श्रमजीवीलाई निरन्तर घात गर्दै आएको कान्तिपुरले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई समेत मखौल बनायो

काठमाडाैं । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको खुला उल्लंघन गर्दै अदालतप्रतिको दम्भ र श्रमजीवी पत्रकारमाथिको अपमानजन्य रवैया झनै उग्र बनाएको छ। कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया, उनका छोरा तथा प्रबन्ध निर्देशक संभव सिरोहिया लगायत पब्लिकेसन्सका नेतृत्वले पत्रकार माधव बस्नेत र रवी मानन्धरको श्रमसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको स्पष्ट परमादेशलाई अहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहेका छन्।

फैसला स्पष्ट, कान्तिपुरको अकर्मण्यता झनै स्पष्ट

१५ मंसिर २०८० मा श्रम अदालतले माधव बस्नेत र रवी मानन्धरको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर, कान्तिपुरले उक्त फैसलाविरुद्ध रिट दायर गरी पुनरावलोकन प्रयास गर्‍यो। ४ मंसिर २०८१ मा सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ र नियमावली २०५३ अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित अन्य सेवासुविधा श्रमजीवीहरुलाई तलबसहित भराई दिनुपर्ने परमादेश जारी गर्‍यो।

त्यस परमादेशमा उल्लेखित विश्लेषणअनुसार कान्तिपुरले बस्नेतलाई  रु. ५.६५ लाख, सेवा सुविधा, संचय कोष, घर बिदा, उपचार खर्च, ग्रेडअनुसार उपदानलगायत बक्यौता तिर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश भएको छ। तर, यो आदेशको पालना गर्न तीन पटक पत्र पठाउँदा समेत कान्तिपुरले कुनै जवाफ दिएन।

अदालतको आदेश पालना नगर्ने संस्कृति

श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले २५ बैशाख २०८२ मा पहिलोपटक कान्तिपुरलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठायो। ३० बैशाख, २६ जेठ र ८ असारमा तीन पटकसम्म क्रमशः १५, ७ र ३ दिनको सूचना दिएर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइयो। कान्तिपुरले ती सबै पत्रलाई नजरअन्दाज गर्‍यो।

चार पटकको चेतावनीपछि बल्ल २४ असारमा कान्तिपुरको मानव संसाधन विभागकी मिरा पोखरेलले श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिइन् कि “असार ३० भित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।” तर असार ३० पछि पनि कार्यान्वयन भएन। ३१ असारमा प्रमानन्द खनालले “साउन ९ भित्र कार्यान्वयन गरिनेछ” भनी अर्को पत्र पठाए पनि त्यो पनि झूटा सावित भयो।

शोषण मात्र होइन, कानूनकै मखौल

कानूनविद्हरू भन्छन्, “सर्वोच्चको परमादेशलाई दुई पटक ‘भाका’ सारेर टार्न खोज्नु आफैंमा अदालतको अपहेलना हो।” कान्तिपुरको रवैया यति गम्भीर छ कि अब बस्नेतले पुनः अदालतकै सरण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

मित्रताकाे लाभ, तर फाइदा ‘श्रीमान’लाई होइन सिरोहियालाई मात्र

कान्तिपुर र वरिष्ठ  न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबीचको सम्बन्ध यस मुद्दामा विवादको केन्द्रमा रहेकाे महसुस पीडितले गर्ने गरेका छन् । प्रधान आफैं कान्तिपुर र ‘दि काठमाण्डु पोस्ट’मा स्तम्भ लेख्ने श्रीमान हुन्। श्रमजीवी पत्रकारको कानूनी व्याख्या गर्दा उनले कान्तिपुरप्रति लचकता देखाएको आरोप लागेको छ।

तर, यस्तो मित्रताको फाइदा उठाउँदै सिरोहियाले आफ्नै ‘परम मित्र’ न्यायाधीश प्रधानको फैसलालाई समेत अपहेलना गरेकाे स्पष्ट देखिन्छ। यो घटनाले श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालतको सम्मान नै प्रश्नवाचक चिन्हमा पारेको छ।

पुराना प्रकरण, पुरानै अपहेलनाका कथा

यो कान्तिपुरको पहिलो अदालती अपहेलना होइन। २०५० मा उपसम्पादक रघु मैनालीलाई हटाएर गरिएको अन्यायविरुद्ध पाटन पुनरावेदन र सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई आजसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन। बरु मैनालीका अनुसार सिरोहियाले काम गरेको तलब र सञ्चय कोष समेत हडपेको र “कार्यालय प्रवेश गर्न दिइएन”।

त्यस्तै सिरहा संवाददाता श्रीलाल साहको मुद्दामा पनि अदालतले नियुक्ति दिन भनेको थियो। तर कान्तिपुरले त्यो आदेश पनि नमान्दा साह निराश भई जीवनको अन्त्यतिर लोप हुन पुगे।

निष्कर्ष : कान्तिपुरको शक्ति, न्यायको पराजय ?

पत्रकारिता धर्मको आडमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले शक्ति, सम्पत्ति र सम्बन्धको भरमा श्रमजीवी शोषण र अदालतको अपहेलना गर्दै आएको प्रस्ट छ। श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार कान्तिपुरलाई कारबाही गर्न श्रम कार्यालयको अनिच्छा नै संस्थागत गैरजवाफदेहिताको संकेत हो।

श्रमजीवी पत्रकारहरू, जो न्यायको खोजीमा अदालत धाउँछन्, उनीहरूलाई कान्तिपुरले नियोजित रूपमा कमजोर पार्न खोज्नु गम्भीर लोकतान्त्रिक संकटको संकेत हो।

अब प्रश्न उठ्छ-सिरोहियाहरूलाई कानूनभन्दा माथि राख्ने शक्ति कोसँग छ ? श्रमजीवीका पसिनामाथि लुटतन्त्र लाद्नेहरूलाई कहिले कारबाही हुनेछ ?