नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै धनी देश मानिन्छ । हजारौँ नदी–नाला, हिमनदी र भूगर्भीय पानीले भरिपूर्ण यो मुलुकले जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा चमत्कारी उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यो । तर, दुर्भाग्य, असक्षम र दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वका कारण यी सम्भावनाहरू कुहिएर गएका छन् ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका किसान र सर्वसाधारण अहिले पनि पानीको चरम अभावसँग जुधिरहेका छन् । गर्मीयाममा प्यासैले छटपटिनुपर्ने, असार–साउनमा खेत सुक्खा देखिनुपर्ने, र बोरिङको पानी झिक्न धनी मात्रै सफल हुने अवस्था जलस्रोतको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, दीर्घकालीन योजना निर्माणमा लापरवाही र नीति–निर्माण तहमा रहेको निष्क्रियताले नेपालको समग्र विकास अवरुद्ध भएको छ ।
पानीको असमान वितरण, मधेशको मार
नेपालको पानी वितरणको चरित्र असमान छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा र स्रोतहरू छन्, तर समथर भूभाग तराई–मधेशमा वर्षायाम बाहेक प्रायः पानीको हाहाकार छ ।
असार र साउन, जुन कृषि कार्यको मुख्य सिजन हो, त्यसमा समेत पर्याप्त पानी नपाएर मधेशका किसानहरू खेती गर्न सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर धान उत्पादन र समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्यासले सुक्दा भोक, बेरोजगारी र गरिबी झन् बढेको छ ।
पानीको अभावले दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनाएको छ । खाना पकाउने, नुहाउने, सफा गर्ने पानीको अभावले स्वच्छता र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । अझ गम्भीर कुरा त यो हो कि पानीको लागि मानिसहरूबीच सामाजिक तनाव र द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ ।
बोरिङमै भर पर्ने दृष्टिकोण अवैज्ञानिक
हेलिकप्टर चढेर नेताहरूले बोरिङ उद्घाटन गर्ने चलन छ – मानौँ यो नै दीर्घकालीन समाधान हो । तर बोरिङ गाडेर भूगर्भीय पानी तान्ने कार्य अल्पकालीन समाधान हो, दीर्घकालीन हैन ।
अत्यधिक बोरिङले भूमिगत पानीको सतह झन् तल झार्ने, स्रोत सुकाउने र भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउने खतरा हुन्छ ।
समाधानका सशक्त उपायहरू
अब समय आएको छ- प्रतिक्रियात्मक होइन, योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र नीति–आधारित समाधान अपनाउने । निम्न उपायहरू तत्काल लागू गर्न जरुरी छः
१) नदीहरूमा दिगो बाँध र नहर प्रणाली निर्माण
पसाहा, बागमती, लालबकैया लगायतका प्रमुख तराई नदीहरूमा दिगो बाँध निर्माण गरी नहर, कुलो र पैनीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा प्रत्येक पालिकामा पुर्याइनुपर्छ । यसले बाढी नियन्त्रण मात्रै होइन, बार्है महिना सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।
अनियन्त्रित बोरिङमा कडाइ
भूमिगत पानीको अन्धाधुन्ध दोहन रोक्न सरकारले स्पष्ट नियमसहित अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
वन क्षेत्रको संरक्षणले पानीका स्रोतहरूको पुनःभरण, वर्षा चक्रको नियमितता, र भूजल संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
५) जनचेतना अभियान
जल संरक्षण, पुनःप्रयोग, र पानीको महत्वबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ, विशेषतः विद्यालय र गाउँस्तरमा ।
६) दीर्घकालीन ‘वाटर मास्टर प्लान’ खै ?
केन्द्र र प्रदेश मिलेर वैज्ञानिक आधारमा राष्ट्रिय जल नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा जलाशय निर्माण, वर्षा संकलन, पुनःप्रयोग, भूगर्भीय जल स्रोतको संरक्षण, र सिँचाइको पहुँच विस्तार समावेश हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल जस्तो जलस्रोत सम्पन्न मुलुकमा पानीको लागि प्यासा हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो । मधेशका किसान सिँचाइ नपाएर वर्षौँदेखि सुक्खा भूमिमा रित्तो सपना रोपिरहेका छन् ।
यो संकटको मूल कारण नेतृत्वको असक्षमता, राजनीतिक दृष्टिकोणको दुर्बलता र दीर्घकालीन सोचको अभाव हो ।
अब पनि हामीले दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र सहभागी रणनीति नअपनाए भने जलस्रोत गुम्छ, कृषि मरिन्छ, अर्थतन्त्र झन् जर्जर बन्छ । जलस्रोतको रक्षा नगरी समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भ्रम मात्रै हुनेछ ।
2025-08-31-10-08-10.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस