काठमाडौं, वैशाख ३० । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा, त्यो प्रक्रिया नै ‘दलदल’ मा फसेको छ। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे अध्यक्षतामा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि सिफारिस प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको अवस्था छ ।

समिति सदस्य विवादित भएकाले गभर्नरको नियुक्ति वैधानिक चुनौतीमा फस्न पुगेकाे छ । अदालतको फैसलाले सिफारिस रोकिने वा दोहोरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सिफारिस समितिबाट महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिएमा बाटाे खुल्छ । तर, फेरि  सिफारिस समितिमा अर्काे पूर्व गभर्नर खाेजेर मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नु पर्छ । 

⚖️ रिटको मूल दाबी: पदमा रहेकै व्यक्तिले सिफारिस समितिमा बस्न मिल्दैन !

अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ-महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंककाे गभर्नर रहेकै अवस्था सिफारिस समितकाे बनेकाे हाे, त्यसबखत  उनी  अवकास भएक्थिा एनन्, तसर्थ सिफारिस समितिमा उनी बस्नु गैरकानूनी हो।

आज वैशाख ३० गतेका लागि सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ। अब अदालतको अन्तरिम आदेश के आउँछ भन्ने कुराले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने वा अगाडि बढाउने निर्णय हुनेछ।

🚨 विश्व पौडेलको राजीनामा, गभर्नरको दौडमा उनी अगाडि

यसबीच, सिफारिस समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनी स्वयं गभर्नरको प्रमुख दावेदारमा परेका छन्। अब कानूनतः मन्त्रिपरिषदले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ सदस्य मनोनयन गर्नुपर्छ। तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकको मिति अझै स्पष्ट छैन। र, त्यो बैठक नबसी अर्को सदस्यको नियुक्ति हुँदैन।

🌀 समितिमा महाप्रसाद अधिकारी रहेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढ्दा वैधानिकता संकट

यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर अधिकारीलाई समिति सदस्यबाट हट्न वा काम नगर्न भनेमा सिफारिस प्रक्रिया तुरुन्त रोकिन्छ। रिट खारेज भएन भने, त्यसले केवल अधिकारीको हैसियत मात्र होइन, समितिले दिएको सिफारिसको सम्पूर्ण वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

🔍 अब के हुन्छ ? प्रमुख अनिश्चितता यस्ता छन्

✅ सर्वोच्च अदालत के आदेश दिन्छ ?

यदि अन्तरिम आदेश आयो भने, अधिकारीको भूमिकामा रोक लाग्न सक्छ। यदि आदेश आएन भने, प्रक्रिया अघि बढ्छ तर विवादित अवस्थामा।

📆 मन्त्रिपरिषद कहिले बस्छ ?

विश्व पौडेलको राजीनामा स्वीकृति र नयाँ सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद अनिवार्य छ।

ढिलाइ भएमा सिफारिस प्रक्रिया अल्झन्छ।

👥 नयाँ सदस्य को बन्छ ?

सिफारिस समितिमा अब निष्पक्ष र विवादरहित व्यक्ति ल्याउने दबाब छ।  सम्भावित नामहरूमा कुनै पूर्व अर्थसचिव, पूर्व डेपुटी गभर्नर वा तटस्थ अर्थशास्त्री हुन सक्छन्। 

⚠️ रिट खारेज नभएमा समस्या के हुन्छ ?

समिति सदस्य विवादित भएकाले गभर्नरको नियुक्ति वैधानिक चुनौतीमा फस्न पुगेकाे छ । अदालतको फैसलाले सिफारिस रोकिने वा दोहोरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सिफारिस समितिबाट महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिएमा बाटाे खुल्छ । तर, फेरि  सिफारिस समितिमा अर्काे पूर्व गभर्नर खाेजेर मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नु पर्छ । 

🎯 निष्कर्ष:

गभर्नर चयनको संवेदनशील प्रक्रिया दुई मोर्चामा फसेको छ-एकातिर अदालती रिट, अर्कोतिर राजीनामा र मन्त्रिपरिषदको निर्णय ।
देशको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व यति जटिल र विवादित तरिकाले टुंगिन लागेको यो सम्भवत: पहिलो पटक हो।

अब हेर्न बाँकी छ-दलदलबाट गभर्नर सिफारिस समिति कहिले र कसरी निस्कन्छ ? कि यो प्रक्रिया नै फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ?