काठमाडौं, असार २८ गते । प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाकाे पहलमा  सरकारले नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऐतिहासिकरूपमा ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि  स्रोत सुनिश्चित भएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही वर्षदेखि बहुवर्षीय तथा छोटो अवधिका योजनाअनुसार भवन निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले साँघु न्यूजसँग भने, “नयाँ संरचनाहरूबाट प्रहरीको सेवा थप प्रभावकारी, मर्यादित र जनमैत्री हुनेछ। आधारभूत पूर्वाधारबिना कुनै संस्थागत सुधार सम्भव छैन। यसपटकको लगानीले आगामी दशकको प्रहरी प्रणालीको दिशा तय गर्नेछ।”

नयाँ संरचना निर्माणपछि प्रहरी कार्यालयहरू आधुनिक प्रविधियुक्त, सुरक्षित र सेवा प्रवाहमा अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएकाे छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, ९ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय (DPO), ३० भन्दा बढी प्रहरी चौकी, काठमाडौं उपत्यकाको अपराध महाशाखा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखासहित देशभरका ५६ प्रहरी इकाइहरू अब  केही वर्षमै नयाँ भवनमा सर्न गइरहेका छन्।

आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना

निर्माण हुने भवनहरू बहुमञ्जिला, वातावरणमैत्री र प्रविधि-संलग्न हुनेछन्। अपाङ्गता मैत्री, महिला तथा बालमैत्री कक्ष, अनुसन्धान प्रयोगशाला, साइबर अपराध विश्लेषण कक्ष, हिरासत सुधार, डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली, बैठक कक्ष र डिजिटल मोनिटरिङ प्रणालीसमेत समावेश हुने प्रहरी स्राेतले जनाएको छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकास्थित अपराध महाशाखा र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका लागि छुट्टै प्राथमिकता दिइएको छ। यी भवनहरूमा स्मार्ट कन्ट्रोल सिस्टम, भिडियो निगरानी, डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली, तथा अत्याधुनिक अनुसन्धान उपकरणहरू जडान गरिनेछन्।

बहुवर्षीय योजनाअनुसार टेण्डर प्रक्रिया

भवन निर्माण योजनाहरू दुई तहमा अगाडि बढाइनेछन्—बहुवर्षीय र छोटो अवधिका। केही योजनाका लागि Detailed Project Report (DPR) तयार भइसकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले परियोजनाहरू पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले साँघु न्यूजसँग भने, “नयाँ संरचनाहरूबाट प्रहरीको सेवा थप प्रभावकारी, मर्यादित र जनमैत्री हुनेछ। आधारभूत पूर्वाधारबिना कुनै संस्थागत सुधार सम्भव छैन। यसपटकको लगानीले आगामी दशकको प्रहरी प्रणालीको दिशा तय गर्नेछ।”

स्थानीय समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकता

पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी बजेटको उपयोग हुने छ। निर्माण कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पारदर्शिता, खुला टेण्डर प्रणालीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ।

सरकारको यस निर्णयलाई सुरक्षा व्यवस्थामा दीर्घकालीन सोचअनुरूपको सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ। प्रहरी भवनहरूको मापदण्डयुक्त निर्माणले न केवल प्रहरी कर्मचारीको कामको वातावरण सुधार्नेछ, सुरक्षित, स्वस्थ, आवास, आधुनिक भान्सा घर र सफा ब्यारेकले  प्रहरी कर्मचारीलाई मनाेवलका साथ काम गर्ने वातावरण,  तर जनतामाझ प्रहरीप्रतिको विश्वाससमेत मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।