२०८२ भदौ १७, काठमाडौं। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने उद्घोष गरेका छन्। मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल ले संघर्षका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायप्रति कडा चेतावनी दियो।

समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ४ वर्षदेखि जारी आन्दोलनबाट निकास नआएको भन्दै आगामी २०८३ वैशाखसम्म पनि न्याय नपाए राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नयाँ विद्रोह सुरु गर्ने घोषणा गरे। उनले दलहरू वित्तीय दलाल र माफियाहरूको संरक्षणकर्ताको भूमिकामा देखिएको आरोप लगाउँदै भने,“अब कुनै पनि पार्टीले माफियालाई संरक्षण गरे गाउँगाउँबाट लखेटिन्छ।”

ज्ञवालीले वित्तीय ऐन र सहकारी ऐनलाई मुलुकी आचारसंहितासँगै संविधानविपरीत भन्दै ती ऐन संशोधन नगरिए आर्थिक स्थायित्व र राजनैतिक स्थिरता नै संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिए।

कानूनी बाटोमै संघर्ष बढाउन सुझाव

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पीडितहरूको आवाज राज्यका शक्तिशाली निकायले लामो समयदेखि सुन्नै नचाहेको टिप्पणी गर्दै भने,

“जसले तपाईँलाई अभद्र व्यवहार गर्छन्, ती वित्तीय अराजकलाई अदालतसम्म तान्नुपर्छ। कस्टडीसम्म पुगेपछि मात्र उनीहरू ठिक ठाउँमा आउँछन्।”

बिडारीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र पीडितहरूको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै, नीतिसंगत मागहरूलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै अधिवक्ता कृष्ण शर्माले वित्तीय संस्थाहरूले राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई पीडित बनाइरहेको उल्लेख गर्दै भने,

“मध्ययुगीन सामन्तवादले नयाँ रुप धारण गरेर गरीब जनतालाई शोषण गरिरहेको छ।”

सहकारी बचतकर्ताको रोष

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले ३६ महिनादेखि महिलादेखि युवा–वृद्धसम्मले अर्धनग्न अवस्थामा आन्दोलन गरे पनि सत्ता पक्षले वेवास्ता गरेको भन्दै रोष प्रकट गरे। उनले आगामी रुपन्देही–३ उपनिर्वाचनतर्फ संकेत गर्दै भने,

“भोलि दलका उम्मेदवार भोट माग्न आउँदा हामी पनि अर्धनग्न भएर कटौरा लिएर भोट माग्ने छौं। न्याय नपाएसम्म हामी भोट बहिष्कारमै जान्छौं।”

१३ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक

कार्यक्रममा समितिका युवा तथा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख रमेश सेन्चुरीले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरे। प्रमुख मागहरूमा :

लघुवित्त पीडित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन,

सम्पूर्ण बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रिकीकरण,

लघुवित्त, सहकारी र बैंकलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक संस्थानको स्थापना,

अन्यायपूर्ण सामूहिक कर्जा प्रणाली अन्त्य,

पीडितलाई ब्याज छुटसहित पुनर्कर्जा र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था,

लगायतका विषय परेका छन्।

आन्दोलन अझ सशक्त हुने संकेत

कार्यक्रममा आन्दोलनका संरक्षक अगस्त अधिकारी, महिला संजालकी केन्द्रीय इन्चार्ज धनकुमारी विक, प्रदेश संयोजक मानसिंह विक, अभियान्ता क्षेत्रबहादुर मोक्तानलगायतको उपस्थिति थियो।

उनीहरूले आन्दोलन अब सडक, कानुनी र राजनीतिक सबै मोर्चाबाट सशक्त हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।