काठमाडौं, भदौ १७ गते।नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने, त्यसका लागि आइक्यानको समन्वयमा रोस्टर तयार गर्ने, अनुगमन, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका विविध पक्षमा गहन छलफल भएको थियो।
प्राधिकरणको धारणा
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल र कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले प्राधिकरण हालै मात्र स्थापना भएकाले यसको कार्यसम्पादनमा आइक्यानको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए।उनीहरुले प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणसँग कानुनी अधिकार पर्याप्त भए पनि संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभाव रहेको भन्दै, आइक्यानसँग नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) रोस्टर तयार गर्न, शुल्क निर्धारण गर्न तथा सहकारी क्षेत्रमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (NFRS) लागू गर्न सहयोगको अपेक्षा राखे।
आइक्यानको धारणा
आइक्यानका अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगरले सहकारी ऐनको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए। उनले जनशक्ति विकास, ज्ञान आदानप्रदान, प्राविधिक सहयोगलगायत क्षेत्रमा दुवै नियामकीय निकायबीच समझदारी (MoU) गरेर औपचारिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले आइक्यानले सदस्यहरुलाई रोस्टरमा समावेश गरी सहकारी संस्थाको नियामकीय लेखापरीक्षण गर्न प्रेरित गर्न सक्ने, जसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी सम्बोधन हुने बताए। साथै, सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, सहकारी नियमन गर्ने निकाय धेरै भए पनि प्रभावकारी सुपरिवेक्षण नभएकै कारण समस्या देखापरेको टिप्पणी गरे।
आगामी कदम
कार्यक्रमको निष्कर्षमा आइक्यान र प्राधिकरणबीच छिट्टै औपचारिक समझदारी (MoU) गर्ने, सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्यमार्फत गर्ने–गराउने र आपसी सहयोग तथा समन्वयका लागि छुट्टै स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस