काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने यस मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व भनेकै सुशासनसहितको प्रशासनिक सुधार नै मानिन्छ । ०८२ असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकी भगवती न्यौपानेले २०८२ असार ३२ देखि कार्यभार सम्हालेकी थिइन् ।
मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेको एक सातामै उनले गुनासो व्यवस्थापनका लागि इकाइ गठन गरेकी थिइन । जसबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीका गुनासाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन हुन अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै सरूवा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र मापदण्डअनुसार बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । मन्त्री न्यौपानेले सरूवा मापदण्ड परिमार्जनका लागि गृहकार्यसमेत सुरु भइसकेको दावी गरिएको छ । साउन र भदौ महिना कानूनतः मन्त्रालयले अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको सरूवा गर्ने सिजन पनि मानिन्छ ।
त्यसैले साउन १५ देखि नै मन्त्रालयले व्यापक सरूवा कर्मचारी प्रक्रियाको अगाडि बढाएपनि आशातित रुपमा भने गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रालयहरुले पनि कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा गर्न अलमलमा परेका छन् । सामान्यले विशेष अवस्थामा रहेका अपाङ्ग, दीर्घरोगी कर्मचारी बाहेक सबैको सरूवा मापदण्डअनुसार न्यायिक रूपमा हुनुपर्ने माग तीव्ररूपमा उठ्ने गरेको छ । विगतमा सरूवामा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध, अतिरिक्त लाभ, र टे«ड यूनियनहरुको चलखेल हावी हुने गरेको भन्दै व्यापक रुपमा असन्तुष्टिहरु बाहिर आउने गरेको थियो ।
पार्टीभन्दा माथि दक्षता :अबको मापदण्ड
मन्त्रालयमा विगतमा मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले आपूm निकट र कर्मचारी संगठनहरूमा आवद्दलाई प्राथमिकता दिई प्रशासनलाई व्यक्तिगत हितको केन्द्र बनाएको गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका थिए । यस्तो प्रवृत्तिले योग्य र इमानदार कर्मचारी पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अब भने दक्षता, समर्पण, अनुभव, सदाचार र कार्यकुशलता र मूल्याङ्कनमा आधारित सरूवा प्रणालीको आवश्यकताको माग भइरहेको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा पहुंचधारी होइन, योग्य व्यक्ति अग्रपङ्क्तिमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज इमान्दार कर्मचारीहरुको बिचमा बलियो बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको भूमिका संघीयता कार्यान्वयनको लागि अति नै महत्व मानिएको छ । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नीति, कानून, मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ । अझ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको काँधमा रहेको बताइन्छ ।
संघीय निजामती सेवा, कर्मचारी कल्याण, संगठन संरचना, व्यवस्थापन र अनुसन्धान सम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने दायित्व पनि मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र मानिन्छ । यी सबै दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसके मात्र संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नसकिने प्रशासनबिदहरुको तर्क रहेको छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठन सकिने, दक्ष, अनुभवी कर्मचारीलाई अबको मापदण्ड अनुसार संचालन गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
व्यवहारमा सुधार होला ?
शब्दभन्दा अगाडि परिणाम
मन्त्री न्यौपानेले सुधारको संकल्प सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेकी छिन । तर, घोषणा शब्दमा मात्र सीमित हुने हो कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ भन्नेमा अझै व्यवहारिक रुपमा स्पष्ट भने हुन बाँकी रहेको छ । मन्त्री न्यौपानेले मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख सहसचिव, शाखा प्रमुख उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी विस्तृत योजना पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
तर, अहिलेसम्म खास परिणाम नदेखिएको र कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रीका निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो मन्त्रालय परिसरमा सुनिदै आएको छ । मन्त्रालय यतिखेर सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको पनि छ । तर, यदि मन्त्री न्यौपानेले पुराना प्रवृत्तिहरूलाई तोड्दै, दक्षता र इमानदारीतामा आधारित प्रणाली विकास गर्न सकिन् भने, बेथिति न्यूनीकरण हुनुका साथै संघीयताको सफलताको मार्गनिर्देशक बन्न सक्ने बताइन्छ ।
नत्रभने गुनासो इकाइ, मापदण्ड परिमार्जन, र सुधारका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जसका कारण मन्त्री न्यौपानेको हुटहुटी, आम नागरिक र कर्मचारी दुबैमा निराशा मात्र उत्पन्न गराउन सक्छ । त्यसैले, अब यही समयमा मन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधा, मापदण्डको पालना र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने सुझावहरु प्रशासनविद्हरुले दिंदै आएका छन् । यही बाटो अवलम्वन गर्नसके मात्र सशक्त प्रशासनको आधार निर्माण हुने बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
प्रतिकृया दिनुहोस