काठमाडौं, वैशाख २८ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले निर्णायक मोड लिएको छ। सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेसले पाएको भागबण्डाअनुसार गभर्नर बन्ने तय भइसकेको अवस्थामा, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले दिएको राजीनामा रणनीतिक रूपमा ‘कांग्रेसकै पकड’ बलियो बनाउने माध्यम बनेको देखिन्छ।

विश्वसनीय स्रोतअनुसार, भोलि सोमबार ( २०८२ वैशाख २९) नियमित मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा, डा. पौडेलको राजीनामा स्वीकृत हुनेछ। त्यसपछि, रिक्त भएको सिफारिस समितिको सदस्य पदमा सत्ता गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नियुक्ति हुनेछ।

सिफारिस समितिबाट पुनः पौडेलकै नाम

नयाँ सदस्य नियुक्त भएपछि सिफारिस समितिको पूर्णता पाउनेछ र समितिले नेपाल  राष्ट्र बैंकको नव गभर्नर पदका लागि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। तीमध्ये एक डा. विश्व पौडेल स्वयं नै हुनेछन्।

योजना अनुसार, समितिबाट सिफारिस हुने तीनजनामध्येबाट कांग्रेसनिकट डा. पौडेललाई नै मन्त्रिपरिषदले गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

रणनीति : राजीनामा र पुनःप्रवेश

डा. पौडेलको राजीनामा बाह्य रूपमा आत्मनिर्णयजस्तो देखिए पनि वस्तुतः त्यो सत्ताले प्रयोग गरेको रणनीतिक चाल हो भन्ने प्रष्ट हुँदैछ। राजीनामामार्फत उनले सिफारिस समितिको बाटो खुला गरे-त्यसलाई नै सत्ताले पुनः प्रयोग गरी उनलाई एकदमै नयाँ सुरुवात (‘क्लिन स्लेट’-clean slate’)बाट गभर्नर नियुक्त गर्न सघाउँदैछ।

गभर्नर नियुक्ति अब औपचारिकता मात्रै

यदि भोलिको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ सदस्य नियुक्त ग¥यो भने यही समितिले तीन जनाकाे नाम  सिफारिस गर्नेछ र त्यसकै आधारमा डा. विश्व पौडेल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुनेछन्। यो समग्र प्रक्रिया एक–दुई दिनमै सम्पन्न हुने सम्भावना छ।

सत्ता समीकरण झन् सुदृढ

गभर्नर पद नेपाली कांग्रेसको भागबण्डा अनुसार सुरक्षित भएको छ। यो घटनाक्रम सत्ता समीकरणमा कुनै फाटो नभई, थप तालमेल र विश्वासको संकेत हो। सत्ता गठबन्धनभित्र आपसी समझदारी अझ स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ।

१. सत्ता समीकरण र नियामक संस्थाको सुदृढीकरण

सत्ताको पछिल्लो समीकरणसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति प्रासंगिक छ। २०७२ सालको संविधानपछि, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति र अन्य नियामक संस्थाहरूको नेतृत्वमा ठूलो ध्यान दिन थालेका छन्। डा. पौडेलको राजीनामाको  गभर्नर नियुक्तिकाे तयारी घटनाक्रमले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रभावलाई अझ बलियो बनाउँछ। यस स्थितिमा, नेपाली कांग्रेसको चाहना अनुसार, गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी गर्लेनु पार्टीको शक्ति र प्रभावलाई स्पष्ट पार्न सक्छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रका नीति र निर्णयहरूमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ।

२. बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको दृष्टिकोण

नेपालका बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख विज्ञहरूका अनुसार, गभर्नरको चयन केवल राजनीतिक निर्णय नभइ एकदमै सतर्क र विशेषज्ञ दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । यस विषयमा केही विज्ञहरूको टिप्पणी यसप्रकार रहेका छन्:

अर्थशास्त्र र बैंकिङका विशेषज्ञहरू: तिनीहरूको विचार छ कि गभर्नरको नियुक्ति गर्दा केवल राजनीतिक प्राथमिकतामा होइन, बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य, वित्तीय स्थिरता र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने दक्षता र अनुभवमा आधारित हुनु आवश्यक छ। यसका लागि देशकाे अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीलाई सुधार गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ। केही विशेषज्ञहरूले भनाइ छ कि गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रका सुस्त नीतिहरूलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सकाेस् ।

वाणिज्यिक बैंकका प्रमुख अधिकारीहरूले भनेका छन् कि बैंकिङ प्रणालीका सशक्तीकरणका लागि विश्वस्त र बलियो नेतृत्वको आवश्यकता छ।  महाप्रसाद अधिकारी नेपालको राष्ट्र बैंकका गभर्नरका रूपमा नियुक्त भए पछि कार्यकालभर केही बिवाद र आलोचना भएकाे भए । तर, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा केही सकारात्मक सुधारहरू ल्याउनको लागि गभर्नरको चयनमा विशिष्ट व्यक्तित्व  अपेक्षा गर्ने गरिन्छ। नयाँ गभर्नरले नेतृत्व क्षमता, दक्षता, पारदर्शिता र समावेशी बैंकिङ नीतिहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

३. नेपाली कांग्रेसको रणनीतिक फाइदा

नेपाली कांग्रेसको लागि गभर्नरको नियुक्ति एक प्रकारको रणनीतिक फाइदा पनि हुन सक्छ। यसका लागि पार्टीका विभिन्न नेता र बैंकिङ क्षेत्रका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गभर्नरको नियुक्ति  सत्ताको प्रभाव कि विज्ञता भन्ने प्रश्न पनि जन्माएकाे छ ।  गभर्नर जस्ताे महत्वपूर्ण र स्वतन्त्र  पदमा पार्टीका कार्यकर्ताकाे नियुक्तिले  वित्तीय नीति र योजनाहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ।

४. नयाँ गभर्नरको चुनौतीहरू 

 डा. पौडेल गभर्नरमा नियुक्तिका साथै केही प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ:

वित्तीय स्थिरता र आर्थिक वृद्धि: नयाँ गभर्नर पार्टीकाे कार्यकर्ता बनेर प्रस्तुत हुने कि स्वतन्त्र गभर्नर ? अहिलेकाे प्रमुख प्रश्न यही हाे  । बैंकिङ क्षेत्रको कामकाजको प्रभाव भनेको राष्ट्रको आर्थिक अवस्था हो । यस परिप्रेक्ष्यमा, पार्टीकाे कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर नयाँ गभर्नरले पुँजी बजार र वित्तीय संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

दृढ नियमन र अनुगमन: नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी भनेको वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शी र समुचित अनुगमन गर्नु हो। बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको जोखिम बढेको अवस्था छ , जसको नियन्त्रण गर्न गभर्नरको निष्पक्ष भूमिका र र सशक्त नेतृत्व आवश्यक छ।

५. निष्कर्ष

सारांशमा, डा. पौडेल  नयाँ गभर्नरको चयनकाे अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रभाव त बढाउँछ, यसले सशक्त बैंकिङ नेतृत्वको आवश्यकतालाई कुन रूपमा अगाडि बढाउला  ? अबको नयाँ गभर्नरको  नियुक्ति र यसका कदमहरूले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य मात्रै निर्धारण गर्ने छैन, बल्कि सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थिरतामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएकाे अवस्था छ । 

यस्तो समयहरूमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिका केवल एक आर्थिक नियामक मात्र नभई, देशको वित्तीय भविष्य निर्धारण गर्ने शक्तिशाली संस्थानको प्रमुखको रूपमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।