काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तयारीमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रहेको छ । संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय लिने तयारी गरेको हो । तर, संसदीय दलको बैठक कहिले बस्ने भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । पार्टीको कार्यकारिणी समितिले भने संसदीय दललाई निर्णय लिन निर्देशन दिइसकेको छ । 

उपेन्द्र यादवले पार्टीको समीकरण मिलाएर निर्णयको वातावरण बनाएका भएपनि अन्य दलसँगको सम्बन्ध हेरेरमात्रै समर्थन फिर्ता लिने तयारी पनि गरेका छन् । साथै, वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार बनाउनेविषयमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाएर सरकार परिवर्तनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । २०८२ असार १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तापक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उपेन्द्र यादव वा उनकाे  पार्टीबाट काेही पनि सहभागी भएकाे पाइएन ।(हेर्नुस् तस्बिर)

एक वर्षदेखिको प्रचण्डको प्रयास अहिलेसम्म कामयावी भएको छैन । सोहीकारण माओवादीले अन्य अस्त्र पनि प्रयोग गरिरहेको छ । उपेन्द्र यादवले अहिले समर्थन फिर्ता लिने हो भने राजनीतिक सन्देशको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण हुने बताइन्छ ।

उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटेपछि ५ जनामात्रै सांसद रहेका छन् । ७ जना अशोक राईसँग गएका छन् । राईको पार्टी अहिलेसम्म वैधानिक नभएको र अदालतमा अड्केका कारण समस्या भने भइरहेको छ ।

 उक्त समूहले २ वटा मन्त्री लिएर सरकारलाई समर्थन गरिहेको छ । सोहीकारणले उपेन्द्र यादवले वैकल्पिक गठबन्धनको समेत परिकल्पना गरेर समर्थन फिर्ता लिन खोजेको अर्थमा हेरिएको छ । त्यो अवस्थामा चाहिँ मधेश प्रदेशको सरकारसमेत आफ्नो पक्षमा ल्याउनेगरी यादवले निर्णय लिन खोजेको बताइन्छ ।

  केही समयअघि कांग्रेसले मधेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने बताएका थिए । अहिलेकै गठबन्धनमा रहँदा पनि जनमतको विकल्पमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी सहमति जुटाउन दबाब दिने रणनीति हुन सक्ने आंकलन पनि भइरहेको छ