नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको डेढ दशक नाघिसकेको छ। तर, अहिले नागरिकहरू गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्- के हामीले ल्याएको यो व्यवस्था साँच्चिकै जनताको शासन हो ?

कि यो “केरा गणतन्त्र” हो- न नाममा लोकतन्त्र, न काममा जनउत्तरदायित्व खै ?

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचनमा हुने खर्च, दलहरूको गुटगत निर्णय, एकै अनुहारहरूको स्थायी वर्चस्व र जनताको निरन्तर उपेक्षा हेर्दा लाग्छ-नेपाल लोकतन्त्रको खोलमा लुकेको ओलिगार्की (Oligarchy) मा फसिरहेको छ।

 "गणतन्त्र" नामको भ्रम

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देशले राजतन्त्रको अन्त्य गरी २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। तर, आज १६ वर्षपछि पनि सर्वसाधारण जनताको अवस्था उस्तै छ - न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगारी, न सुशासन ।

गणतन्त्रले नेताहरूलाई नयाँ कुर्सी दियो, तर जनतालाई पुरानै बेवास्ता !

 लोकतन्त्रको नाममा सीमित गुटको सत्ता कब्जा-ओलीगार्की ? 

ओलीगार्की भनेको सीमित व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रणमा सत्ता केन्द्रित हुनु हो । नेपालमा  एउटै पार्टीभित्र पाँच–पाँच नेताहरूले पालैपालो सत्ता चलाउने संस्कार छ, उम्मेदवार चयनमा जनताको हैसियत छैन-निर्णय "डिल" को भरमा हुन्छ,

बजेटको बाँडफाँड, नियुक्ति, ठेक्कापट्टा सबै सीमित नेताहरूको पोल्टामा पुगेको छ, जनताका मुद्दा भन्दा ‘Alliance Politics’ र भागबण्डा हावी छ।

यो नै त आधुनिक ओलीगार्की हो !

🍌 "केरा गणतन्त्र"- जनताको नाममा ठगिँदै जनता ? 
केरा गणतन्त्र भन्ने शब्द राजनीतिक व्यंग्य मात्रै होइन, यो प्रणालीको गम्भीर विफलता र खोक्रोपनप्रति जनताले दिएको चेतावनी हो । सत्ता परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्ति उस्तै । पार्टीको नाम फेरियो, तर नेतृत्व उस्तै। नीति बने, तर कार्यान्वयन शून्य ।

जब लोकतन्त्रमा जनताको हैसियत मात्र मतदाता भइदिन्छ-अनि त्यो लोकतन्त्र होइन, नक्कली छायाँ शासन हुन्छ।

🔄 अब के चाहिन्छ ?

 निर्वाचन प्रणालीको आमूल समीक्षा

वर्तमान प्रणाली धन र पहुँच भएकालाई अनुकूल छ । स्वतन्त्र, योग्य, युवा अनुहारहरूलाई अवसर मिल्दैन । यो सुधार्न न्यूनतम खर्च प्रणाली, Right to Recall, र लोकतान्त्रिक पार्टी आन्तरिक संरचना आवश्यक छ।

 जनउत्तरदायित्वको संयन्त्र बलियो बनाउने

जनताले मात्र मत दिने हैन, प्रश्न गर्न, कर लागाउने, निर्णय प्रभावित पार्ने क्षमता हुनुपर्छ।

 राजनीतिमा अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्कार

प्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन सार्वजनिक मूल्यांकन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

 पुराना अनुहारहरू होइन, नयाँ सोचको नेतृत्व

वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सम्भव छ, जब पुराना चलन हटाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिइन्छ।

 निष्कर्ष

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन जनताले गरे, तर लाभ गुटबाज र शक्तिकेन्द्रहरूले लिइरहेका छन्।
आज प्रश्न उठ्न थालेको छ-
के यो लोकतन्त्र हामी जनताकै हो ?

कि यो केही साना घेराका शक्तिशालीहरूको ओलीगार्की मात्र हो ?

यदि अब पनि मौन बसियो भने यो केरा गणतन्त्र साँचिकै स्थायी रोग बन्न सक्छ।
समय छ- सचेत बनौं, प्रश्न गरौं र लोकतन्त्रलाई फेरि जनताको हातमा ल्याऔं ।