काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको विषयमा फैसला सुनाउने मिति सार्दै जाँदा शंकामाथि शंका थपिएको छ । महिना दिन अघि नै २०८२ जेठ २८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि फेरि रहस्यपूर्ण तरकाले २१ दिनपछि २०८२ असार १८ गतेसम्म धकेलिएको छ । विगतमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदै झण्डै पाँच वर्षदेखि धकेलिँदै आएको थियो । केपी ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाइएपछि विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविनै ती पदाधिकारीको नियुक्तिपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल र संतोष भण्डारीलगायतले भिन्नाभिन्नै १५ वटा रिट दिएका थिए । 

तत्कालीन ओली सरकारले ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यही संशोधित अध्यादेशबाट भएका नियुक्ति उल्ट्याउन पहिलोपल्ट ०७७ पुस १ गते रिट दायर भएको थियो । २०७७ साल पुस ३ मा पहिलो पेसी चढेको यो मुद्दा २०७८ भदौसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ मै गुज्रिन पुग्यो । २०८१ माघ ३० देखि निरन्तर सुनुवाईमा राखियो भने २०८२ वैशाख मसान्तसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’ मा थियो त्यसपछि मात्र निर्णय सुनाउने दिन तय भएको हो । 

रिट दायर गरेको चार बर्ष वितेपछि प्रधान न्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुँदा चाँडो निर्णय आउने थोरै आशा जगाएको थियो । तर, फैसलाको मिति तोकेर पनि निर्णयको मिति सार्दै जाँदा अवकास भएर बाँकी रहेकाहरु पनि अवकाससम्मै पुग्ने हुन् कि भन्ने आशंका थपिएको छ । फेरि अर्को फैसलाको मिति असार १८ गतेका लागि तय भए पनि लामो समय राखिएकाले त्यस दिन पनि निर्णय आउनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । पहिले पनि एक महिनापछि निर्णय हुने दिन तोकेर सारिएको अवस्था थियो । 

 संसद विघटनपछि अध्यादेशमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । चोलेन्द्रसमशेर राणा यता चारजना प्रधान न्यायाधीश फेरिँदासम्म सुनुवाई अबरुद्ध हुँदै आएको यो मुद्दा अनौठो ढंगले लम्बिँदै गएको छ । अर्को आश्चर्यको कुरा यो मुद्दालाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउन संवैधानिक इजलासबाटै अग्राधिकार समेत प्रदान गरिएको थियो । यो विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको थियो वा थिएन, ५२ पदाधिकारीको संविधान अनुरुप संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ पर्दैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन, संसद विघटन लगत्तै अध्यादेश ल्याएर ५२ जनाको नियुक्ति गरिनुको मनसाय के थियो भन्ने जस्ता संवैधानिक र कानुनी विवादमा सर्वोच्चले निर्णय दिनुपर्ने छ ।

 
फैसला सर्दै जाँदा एकातिर संवैधानिक पदाधिकारीको ६ बर्षे कार्यकाल नै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर न्यायिक जनआस्थाप्रति नै अविश्वास खडा हुने चिन्ता समेत थपिएको छ ।

फैसला सर्दै जाँदा शंकाउपशंकाविच यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत पछिल्लो समय आश्चर्यजनक ढंगले सक्रिय बनेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत, प्रेमबहादुर सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी, राजविराज नगरपालिकाका मेयर, भीमराज यादव, नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष डा.चन्द्रबहादुर अधिकारी, टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, संगिता पहाडीदेखि सहसचिव प्रदीप परियारसम्म ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा लगेको छ । फैसलाको मिति तय भएपछि यसरी अख्तियार एकाएक जाग्दा अर्को रहस्य थपिएको छ । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला मिति तोकेपछि कतिले नियुक्तिको निर्णय बदर हुने त कतिले नियुक्तिले निरन्तरता पाउने भनेर अड्कलबाजी गरिरहेका थिए । मुद्दाको सुनुवाई सकिएर निर्णय सुनाउने दिन नै तय भइसकेको अवस्थामा यसरी अड्कलबाजी गर्नु अस्वभाविक नभए पनि सर्वाेच्चले निर्णय सुनाउने मिति नै पटकपटक सार्दा अख्तियार भने हौसिएको देखिन्छ ।

  यसविचमा थप ‘ठूला माछा’ कारबाहीमा पर्ने अनुमान समेत चलेको छ । विगतको तुलनामा २०८२ जेठ महिना शुरु भएपछि अख्तियारको सक्रियता चुलिएको हो । सर्वोच्चबाट फैसला आउनु अघि नै अनुसन्धान सकेका सबै मुद्दा धमाधम विशेष अदालतमा पु¥याउने चटारोमा अख्तियार देखिएको छ । ‘तातै खाऔं, जल्दी मरौं’ शैलीले अख्तियार आत्तिएको कि हौसियतको भनेर सुशासनका पक्षधरलाई खुट्याउनसमेत मुश्किल परेको अवस्था छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ४)