काठमाडौं, असार १० । अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि सरकारले बनाएको अध्ययन तथा छानबिन समितिको कार्यादेशप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। सांसद मनिष झाले उक्त समिति माओवादी गठबन्धनको बदनामी ढाकछोप गर्न र सत्तापक्षका मानिसहरूलाई उन्मुक्ति दिन बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

“छानबिन समितिलाई दिइएका कार्यादेशमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि कुनै बुँदा राखिएको छैन। तसर्थ, यो समिति माओवादीको मुख लुकाउन र सत्तापक्षको मान्छे(गृह मन्त्री रमेश लेखक) लाई चोख्याउन रचिएको परिपञ्च मात्र हो,” सांसद झाले साँघु न्यूज डटकमसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने।

उनका अनुसार अध्यागमन प्रणालीका नाममा देखाइएको चासो देखावटी मात्र हो। “रास्वपा यस्तो टालटुले समिति अस्वीकार गर्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। रास्वपा एक्लै भारी छ,” सांसद झाको कठोर चेतावनी थियो।

सरकारले अध्यागमन सुधारका नाममा बनाएको समिति विना दाँतको शेरजस्तै देखिएको छ। भिजिट भिसा दुरुपयोगजस्ता गम्भीर र विगतदेखि चर्चित अपराधको खोजी नगर्ने कार्यादेशले यस समितिको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठेको छ। यदि सुधार नै चाहिएको हो भने, सवालहरूलाई छोपेर होइन, उजागर गरेर मात्र विश्वसनीयता कायम हुनसक्छ।

कार्यादेशमा के छ ? के छैन ?

सरकारले बनाएको समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायतका प्रयोगमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न, नीति, कानून र संस्थागत सुधारका सुझाव पेश गर्ने भनिएको छ। कुल ९ बुँदामा रहेका कार्यादेश अनुसार–

अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न तात्कालिक र दीर्घकालीन योजना प्रस्ताव गर्ने,

नेपाल आउने/जाने विदेशी र नेपालीको आवागमन प्रक्रिया तथा प्रचलित कानुन र मापदण्ड संशोधनबारे सिफारिस गर्ने,

अध्यागमन कार्यालयको आन्तरिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र सूचना प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गर्ने,

विदेशी अध्ययन वा रोजगार प्रयोजनमा जानेको यात्रा व्यवस्थापनमा प्रणालीगत सुधारबारे सुझाव दिने भनिएको छ।

तर, भिजिट भिसा दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी, यौनशोषण र अवैध आप्रवासन जस्ता गम्भीर मुद्दा उठाउने कुनै स्पष्ट कार्यादेश भने कार्यपत्रमा उल्लेख छैन।

‘भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्नेहरू किन छूट ?’

सांसद झा भन्छन्, “हालैका प्रकरणहरूमा भिजिट भिसा लिएर युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक हुँदै गैरकानूनी ढंगले सीमाना पार गर्नेहरूको तस्करीमा संलग्न गिरोह भएकाे खुलेकाे छ । तर समितिको कार्यादेशमा यस्ता गिरोहको पहिचान र कारबाहीबारे मौनता छ।”

उनले यसलाई अत्यन्त आपत्तिजनक भन्दै संसदमा समेत विरोध गर्ने चेतावनी दिए।

‘सत्तापक्षका मानिसहरूलाई बचाउन गरिएको चलखेल’

सांसद झा अनुसार, अध्यागमन र भिसा दुरुपयोगसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सत्तारूढ गठबन्धनका केही व्यक्तिहरूको भूमिका उजागर हुने डरले समितिलाई सीमित दायरा र कार्यादेश दिइएको छ। “यो जनताको आँखा छलेर सत्ताको संरक्षणमा बनाइएको समिति हो,” उनी भन्छन्।

रास्वपाको आन्दोलन जारी

रास्वपा यतिबेला अध्यागमन सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ र जवाफदेही सरकारको मागमा सशक्त आवाज बनेर उभिएको छ। ‘एक्लै भारी’ भन्ने सांसद झाको भनाइले रास्वपाले यो मुद्दामा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिएको छ।

सांसद झाले समिति खारेजको माग गर्दै रास्वपाले वैकल्पिक छानबिन प्रक्रिया अघि सार्ने तयारी गरिरहेको पनि संकेत दिए।

 टिप्पणी:
सरकारले अध्यागमन सुधारका नाममा बनाएको समिति विना दाँतको शेरजस्तै देखिएको छ। भिजिट भिसा दुरुपयोगजस्ता गम्भीर र विगतदेखि चर्चित अपराधको खोजी नगर्ने कार्यादेशले यस समितिको उद्देश्यप्रति नै प्रश्न उठेको छ। यदि सुधार नै चाहिएको हो भने, सवालहरूलाई छोपेर होइन, उजागर गरेर मात्र विश्वसनीयता कायम हुनसक्छ।

– साँघु न्यूज डटकम