काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच जनसंख्याको तुलनामा १०० प्रतिशत पुगेपनि दुर्गम भेगमा भने अझै नेटवर्क र सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका ग्रामिण विकास शाखाका उप–निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार देशका हिमाली, पहाडी तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अझै पूर्ण रुपमा सञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन् ।

उनले भने, ‘हामी नेटवर्क आफैं बनाउँदैनौं, सेवा प्रदायकलाई निर्देशन र सहजीकरण गरिरहेका छौं । तर भूगोल, पूर्वाधार अभाव, र विद्युत आपूर्तिको समस्या प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । दुरदराजमा अहिले पनि समस्या छ सञ्चारको । धेरै ठाउँमा अझै पनि नेटवर्कको समस्या छ । हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छ । हिमाली, उच्च पहाडी, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने क्षेत्र र सीमा क्षेत्रहरु, नयाँ खुलेका राजमार्गहरु, नदीका तटमा खुलेका करिडोरहरुमा पनि मोबाइल नेटवर्क कभरेज पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ ।’

साथै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय भएको बताए । उनले विश्वभरी २.६ मिलियन मान्छे अझै पनि सञ्चार क्षेत्रबाट बाहिर रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । यसले  खासगरी नेपालभित्र सञ्चालन हुने दूरसञ्चार सेवाहरुको नियमन गर्ने काम गर्छ । विश्वभरको अवस्था हेर्यो भने २.६ मिलियन मान्छे अझै पनि सञ्चार क्षेत्रबाट बाहिर छन् । त्यसमा बढी महिला छन् । त्यसैले यस्ता ठाउँहरुमा पनि सेवा विस्तार गर्नुपर्ने छ ।’

–ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार टावरहरूको संख्या बढेपनि तिनमा आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहुँदा सेवा अवरुद्ध हुने समस्या छ ।
–दूरसञ्चार सेवा अब केवल एक क्षेत्रको सीमामा सिमित छैन् । सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासनजस्ता हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य बनिसकेको छ ।
–दूरसञ्चार पहुँच सबै क्षेत्रका लागि जीवनरेखा हो, त्यसैले ऐन संशोधन गरेर काम गर्न जरुरी छ ।

यसैगरी सहायक निर्देशक श्रेष्ठले विश्व दूरसञ्चार दिवस सम्बन्धी नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणले देशभर सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाहरूको नियमन गर्ने काम गर्दै आएको बताए । उनले प्राधिकरणले सेवा आफैं नदिने भएपनि सेवा प्रदायकहरूलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिने र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सहयोग गर्ने बताए । ‘प्राधिकरण सेवा प्रदायक होइन, हामी नेटवर्क बनाएर जाने संस्था होइनौं, श्रेष्ठले स्पष्ट पारे, ‘तर नीति र कोषमार्फत सेवा विस्तार गराउन दूरसञ्चार काम गर्दै आइरहेको छ ।’ 

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार टावरहरूको संख्या बढेपनि तिनमा आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहुँदा सेवा अवरुद्ध हुने समस्या रहेको सहायक निर्देशक श्रेष्ठले बताए । कतिपय स्थानमा सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री प्रयोग गरिएपनि मौसम प्रतिकूल हुँदा पर्याप्त घाम नलाग्ने कारणले ब्याकअप पावर चलाउन नसक्ने अवस्था देखिएको समेत उनले बताए ।

उनले भने, ‘विद्युत लाइन नपुगेका ठाउँमा सोलार प्लस ब्याट्री प्रयोग गर्नुपरेको छ । तर लामो समय घाम नलाग्दा सञ्जाल बन्द हुने स्थिति आउँछ । तर विकट ठाउँहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएर नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर कायम गर्न सधैं अग्रसर भएर काम गरि नै रहेको छ । मोबाइलको टावरहरु बनिसकेको स्थानमा पनि पावरहरुको रिलायटि नहुने अवस्था छ । सबै ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको विद्युत सेवा पुगिसकेको छैन् । कतिपय ठाउँमा सोलार पावरले चलाउनुपर्ने स्थिती छ । सोलार प्लस ब्याट्रिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  मौसमको कारणले गर्दाखेरी पनि विकट ठाउँहरुमा पावर ब्याकप जति भनेको छ त्यो भन्दा बढी घाम लागेन र ब्याकप हुन नसकेका कारणले पनि विकट ठाउँका जनता सञ्चारका माध्यमबाट टाढा हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’

यसैगरी नेपालमा फाइभजी प्रविधिको परीक्षण भए पनि हालसम्म व्यावसायिक सेवा सुरु हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र लगानी गर्न चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

फाइभजी लागि धेरै टावर, नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर र ग्यारेन्टी चाहिन्छ । तर सेवा प्रदायकहरू अझै त्यसमा तयार नरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘फाइभजी टेस्टिङ चरणमा थियो । यसमा सेवा प्रदायकहरुले चासो देखाउन नसकेका कारणले पनि नेपालमा चल्न सकेको छैन । यसमा धेरै पूर्वाधारहरु चाहिन्छ । टावरहरुको संख्या पनि धेरै नै चाहिन्छ । साथै यसमा ग्यारेन्टिको कुरा पनि आउँछन् । सेवा प्रदायकहरु लगानी गर्न तयार पनि हुनुपर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख चुनौति भनेको भूगोल र पूर्वाधारहरुमा गर्नुपर्ने लगानी हो । सरकारले र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि नीति नियमहरु बनाएर अगाडि बढ्न नसक्नु नै प्रमुख  चूनौति हो ।’

यसैगरी वर्तमानमा नेपालमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ र दूरसञ्चार नीति २०६० अनुसार सेवा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले ऐन नीति पुरानो भएकाले ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न ढिलाइ हुँदा समस्या आइरहेको समेत बताए ।

‘दूरसञ्चार  नीति २०६० मा बन्यो । दूरसञ्चार  ऐन २०५३ अनुसार अहिले काम भइरहेको छ ।  नीति आइसकेपछि नीति अन्तरगत हुने दूरसञ्चार ऐन बनिदियो भने सबै नकारात्मक पक्षहरु सकारात्मक हुँदै जान्थे,’उनले भने,  ‘नीति भन्दा ऐन पुरानो छ । यसले  गर्दा  कतिपय  अप्ठ्याराहरु ऐन संशोधन नहुँदा भएको छ ।’ 

साथै उनले दूरसञ्चार सेवा अब केवल एक क्षेत्रको सीमामा नरहेको उल्लेख गर्दै यो सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासनजस्ता हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य बनिसकेको बताए । ‘सूचना प्रविधिविना अब कुनै क्षेत्र चल्दैन श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले दूरसञ्चार पहुँच सबै क्षेत्रका लागि जीवनरेखा हो ।’

यसैगरी विश्व दूरसञ्चार दिवसको कुरा गर्दै उनले अहिले नेपालमा मोबाइल तथा टेलिफोन सिम कार्डको पहुँच जनसंख्याको तुलनामा १०० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको बताए । उनले हरेक वर्ष १७ मे मा मनाइने दूरसञ्चार दिवसको नारा यो वर्ष लैङ्गिक समावेशिता र समावेशी पहुँचमा केन्द्रित रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विश्वभर अझै २.६ अर्ब मानिस सञ्चार सेवाबाट टाढा छन् । जसमा धेरैजसो महिला छन् त्यसैले यस वर्षको सन्देश लैङ्गिक समावेशिता र समावेशी पहुँचमा केन्द्रित छ,’ उनले थपे, ‘हामी दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि त १७ मे मात्रै होइन, वर्षैभर दूरसञ्चार दिवस हो ।’