काठमाडौं, असार २६ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पाैडेलकाे नेतृत्वमा  नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, नीतिगत अद्यावधिक र वित्तीय अनुशासनमार्फत स्थायित्व र पुनरुत्थानको बाटोमा उन्मुख देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मन्दीपछिको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ भने २०८१/८२ मा सुधारको संकेतहरू बलियो रुपमा देखिन थालेकाे समग्र क्षेत्रका तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । 

अपेक्षित राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता र ग्रे लिष्टबाट पर्ण निष्कासनजस्ता लक्ष्य अझै चुनौतीकै रुपमा रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा २०८२ असार २६ गते प्रकाशित तथ्यांकले आर्थिक पुनरुत्थानको आशावादी संकेत देखाएका हुन्, यद्यपि अर्थतन्त्र अझै धेरै चुनौतीहरूको घेराभित्र रहेकाे पनि पाइएकाे छ ।

🔹 नीतिगत सुधारः लगानी वातावरणमा सुधारको संकेत

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीति तथा कानूनहरूमा उल्लेखनीय संशोधन गरेको पनि छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, निजीकरण ऐन लगायतका कानूनहरूमा संशोधन गरिएको छ।

साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ र वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ सार्वजनिक गरिएको छ। यी नीतिहरूले संरचनागत सुधारतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको स्पष्ट संकेत गर्छन्।

तर, अपेक्षित राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता र ग्रे लिष्टबाट पूर्ण निष्कासनजस्ता लक्ष्य अझै चुनौतीकै रुपमा रहेका छन्।

🔹 उच्चस्तरीय आयोग र निजी क्षेत्रसँग संवाद

नीतिगत सुधारलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरिएको थियाे, जसको सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका गुनासाहरूको सुनुवाइ र आत्मविश्वास निर्माणको पहल गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ। निर्माण क्षेत्रलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी गरी आर्थिक प्रवाह सन्तुलन ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

🔹 आर्थिक वृद्धिदरमा हल्का सुधार तर चुनौती यथावत्

चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको ३.८७ प्रतिशत भन्दा उल्लेखनीय रहेकाे दावी अर्थ मन्त्रालयकाे रहेकाे  छ। यो वृद्धि कृषि, उद्योग, सेवा र सूचना प्रविधिको विस्तारले सम्भव भएको देखिन्छ।  तर,    ग्रे लिस्ट,  वैदेशिक लगानी प्रवाह, निर्यात प्रतिस्पर्धा र बेरोजगारीजस्ता मुद्दाहरू अझै चुलिएका छन् ।

🔹 अर्थतन्त्रको आकार, राजस्व र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि

देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५७ खर्ब भन्दा ४ खर्ब वृद्धि हो। यसै गरी, चालू वर्षको राजस्व संकलन १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ-अघिल्लो वर्षभन्दा ३६ अर्ब बढी रहेकाे दावी २०८२ असार २६ गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएकाे छ । यद्यपि पुँजीगत खर्चको समयमै कार्यान्वयन र गुणस्तर अझै चिन्ताको विषय छ।

🔹 शेयर बजार, कर्जा प्रवाह र वैदेशिक क्षेत्रका सूचकहरू उत्साहजनक

नेप्से परिसूचक २७०५ विन्दु(२०८२ असार २६ गते)मा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको असारमा २१०० विन्दु  रहेकाे थियो।

निजी क्षेत्रलाई प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ।

विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेर १५३२ अर्ब पुगेको छ, जुन विप्रेषणमा पुनः विश्वासको संकेत हो।

🔹 निर्यात, आयात र वैदेशिक सञ्चिति सन्तुलनको प्रयास

२०८२ जेठसम्ममा निर्यात ७७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले उद्योगमा सुधार देखाउँछ। आयात पनि १३.१ प्रतिशतले बढेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १७ महिनासम्मको वस्तु आयात तथा १४ महिनाको वस्तु–सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखाएको छ।

🔹 मुद्रास्फिति नियन्त्रण र ब्याजदरमा सुधार

८२ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत मा सीमित छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.४० प्रतिशतभन्दा निकै कम हो।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार ब्याजदर ६.०९ प्रतिशत मा झरेको छ (गत वर्ष ८.१७ प्रतिशत थियो)-यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ।

🔹 अर्थतन्त्रका १८ सूचकमा सकारात्मक प्रगति

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यातायात, निर्माण, विद्युत, बैंकिङ, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत १८ वटा क्षेत्रीय सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।

यसले समग्र आर्थिक प्रणालीमा सुधारको गति जारी रहेको पुष्टि गर्छ।

🔹 चुनौतीहरू: राजस्व, कार्यान्वयन र संरचनागत सुधार

यद्यपि सूचकहरू उत्साहजनक देखिए तापनि सरकारको सामु थुप्रै चुनौती छन्:

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन

पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीय कार्यान्वयन

श्रम बजारको आधुनिकीकरण

वैदेशिक लगानीको स्थायित्व

अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरण

निर्यातमा दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा

वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व

 निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको यात्रामा रहेको छ। सरकारले बजेट, नीति तथा कानूनी सुधारमार्फत स्पष्ट संदेश दिएको छ-"सुधार सम्भव छ, तर सजिलो छैन।"

अब चुनौती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयनमा रूपान्तरण गर्ने हो। सुधारको गति निरन्तर रहेमा आर्थिक समृद्धिको सपना दिगो बन्न सक्छ ।

स्रोत: अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, २०८२। असार २६ गते । 
विश्लेषण: साँघु साप्ताहिक आर्थिक डेस्क।