काठमाडौँ, असार ३ । जात र वंशका आधारमा हुने भेदभाव अन्त्यका लागि एक ऐतिहासिक पहल गर्दै, क्यानडामा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था सहयात्रा इन्टरनेशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस ले जी–सेभेन समूहका अध्यक्षसमक्ष औपचारिक माग पत्र पेश गरेको छ।

संस्थाका अध्यक्ष डा. द्रोण रसालीले क्यानडाका प्रधानमन्त्री तथा हाल जी–सेभेन अध्यक्ष मार्क कार्नीलाई पठाएको पत्रमा "जातीय तथा वंशीय भेदभाव" विषयलाई आगामी जी–सेभेन शिखर सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न माग गरिएको छ।

२५ करोडभन्दा बढी पीडित

डा. रसालीद्वारा हस्ताक्षरित १३० पृष्ठ लामो मागपत्रमा जातीय भेदभावको ऐतिहासिक सन्दर्भ, वर्तमान असर र विश्वव्यापी चुनौतीलाई समेटिएको छ।
उनले लेखेका छन्: “जातीय विभेदको प्रचलन दक्षिण एसियाबाट शुरू भएको हो, तर बसाइँसराइ र विश्वव्यापी आप्रवासनका कारण यो समस्या आज जी–सेभेन सदस्य मुलुकसहित सबै महादेशमा फैलिएको छ।”

मागपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, दक्षिण एसियामा दलित, युरोपमा रोमा, जापानमा बुराकुमिन तथा अन्य मुलुकमा रहेका थुप्रै सीमान्तकृत समुदायहरू आज पनि प्रणालीगत बहिष्कार, हिंसा र अमानवीय व्यवहारको सिकार भइरहेका छन्।

डा. रसाली भन्छन्, “जबसम्म समाजमा विभेद र अन्याय कायमै रहन्छ, तबसम्म दिगो शान्ति र समावेशी विकास सम्भव हुँदैन। जातीय विभेद लोकतन्त्र र मानव मर्यादाको अवधारणासँग पूर्णत: असंगत हो।”

टोरन्टो घोषणापत्र र 'ग्लोबल रोडम्याप'

मागपत्रमा यसै वर्ष मे २५–२७ मा टोरन्टोमा सम्पन्न ‘जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको ‘टोरन्टो घोषणापत्र’ समेत संलग्न गरिएको छ। घोषणापत्रअनुसार जातीय विभेदविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

डा. रसाली सो सम्मेलनका अध्यक्षसमेत थिए। उनका अनुसार, “जी–सेभेनले आफ्नो तीन मुख्य प्राथमिकता मध्ये एकलाई — ‘हाम्रा समुदायहरू र विश्वको सुरक्षा’ — भनेको छ। तर जबसम्म २४० मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू असुरक्षित छन्, त्यो सुरक्षा अधुरो हुन्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न पहिलो पहल

सहयात्रा इन्टरन्याशनल एलायन्सका अर्का अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माले मागपत्रबारे बोल्दै भने, “यो मागपत्र एउटा विश्वव्यापी ‘रोडम्याप’ हो जसले क्यानडासहित जी–सेभेन राष्ट्रहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। जातीय विभेदविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुरु गर्ने यो सम्भवतः पहिलो औपचारिक प्रयास हो।”

उक्त मागपत्रमा विश्वकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको छ: “जन्मको आधारमा कसैलाई तल्लो दर्जामा राख्नु मात्र नैतिक रूपले निन्दनीय छैन, यो लोकतन्त्र, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको मर्मसँग पनि विरोधाभाषमा छ।”

जी–सेभेन बैठकमा विश्व नेताहरू

सोमबारदेखि क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित कानानास्किसमा सुरु भएको जी–सेभेन बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, जापान, इटली र क्यानडाका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्। त्यसैगरी युरोपेली संघ, भारत लगायतका अन्य मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरू पनि आमन्त्रित छन्।

निष्कर्ष

जात र वंशमा आधारित भेदभावविरुद्ध विश्वका सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको यो पहल नयाँ युगको थालनी हुनसक्छ। जी–सेभेनजस्ता शक्तिशाली समूहले यदि यस विषयमा स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा, यो समानता र समावेशिताको पक्षमा एक वैश्विक मोड बन्न सक्छ।