

 


सारांशमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई ऐन कानूनले नै सुनिश्चित गरेको भएपनि प्रेस जगतले व्यवहारमा नै त्यस्तो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति राजनीतिक दल र तिनका नेताको साथसाथै पत्रकारहरूका संघ÷संस्थाहरू तथा संचार संस्थाका मािलकहरू र संवैधानिक निकाय समेतका सरकारी संयन्त्रहरू सबैले आफ्नो अहिलेको भूमिकालाई पुन परिभाषित गर्नुपर्छ ।

 

सञ्चार संस्थाहरूले सरकार र कूटनीतिक निकाय तथा दातृ राष्ट्र र संस्थाको अनुदान र मुद्रण सहयोग लिएर संचार संस्थाको जीवन धान्ने बाध्यतासम्मको अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गरेर यस्तो अनुदान सहयोग नलिइकन संचार संस्थालाई जीवित राख्ने र हुर्काउने उपायको खोज नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरूले गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस