🗓️ २०८२ जेठ २४, काठमाडौं । दलित समुदायमाथि निरन्तर भइरहेको उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र राज्यबाट हुने उपेक्षाविरुद्ध आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन हुने भएको छ। २०८२ जेठ ३०, ३१ र असार १ गतेसम्म काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान मा हुने सम्मेलनले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य स्रोतमा हिस्सेदारी र धर्म सुधार भन्ने तीन मुख्य एजेन्डामा राष्ट्रिय बहस गर्नेछ।

जेठ २४ गते शनिबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले सम्मेलनको उद्देश्य र तयारी सार्वजनिक गरेका हुन्। संयोजक डा. निर्मल विश्वकर्माका अनुसार यो गोलमेच सम्मेलन कुनै पनि पार्टी वा संस्थाको निर्देशनमा नभई मौलिक दलित आन्दोलनको निरन्तरता हो। उनले भने, “यो कुनै परनिर्भर अभ्यास होइन, बरु नेपालको विशेष परिस्थितिमा उभिएको पहिलो र ऐतिहासिक गोलमेच सम्मेलन हो।”

🔹 दलित आन्दोलनको पुनर्समीक्षा र नविन सोच

गोलमेच सम्मेलनका अर्का सचिवालय सदस्य राजेश नेपालीले सम्मेलनले ७० वर्षको दलित आन्दोलन र २०७२ को संविधानपछिको दशकको समीक्षा गर्ने बताए। उनले भने, “दलित अधिकारको सवालमा आन्दोलनको सन्दर्भ, शैली र धारणा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ।”

सचिवालय सदस्य तारासिंह विकले सम्मेलनले ६० लाख दलितलाई साझा प्लेटफर्ममा ल्याउने रणनीतिक मोड तय गर्ने उल्लेख गरे।

🔹 “परिवर्तनपछि उत्पीडनको नयाँ रूप देखिएको छ” -होमराज आचार्य

सामाजिक अभियन्ता होमराज आचार्यले भने, “२१औं शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि छुवाछुत र अपमानको डण्डा वर्षिनु विडम्बना हो। राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर त्यो परिवर्तन दलितमाथि नयाँ ढंगको उत्पीडनको रुपमा देखा परिरहेको छ।”

उनका अनुसार यस गोलमेच सम्मेलनबाट सामाजिक षड्यन्त्र भत्काउने र आत्मसम्मानको ढोका खोल्ने आशा गरिएको छ।

🔹 ७७ जिल्लाबाट सहभागिता, सम्मेलनलाई बनाइँदै दलित मुक्ति आन्दोलनको ‘कोषे ढुङ्गा’

गोलमेच सम्मेलनका प्रवक्ता राजेश मयाल विक ‘अग्नी शिखा’ले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले सम्मेलनले संघीय संरचनामा दलितको हक सुनिश्चित गर्ने मागलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने बताए।

अधिवक्ता निर्मला परियारले दलितमाथिको उत्पीडन विरुद्ध विगतमा धेरै संस्था र व्यक्तिले पहल गरे पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नभएकोले अब संगठित र वैचारिक रणनीतिमा आधारित अभियान अपरिहार्य भएको बताइन्।

🔹 तराईमा अझै डोजर चलेर विस्थापित दलित

मुल आयोजक सदस्य मनोज रामले तराई क्षेत्रमा अहिले पनि दलित समुदाय डोजर चलाएर विस्थापित बनाइएका घटनाहरू सार्वजनिक गर्दै सम्मेलनमा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइने बताए। “संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,” उनले भने।

📣 सम्मेलनमा भाग लिन दलित अभियन्ता, विचारक, राजनीतिक विश्लेषक, कानुन व्यवसायी र देशका सबै प्रदेशबाट सहभागिता हुने आयोजकको दाबी छ।

यस सम्मेलनलाई देशको दलित आन्दोलनको वैचारिक मोड र संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

✍️ साँघु न्यूज डटकम | विशेष संवाददाता